फाइल तस्बिर
काठमाडौँ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिएर विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने पौडेलले जानकारी दिएका हुन् ।
विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गर्ने योजना समेत ल्याइएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २८, २०८३ १६:३४
