कर विवादले भन्सारमै रोकिए विद्युतीय बस

काठमाडौं । सार्वजनिक विद्युतीय बस वीरगञ्ज भन्सार परिसरमा रोकिएका छन् । कर छुट भनिए पनि भन्सार नाकामा यातायात दस्तुरलगायतका विभिन्न शीर्षकमा कर थप गरेपछि भन्सार शुल्क तिर्न नसक्दा १८ वटा बस एक हप्तादेखि सीमा नाकामै रोकिएको समाचार गोरखापत्रले छापेको छ ।

सुन्दर यातायातले चीनबाट ल्याएका ती बस कर तिर्न नसक्दा रोकिएका हुन् । सरकारले एक प्रतिशत कर तोके पनि १३ प्रतिशत भ्याटसहित सबै शुल्क गर्दा २५ प्रतिशत कर तिनुपर्ने भएपछि बस भित्र्याउन नसकिएको सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए ।

‘सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर भन्सार शुल्क एक प्रतिशत भनेको छ, तर त्यसलाई यथावत् राखेर यातायात दस्तुर पाँच प्रतिशत, १३ प्रतिशत भ्याटसहित सबै जोड्दा २५ प्रतिशतसम्म तिनुपर्ने भयो । यो हामीले तिर्नसक्ने कुरै भएन,’ उनले भने ।

सुन्दर यातायातले एउटा बसको एक करोड ८५ लाख रुपैयाँमा १८ वटा बस ल्याएको छ । सरकारले विद्युतीय बसमा सहुलियत दिएका कारण आफूहरूले बस खरिद गरेको थापाको भनाइ छ तर एउटा बसको ४० लाख रुपैयाँ कर तिर्नपर्ने भएपछि आफूहरू समस्यामा परेको उनले बताए ।

‘४० लाखमा त इन्धनबाट चल्ने बस ल्याउन सकिन्छ, हामीले एक करोड ८५ लाख रुपियाँ तिरेर विद्युतीय बस ल्याएका छौैं । सरकारले सहुलियतको घोषणा गरेको हो तर सहुलियत भएन, न त प्रोत्साहन नै भयो,’ अध्यक्ष थापाले भने ।

‘सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनमा यातायात दस्तुर बढाएर पाँच प्रतिशत पुर्याइएको छ, पहिले ३.५ प्रतिशत थियो । गाडीको बीमा १.५ प्रतिशतबाट बढाएर ३.५ प्रतिशत पुगेको छ । नम्बर प्लेट र परीक्षण गर्दा एउटा बसको करिब ४० हजार रुपैयाँ तिनुपर्छ । सबै कर जोड्दा एउटा बसको ४० लाख रुपैयाँ कर पर्छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘सरकारले तत्काल सहजीकरण गर्नुपर्छ, कर छुट दिनुपर्छ, नत्र हामीले भारततर्फ रहेका १६ वटा बस उतै फर्काउँछौँ ।’

उनका अनुसार चारवटा बस भन्सार जाँचपासमा प्रवेश गरेका छन् । पाँचवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिरहेको सुन्दर यातायातले तीन वर्ष पहिला एउटा बसको २१ लाख रुपियाँ कर तिरेर ल्याएको थियो तर अहिले दोब्बर भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले भने अहिले भएको व्यवस्थाअनुसार नै कर उठाइएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले भने, ‘सार्वजनिक विद्युतीय बसका लागि एक प्रतिशत भन्सार शुल्क हो । यातायात दस्तुर, १३ प्रतिशत भ्याटलगायतका व्यवस्था पनि छन् ।’ अन्य व्यवस्थाका लागि छुट्टै नीति, निर्णय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आव २०७८/८९ को बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनलाई अन्तःशुल्क खारेज र कर छुट गरेपछि व्यवसायी लगानी गर्न उत्साहित भएका थिए ।

अन्तःशुल्क खारेजसँगै अनुदानको व्यवस्था पनि हुने भनिएको थियो । सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनलाई एक प्रतिशत भन्सार तोकेको छ । त्यसको ५० प्रतिशत फिर्ता गर्ने व्यवस्था थियो, जुन १ प्रतिशतको आधा तिरे हुने व्यवस्था हो ।

यो व्यवस्थाअनुसार ४० सिटे ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको ११ देखि १३ लाख रुपियाँ मात्रै भन्सार पर्न जान्छ । तर अहिले सार्वजनिक विद्युतीय बसलाई पनि घुमाउरो तरिकाले विभिन्न बहानामा कर असुल्ने काम भएको थापाको भनाइ छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू