सरकारकै अक्षमताले स्थानीय चुनावमा विद्युतीय भोटिङ नहुने, निरुत्साहित बन्दै आविष्कारक

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतिय भोटिङ मसिन प्रयोग नगर्ने भएको छ । सुरुवाती समयमा निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा भोटिङ मसिन प्रयोग गर्ने बताएको आयोग अन्ततः त्यसबाट पछि हटेको हो ।

चुनावमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आयोगले छुट्टै कार्यदल पनि गठन गरेको थियो । तर आवश्यक तयारीका लागि समय थोरै भएको कारण देखाउँदै आयोगले आगामी चुनावमा विद्युतीय भोटिङ मसिनको प्रयोग सम्भव नभएको बताएको छ । 

‘चुनावको लागि विद्युतीय भोटिङ मसिन प्रति सकारात्मक भएर नै हामीले विज्ञहरूको एउटा कार्यदल गठन गरेका थियौँ । कार्यदलले बुझाएको रिपोर्टमा पनि यसको प्रयोग सम्भव छ भन्ने कुरा आएको थियो,’ आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले भने ।

‘तर मसिनको प्रमाणीकरण नभएको र प्रकृयागत रुपमा यसको प्रमाणीकरणको लागि अगाडि बढ्दा यो चुनावमा समय नपुग्ने जस्तो देखिएपछि यसको प्रयोग सम्भव नभएको निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।’ राष्ट्रिय रुपमा विद्युतीय भोटिङ मसिन प्रयोग गर्न यसको विश्वसनीयता प्रमाणिकरणले गर्नुपर्ने र हाललाई त्यसका लागि आवश्यक काम अगाडि बढाउन सहज नभएको उनले बताए ।

चुनावमा विद्युतीय भोटिङ मसिन प्रयोग गर्न निर्वाचन आयोगले गठन गरेको कार्यदलले नेपालमै राम-लक्ष्मण इनोभेसनले बनाएका विद्युतीय मसिनहरूको  परीक्षण गरेको थियो । तर देशमा बनेको सामानको प्रमाणीकरण सरकारले गर्न नसक्दा भविष्यमा यसको प्रभाव नराम्रो हुने इनोभेसनका संस्थापक राम रिमालले बताए । 

‘यो मसिन हामीले ९७ ओटा चुनावमा प्रयोग गरिसकेका छौँ । हामी सक्षम रहेको कुरा सरकारलाई पनि थाहा छ । तर एउटा प्रमाणिकरणकै कारण देखाएर यसको प्रयोग रोक्नु उचित होइन,’ उनले भने ।

हालै मात्र विभिन्न राष्ट्रिय पार्टीहरूको चुनावमा पनि राम-लक्ष्मणको विद्युतीय भोटिङ मसिनको प्रयोग भएको थियो । यस बाहेक अन्य थुप्रै चुनाव गराइसकेको अनुभव हुँदाहुदै पनि प्रमाणिकरणको निर्णय हुन नसक्नुले भविष्यमा देशभित्रै उत्पादन हुने वस्तुहरूलाई निरुत्साहित गर्ने उनको गुनासो छ । 

‘नेपालमै केही गर्छु भनेर हामीले यस्तो उत्पादन बनाउँदा त्यसको प्रमाणिकरणको व्यवस्था सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने विश्वसनीयता र प्रमाणिकरणको नाममा देशका प्रतिभाहरू मर्नेछन्,’ उनले थपे ।

यो चुनावको लागि बाँकी रहेको समयमा १५०० ओटा मसिन बनाएर दिनसक्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि आयोगले निर्णय दिन नसकेको रिमालको भनाई छ । यता आयोगका सूचना अधिकार अर्यालले भने प्रमाणिकरण लगायतका कुराहरूमा सम्बन्धित सरोकारवाला तथा सरकारसँगको सहकार्यमा निर्णय गर्न सकिने बताए ।

यद्यपि यसको लागि प्रकृया लामो हुने र चुनावको समय नजिक आइसकेको हुँदा यो प्रकृयामा जान नसक्ने उनको भनाई छ । यसको सिधा अर्थ हो यस पटक पनि चुनावी मतदान कागजी रुपमा नै हुनेछ । 

‘सरकारले आज जे जस्तो निर्णय गरेपनि भोलिको भविष्य भनेको इलेक्ट्रोनिक मसिनकै हो । त्यसैले समयमै निर्णय गरेर भोलि आउने थुप्रै नयाँ उत्पादनहरूको लागि बाटो खुलाउनु उचित हुन्छ’ रिमालले भने, ‘होइन भने देशमा बन्ने उत्पादनहरू खेर जानेछन् ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू