मोबाइल र इन्टरनेटबाट दूरसञ्चार सेवा शुल्क र स्वामित्व शुल्क हटाउनुपर्ने टेलिकम कम्पनीहरूको माग

काठमाडौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले डेटा तथा इन्टरनेट र मोबाइल सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क थोपरेको थियो । जब कि त्यस अघि डेटा तथा इन्टरनेटमा यस किसिमको शुल्क शून्य प्रतिशत र मोबाइल तथा टेलिफोन सेवामा ११ प्रतिशत रहेको थियो । 

दूरसञ्चार सेवा शुल्क बृद्धि गर्ने तत्कालीन सरकारको कदम निकै आलोचित समेत बन्यो । दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट शुल्क सस्तो बनाउने दिशामा त्यसले नकारात्मक असर परेको थियो । 

ढिलै भए पनि यस वर्षको बजेटबाट उक्त कदम सच्याउनुपर्ने सेवाप्रदायकहरूको माग छ । दूरसञ्चार सेवाशुल्क सकेसम्म पहिलेकै स्थितिमा लानु पर्ने वा केही हदसम्म भए पनि घटाउन उपयुक्त हुने नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता सोभन अधिकारीको भनाई छ ।

‘तत्कालीन सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्क बढाए पनि हामीले त्यसको भार ग्राहकमा पर्न दिएनौँ, बरु आफैँले व्यहोर्‍यौँ,’ उनी भन्छन्, ‘जसको असर दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानी तथा नाफामा समेत परेको छ । अलिकति भए पनि त्यसलाई पुनर्विचार गर्न सकियो भने यो क्षेत्रका लागि राहतको विषय हुनसक्छ ।’ 

दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवामा विभिन्न शीर्षकमा उच्च कर रहेको परिस्थितिमा अलिकति भए पनि सहुलियत उपलब्ध भएको खण्डमा त्यसले यस क्षेत्रको वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने अधिकारीको विश्लेषण छ । ‘टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी घट्दो छ । कम्पनीको आम्दानी बढ्दै गएको खण्डमा नयाँनयाँ प्रविधि र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था बन्छ,’ उनी भन्छन् । 

त्यसको विकल्पमा सरकारले ‘सब्सिडी’ तथा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्छ । ‘देशव्यापी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यताका कारण हामीले नाफा नहुने अवस्थामा समेत दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा सरकारले ‘सब्सिडी’ उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा ‘डिजिटल डिभाइड’ कम गर्न समेत सघाउ पुग्न सक्छ ।’

पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीहरूले पूर्वाधार र नयाँ नयाँ प्रविधिमा लगानी बढाउँदै लगे पनि त्यसबाट लगानी उठाउन भने चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ ।  किन भने एकातर्फ ‘ओटीटी’ जस्ता प्रविधिका कारण त्यस्ता कम्पनीको आम्दानी भारी मात्रामा गिरावट हुँदै गएको छ ।

अर्कोतर्फ फाइभजीमा ठूलो लगानी गरेपनि तत्कालै  त्यसबाट नाफा आर्जन हुने सम्भावना कम छ । यस्तो अवस्थामा फोरजी तथा फाइभजीको ईकोसिस्टम विकासमा जोड दिन आवश्यक रहेको अधिकारी बताउँछन् । 

एनसेलले पनि ईमेलमार्फत आसन्न बजेटका आफ्ना अपेक्षाहरू अगाडि सारेको छ । मोबाइल ब्रोडब्यान्डको विस्तार र प्रयोगलाई बढावा दिन कर नीतिमा सुधार हुनेमा कम्पनीले आशा व्यक्त गरेको छ ।

‘कूल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिमा दूरसञ्चार क्षेत्रले पुर्‍याएको समग्र योगदानलाई सरकारले विश्लेषण गर्नुपर्छ,’ कम्पनीले भनेको छ, ‘थप विभिन्न अप्रत्यक्ष किसिमका करले गर्दा अन्ततः यो क्षेत्रसँगै समग्र अर्थतन्त्रलाई आघात पर्न सक्छ ।’

दूरसञ्चार उद्योगले उपलब्ध गराउने सेवामा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्दै आएकोमा त्यसमाथि अतिरिक्त किसिमकले १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क समेत थोपरिएको छ ।  यस्तो परिस्थितिमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क सकेसम्म हटाउनुपर्ने, नभए एकदमै न्यून दर कायम गर्नुपर्ने एनसेलको सुझाव छ ।  

यसैगरी हरेक रिचार्ज कार्ड र सिमकार्डको बिक्रीमा दुई प्रतिशत स्वामित्व शुल्क लाग्दै आएको छ । वास्तवमा ‘मसिन टु मसिन’ (एमटुएम) र ‘इन्टरनेट अफ थिङ्स’ (आईओटी) को युगमा प्रवेश गर्दैगर्दा दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रयोगकर्तालाई स्वामित्व शुल्क लगाउने अवधारणा निकै पुरानो भइसकेको छ ।

फोरजी तथा फाइभजी जस्ता पछिल्ला प्रविधिको व्यापक विस्तार गरी मुलुकले ठूलो लाभ प्राप्त गर्न स्वामित्व शुल्कको नाममा लगाइएको कर पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्नेमा सेवाप्रदायकहरूको जोड छ । दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट उद्योगमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको छ ।

जब कि सामान्य कर्पोरेट क्षेत्रका लागि यस्तो कर २५ प्रतिशत मात्रै छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, क्यापिटल मार्केट, सुर्ती तथा चुरोट र रक्सी जस्ता उत्पादन सरह दूरसञ्चार सेवा क्षेत्रलाई व्यवहार गर्नु उचित नहुने आवाज समेत उठ्दै आएको छ ।

त्यसका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन र आयकर ऐनले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई विशेष उद्योगको हैसियत दिनुपर्ने र कर्पोरेट आयकर २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने एनसेलको माग छ । स्मार्ट टेलिकमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सजिन राजभण्डारी आम्दानीको आधारमा लाइसेन्स नवीकरण शुल्क निर्धारण हुन नसक्नु दूरसञ्चार कम्पनीहरूका लागि हालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको बताउँछन् ।

‘यसका लागि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत ऐन संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यसलाई कसैले वास्ता गरेको छैन ।’ मोबाइल तथा टेलिफोन सेवा सस्तो तथा सर्वसुलभ बनाउँदा ग्राहक नै लाभान्वित हुने भन्दै राजभण्डारीले विभिन्न शीर्षकमा चर्को कर थोपर्नु व्यवहारिक नभएको बताए ।  । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू