८०० बढी सरकारी वेबसाइट अपाङ्गतामैत्री, गृह-कानुन मन्त्रालयसहित स्थानीय तह अझै प्रणाली बाहिर

काठमाडौँ । सरकारी एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध सबै सरकारी वेबसाइटहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकका लागि सहज र पहुँचयोग्य बनाउने गरी नयाँ ‘वेब एक्सेसिबिलिटी’ सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारको शासकीय सुधारको १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३० मा रहेको संकल्पलाई पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ सूचना प्रविधि विभागले यो प्राविधिक सुधार गरेको हो ।

यस प्रणाली विशेषगरी दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टि भएका, कलर ब्लाइन्ड (रङ्ग पहिचानमा समस्या भएका) र शारीरिक रूपमा अशक्त प्रयोगकर्तालाई लक्षित छ ।

विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर चन्द्र शेखरका अनुसार, हाल प्रणालीमा आबद्ध ८०० भन्दा बढी सरकारी निकायका वेबसाइटहरूमा यो सुविधा डिफल्ट रूपमा उपलब्ध भइसकेको छ । एकीकृत प्रणाली भएकाले विभागले एक ठाउँमा गरेको सुधार सबै निकायका वेबसाइटमा स्वतः लागु भएको हो ।

अब सरकारी वेबसाइटहरू खोल्दा प्रयोगकर्ताले स्क्रिनको तलपट्टि ‘एक्सेसिबिलिटी आइकन’ पाउनेछन् । उक्त आइकनमा क्लिक गरेपछि एउटा मेनु खुल्छ, जहाँबाट प्रयोगकर्ताले आफ्नो सहजता अनुसार वेबसाइटको स्वरूप परिवर्तन गर्न सक्छन् ।

यसअन्तर्गत अक्षरको आकार (फन्ट साइज) घटाउने वा बढाउने, अक्षर र पृष्ठभूमिबिचको रङ्गको भिन्नता (कलर कन्ट्रास्ट) मिलाउने र रङ्ग पहिचानमा समस्या हुनेहरूका लागि 'कलर फिल्टर' प्रयोग गर्ने सुविधाहरू रहेका छन् । 

त्यस्तै, पढ्न सहज बनाउन ‘लिडिङ’ र ‘ट्र्याकिङ’ (अक्षर र हरफबिचको दुरी) समायोजन गर्ने, माउसको कर्सर ठुलो बनाउने र वेबसाइटका एनिमेसनहरूलाई रोक्न सकिने सुविधा समेत थपिएको छ ।

प्राविधिक रूपमा यी वेबसाइटहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड 'WCAG 2.1' (डब्लुसीएजी २.१) को ‘डबल ए’ स्तरमा स्तरोन्नति गरिएको विभागले जनाएको छ ।

इन्जिनियर चन्द्र शेखरका अनुसार, हात चलाउन असमर्थ प्रयोगकर्ताहरूका लागि किबोर्डको ट्याब बटन मात्र थिचेर वेबसाइटका सबै भागमा पुग्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । दृष्टिविहीन प्रयोगकर्ताहरूले प्रयोग गर्ने स्क्रिन रिडर सफ्टवेयरका लागि ‘स्किप नेभिगेसन’ लिंक थपिएको छ, जसले गर्दा उनीहरूले मेनुका लामा विवरणहरू नसुनी सिधै मुख्य कन्टेन्टमा जान सक्छन् । साथै तस्बिर, लोगो तथा सेवासम्बन्धी सामग्रीमा रहेको ‘अल्ट टेक्स्ट’ले दृष्टिविहीन प्रयोगकर्तालाई सामग्री बुझ्न सहज बनाउने बताइएको छ ।

यसैगरी, फाराम भर्ने क्रममा देखिने इरर मेसेज र सुझावहरू सजिलै सुन्न र बुझ्न मिल्ने गरी वेबसाइटहरु तयार पारिएको विभागले जनाएको छ । सर्च तथा सम्पर्क फारामजस्ता ‘इनपुट’ क्षेत्रमा स्पष्ट नाम र संकेतहरू राखिएकाले ‘स्क्रिन रिडर’ प्रयोगकर्तालाई थप सहज हुनेछ ।

किबोर्ड प्रयोगकर्ताले आफू वेबसाइटको कुन स्थानमा छु भन्ने स्पष्ट रूपमा थाहा सक्नेछन् ।

यद्यपि, प्रविधिले बाटो खोले पनि कन्टेन्ट म्यानेजमेन्टमा अझै चुनौती रहेको प्राविधिकहरूको बुझाइ छ । धेरैजसो सरकारी कार्यालयले अझै पनि सूचनाको फोटो मात्र राख्ने गरेकाले स्क्रिन रिडरले त्यसलाई पढ्न सक्दैनन् । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न विभागले फोटो अपलोड गर्दा अनिवार्य रूपमा त्यसको लिखित विवरण (Alt-Text) राख्नुपर्ने प्राविधिक व्यवस्था गरेको छ । विभागले यसका लागि कर्मचारीहरूलाई तालिम समेत प्रदान गर्दै आएको छ । 

गृह र कानुन मन्त्रालय अझै बाहिर, स्थानीय तहमा पनि चुनौती

सूचना प्रविधि विभागले सरकारी एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत सरकारी वेबसाइटहरूलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउने प्रक्रिया सुरु गरे पनि गृह र कानुनजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू अझै यो प्रणालीभन्दा बाहिर छन् । विभागले थपेको वेब एक्सेसिबिलिटी सुविधा ८०० भन्दा बढी सरकारी निकायमा लागु भए पनि आफ्नै छुट्टै प्रणाली चलाउने मन्त्रालयहरूमा भने यो पुग्न सकेको छैन ।

गृह मन्त्रालयको आफ्नै छुट्टै वेब प्रणाली रहेकाले उसले सूचना प्रविधि विभागले ल्याएको एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरेको छैन । गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने संवेदनशील प्रकृतिका कारण आफ्नै छुट्टै संयन्त्र चलाउँदै आएको छ ।

यसैगरी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पनि विभागको यो एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध भइसकेको छैन । अन्य मन्त्रालय र मातहतका निकायका वेबसाइट सरकारी एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध​ भएकाले त्यहाँ एक्सेसिबिलिटीका नयाँ सुविधा देखिन थालेका छन् ।

स्थानीय तहको हकमा भने अवस्था फरक छ । विभागले ७५३ वटा स्थानीय तहलाई वेबसाइटको सोर्स कोड उपलब्ध गराएको भए पनि उनीहरूले त्यसलाई आफ्नै सर्भरमा राखेर चलाउने गर्छन् । स्थानीय तहहरूले विभागको कोडलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने हुनाले केन्द्रबाट गरिएको एक्सेसिबिलिटी अपडेट उनीहरूको वेबसाइटमा सिधै पुग्दैन । स्थानीय तहका वेबसाइटलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउन उनीहरू स्वयंले आफ्नो प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने वा विभागले दिएको नयाँ कोड पुनः राख्नुपर्ने हुन्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि काम गर्ने अभियन्ताहरूले भने सबै सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा वेब एक्सेसिबिलिटी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

गृह मन्त्रालय जस्तो नागरिकसँग सिधै जोडिने निकायको वेबसाइट अपाङ्गतामैत्री नहुँदा दृष्टिविहीन तथा अन्य अपाङ्गता भएका नागरिकहरू महत्त्वपूर्ण सूचनाबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।

विभागले भने बाँकी रहेका निकायहरूलाई पनि एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन वा आफ्नै प्रणालीमा भए पनि एक्सेसिबिलिटीका सुविधा थप्न प्राविधिक परामर्श दिने जनाएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २७, २०८३ १८:२६

टिप्पणीहरू