काठमाडौं विश्वविद्यालय र विद्युत प्राधिकरणबीच हाइड्रोजन प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने सम्झौता

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन र जलविद्युतको राम्रो उपयोग गर्न हरित हाइड्रोजन प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने सहमति भएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापा र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले यस किसिमको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

जसमा काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख तथा सह प्राध्यापक विराजसिंह थापार प्राधिकरणका उप प्रबन्ध निर्देशक हरिराज न्यौपानेले साक्षीको रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, प्राधिकरण र काठमाडौं विश्वविद्यालयका अन्य अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

यो सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म कायम रहनेछ । दुई पक्षीय समझदारीले मुख्यतया नेपालमा हरित हाइड्रोजन प्रविधिको उत्थान गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकारको चासोसँग सम्बन्धित ज्ञान, विशेषज्ञता र जनशक्तिको विकास गरी नेपालमा हरित हाइड्रोजन प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्नेछ ।

प्राधिकरण गत वैशाख ७ को बोर्ड बैठकले काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्वीकृत गरेको “घरेलु अर्थतन्त्रमा योगदान र जलविद्युतको राम्रो उपयोगका लागि नेपालमा पाइलट हरित एमोनिया उत्पादन” सम्बन्धी प्रस्तावित परियोजना पारित गरेको थियो । त्यसलाई पनि दुवै पक्षले औपचारिकता दिएका छन् ।  

सम्झौता अनुसार नेपालमा हरित हाइड्रोजन प्रविधिको पाइलट-स्केलमा अनुसन्धान, ग्रिडको गुणस्तर र विश्वसनीयता सुधार गर्न हाइड्रोजन प्रविधिको प्रयोग र हिउँद मौसममा ऊर्जा भण्डारणका साथै जलविद्युतको उचित सदुपयोग गर्न क्षमता विकास गरिनेछ । 

सम्झौताले नेपालमा हरित हाइड्रोजन प्रविधिको प्रयोगमा तीन ओटा स्नात्तकोत्तर तह र विद्यावारिधी तहका कार्यक्रमहरू समेत प्रदान गर्नेछ । दुवै संस्थाका स्रोतसाधनको उपयोग पारस्परिक हितको क्षेत्रमा एकअर्काका गतिविधिलाई सुदृढ बनाउन समेत यो सम्झौताले फाइदा पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

कार्यक्रमका क्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डीन प्रा. मनिष पोखरेलले ग्रिन हाइड्रोजनको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न यो सम्झौताले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने बताए । “यस क्षेत्रमा प्राधिकरणको संलग्नताले नेपालमा हरित हाइड्रोजन प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने आत्मविश्वास बढेको छ,” उनले भने ।

सहप्राध्यापक विराजसिंह थापाले नेपालमा हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरिरहेका प्रयासबारे चर्चा गरेका थिए । उनले सन् २०३५ सम्ममा नेपालले विश्वकै सस्तो हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्नसक्ने बताए ।

उनले भने, “काठमाडौं विश्वविद्यालय पहिले देखिनै नेपालमा हरित हाइड्रोजन प्रविधिको अनुसन्धान र कार्यान्वयनमा संलग्न छ । हामीले प्रचुर मात्रामा जलविद्युतको प्रयोग गरी हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने र जीवाश्म इन्धनबाट हरित ऊर्जामा ऊर्जा संक्रमणलाई अगाडि बढाउन अत्यधिक सम्भावना रहेको महसुस गरेका छौं ।”

हाइड्रोजन यातायात, औद्योगिक ताप, रासायनिक उद्योग र ऊर्जा उद्योगमा उपयोग गर्न सकिन्छ । नेपालमा हाइड्रोजन विशेषगरी आकर्षक छ किन भने यसलाई एमोनिया र युरिया जस्ता वस्तुहरू उत्पादन गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणले प्रयोग गर्न चाहेको अतिरिक्त विद्युतको सदुपयोग गरी इलेक्ट्रोलाइसिस मार्फत हाइड्रोजन उत्पादन गरी धेरै वस्तुहरूको उत्पादन गर्न सकिन्छ । 

यसैगरी काठमाडौं विश्वविद्यालयका शैक्षिक उद्योग संयोजक डा. राम लामाले केही महिनादेखिको प्रयासले सार्थकता पाएको बताए । “समाजका समस्या समाधानका लागि विचार र समाधान ल्याउने जिम्मेवारी शैक्षिक संस्थाको हो । तर जबसम्म सरकारले स्वामित्व लिँदैन तबसम्म त्यो प्रभावकारी हुन सक्दैन । यो सम्झौताले हाइड्रोजन प्रविधिमा  मास्टर्स र पीएचडी सहितको मानव संसाधन विशेषज्ञता उत्पादन गर्ने योजनाहरू पनि अगाडि सारेको छ।”

सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि बोल्दै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ग्रिन हाइड्रोजन ल्याब तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेका सबै प्रयासको स्वागत गरे ।

“विश्व हरित ऊर्जातर्फ उन्मुख छ र नेपालले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । नेपालमा हरित ऊर्जा प्रणालीमा जानको लागि हरित हाइड्रोजन उपयुक्त माध्यम हुन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो,” उनले भने, “यो सम्झौता नेपालको हाइड्रोजन क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा हुनेछ ।”

उनले सुक्खा याममा पनि अतिरिक्त बिजुली दिने योजना बनाएमा हिउँदमा ५० देखि ६० प्रतिशत बिजुली बढी हुने बताए । उनले अगाडि भने, “हामीले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ । हामी बिजुलीको ‘खुद निर्यातकर्ता’ बन्ने काममा छौँ । तर उत्पादित जलविद्युत स्वदेशमै उपयोग गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।”

हाइड्रोजनले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता समेत घटाउनसक्ने सम्भावना रहेको घिसिङको भनाई थियो । “भारत आफैँले ९० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थका लागि अन्य देशमा निर्भर रहेकाले नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको मुद्दा गम्भीर रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान र विकासको क्षेत्रमा काठमाडौं काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग थप शैक्षिक सहकार्यको अपेक्षा राखेका छौँ,” उनले भने ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. थापाले नेपालमा जलविद्युतको अधिकतम उपयोग गर्न शैक्षिक क्षेत्रले कसरी योगदान पुर्‍याउन सक्छ भन्ने विषयमा आफूहरूले दुई वर्षअघिदेखि छलफल सुरु गरेको बताए ।

“अब नेपालमा हरित हाइड्रोजन प्रविधिहरू सम्भव छन् भनेर देखाउने समय आएको छ,” उनले भने, “ग्रिन हाइड्रोजनका योजना र आयोजना कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालयमा स्रोतसाधन पर्याप्त छ ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू