सर्वोच्चको फैसला: ‘ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना मात्र गर्न पाउँछ, लाइसेन्स र चाबी खोस्न पाउँदैन’

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको बहानामा सवारी चालकको चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), सवारी धनी दर्ता प्रमाण पत्र (ब्लुबुक) र सवारीको साँचो नियन्त्रणमा लिने कार्य गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रचलित कानुनले स्पष्ट अधिकार नदिएको अवस्थामा चालकका कागजात कब्जामा लिनु विधिको शासन र नागरिकको मर्यादा विपरीत हुने व्याख्या गरेको हो ।

अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ को व्याख्या गर्दै ट्राफिक प्रहरीलाई नियम उल्लंघन गर्ने चालकलाई तत्काल तोकिएको जरिवाना गर्ने वा जरिवाना बुझाउन नसके २४ घण्टाको पुर्जी (चिट) दिने अधिकार मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ । कानुनले जरिवाना गर्ने अधिकार दिएको भए पनि कागजात नै नियन्त्रणमा लिने अधिकार नदिएको फैसलामा उल्लेख छ । ६ पुस २०८२ मा भएको उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको हो ।

के थियो विवाद ? 

नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी विवेक चौधरीले २०८१ साउन ४ गते बबरमहल क्षेत्रमा ट्राफिक संकेत उल्लंघन गरेका थिए । ट्राफिक प्रहरीले उनलाई जरिवाना तिराएपछि उनको लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

जरिवाना तिरिसक्दा पनि २४ घण्टासम्म लाइसेन्स फिर्ता नपाएपछि चौधरीले ट्राफिक प्रहरीको उक्त कार्य स्वेच्छाचारी भएको र यसले नागरिकको हिँडडुल गर्न पाउने र पेशा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रतामा अवरोध पुर्‍याएको भन्दै गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतको व्याख्या

फैसलामा भनिएको छ, “प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका लागि कुनै सवारी चालकको अनुमतिपत्र जफत गर्ने वा कब्जामा लिन कानुनले अधिकार प्रदान नगरेकोमा त्यस्तो कार्य गरेमा अधिकारको अधिक प्रयोग (Excessive of power) हुन जान्छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिरको विषय तानी कार्य गरेमा (Excessive of  jurisdiction) हुन जान्छ । 

अदालतले नेपाल सरकारद्वारा विकसित नागरिक एपको प्रयोगले भौतिक प्रतिलिपि बोक्नुपर्ने आवश्यकता हटिसकेको सन्दर्भमा पनि कागजात नियन्त्रणमा लिने कार्य असान्दर्भिक भएको ठहर गरेको छ । “वस्तुतः नेपाल सरकारद्वारा विकसित नागरिक एपको थालनीले आफ्नो सवारी चालक अनुमतिपत्र डिजिटल रूपमा भण्डारण गर्न, पहुँच गर्न र सवारी जरिवानाहरू भुक्तान गर्न अनुमति दिएको छ, जसलाई ई-चलान वा डिजिटल चिट पनि भनिन्छ । यसले सवारी चालक अनुमतिपत्रको भौतिक प्रतिलिपि बोक्नुपर्ने आवश्यकतालाई हटाएको साथै ट्राफिक जरिवानाहरू व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाएको देखिन्छ।”

अदालतले विधिको शासनमा कुनै पनि अधिकारीले मनपरी गर्ने छुट नपाउने उल्लेख गर्दै ‘जुन काम प्रत्यक्ष रूपले गर्न पाइँदैन, त्यो काम अप्रत्यक्ष रूपले समेत गर्न मिल्दैन’ भन्ने कानुनी सिद्धान्त स्मरण गराएको छ ।

निर्देशनात्मक आदेश जारी

ट्राफिक प्रहरीले कागजात नियन्त्रणमा लिने कुनै लिखित निर्णय नगरेको देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अदालतले रिट भने खारेज गरेको छ । यद्यपि, व्यवहारमा देखिएको प्रहरीको स्वेच्छाचारी कार्य तत्काल रोक्न र कानुन विपरीत कसैको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा साँचो नियन्त्रणमा नलिन विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “ट्राफिक प्रहरीले निवेदक र अन्य व्यक्तिको सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक, चावी लगयातका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिन कानूनले अनुमति प्रदान नगरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा  लिने गरेको भन्ने देखिएको हुँदा त्यस्तो स्वेच्छाचारी र कानून विपरीतको कार्य रोक्नुपर्ने देखियो । यसर्थ, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विपरीत सवारी चालकको सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक लगयातका कागजपत्रहरू र चाबी नियन्त्रणमा लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १७, २०८३ १९:२३

टिप्पणीहरू