सरकारको निष्कर्ष- ‘नेपालमा इन्टरनेट मनोरञ्जनमै सीमित, उत्पादकत्वमा कमजोर’

काठमाडौँ । नेपालमा प्रविधिको विस्तार तीव्र गतिमा भए तापनि डिजिटल असमानता (डिजिटल डिभाइड) अझै पनि प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको सरकारले औँल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र, २०८३’ ले प्रविधिको पहुँच बढे पनि यसको उत्पादकत्व र गुणस्तरमा भने ठुलो खाडल देखिएको हो ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १४४.२३ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नु सकारात्मक देखिएको छ । तर, कुल प्रयोगकर्तामध्ये करिब ९६ प्रतिशतले मोबाइल उपकरणमार्फत इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसले नेपालमा उच्च गतिको कनेक्टिभिटीमा अझै पनि ठुलो हिस्साको पहुँच नभएको र सेवाको अपर्याप्तता रहेको पुष्टि गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले डिजिटल पहुँचमा भौगोलिक असमानता रहेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ । हाल उपलब्ध उच्च गतिको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाहरू मुख्यतया सहर केन्द्रित रहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच पुगे पनि त्यसको गुणस्तर र गति निकै न्यून रहेको स्थितिपत्रमा जनाइएको छ ।

प्रविधिको प्रयोग भए पनि त्यसबाट अपेक्षित आर्थिक लाभ लिन नसकिएको सरकारको निष्कर्ष छ । डिजिटल साक्षरताको अभावका कारण इन्टरनेटको उपयोग उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा भन्दा मनोरञ्जनका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित देखिएको छ ।

“सूचना प्रविधिको पहुँच वृद्धिसँगै यसलाई उत्पादनशील प्रयोगका लागि उत्प्रेरित र जागरुक गनुपर्ने आवश्यकता छ,” स्थितिपत्रमा भनिएको छ । प्रविधिको विस्तारलाई आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्न नसक्दा यसले केवल उपभोग र मनोरञ्जनलाई मात्र बढावा दिएको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ ।

नेपालमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गए पनि नवप्रवर्तन प्रणाली अझै प्रारम्भिक अवस्थामै रहेको छ । विश्व बैंकको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै स्थितिपत्रमा भनिएको छ, “विश्व बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार अनुसन्धान र विकास (R&D) मा हुने लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३ प्रतिशत मात्र रहनुले देशको कमजोर ‘इनोभेसन इकोसिस्टम’लाई देखाउँछ ।” पर्याप्त लगानी र प्रोत्साहनको अभावका कारण नयाँ प्रविधि र मौलिक सोचको विकास हुन नसकेको र नेपालको ‘इनोभेसन इकोसिस्टम’ कमजोर रहेको सरकारले स्वीकार गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १४, २०८३ १७:२५

टिप्पणीहरू