इन्टरनेट मर्मत शुल्कमा प्राधिकरणकाे ६ प्रतिशत कर, तर व्यवसायी भन्छन्- तिर्न सक्दैनौं

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले लिँदै आएकाे मर्मत शुल्कमा ६ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको छ । २६ भदौंमा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले गत साउनअघि ईन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग मर्मत सम्भार शुल्कबापत अशुल गरेको रकममा राेयल्टी र आरटीडिएफ गरी ६ प्रशित कर लाग्ने निर्णय गरेको हो ।

योसँगै सेवा प्रदायक कम्पनीले साउन महिनाअघि मर्मतसम्भार शिर्षकमा गरेकाे आम्दानीकाे ६ प्रतिशत रकम प्राधिकरणमा बुझाउँनुपर्ने भएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका अनुसार सेवा प्रदायकले मर्मत र सम्भार शुल्कबापत असुल गरेको रकममा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शीर्षकमा दुई प्रतिशत र रोयल्टी शीर्षकमा ४ प्रतिशत रकम उठाउने निर्णय गरिएको हो । तर, निर्णय साउनअघि सेवा प्रदायकले असुल गरेको शुल्कमामात्रै लागु हुनेछ।

सेवा प्रदायकले मर्मत र सम्भार शुल्कबापत असुल गरेको रकममा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शीर्षकमा दुई प्रतिशत र रोयल्टी शीर्षकमा ४ प्रतिशत रकम उठाउने निर्णय गरिएको हो । तर, यो साउन अघि सेवा प्रदायकले असुल गरेको शुल्कमामात्रै लागु हुनेछ् ।

यसअघि ६ साउनको मन्त्रिपरिषद बैंठकले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गर्दै सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट उठाउने कूल रकमकाे ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्कबापत् लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त निरणयका आधारमा त्यसयताकाे मर्मतसम्भार शिर्षककाे शुल्कमा भने कुनै कर लाग्नेछैन ।

खनालका अनुसार साउनअघि नियमावलीमा सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भार शुल्कबापत् कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्था हुँदा हुँदैपनि सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग मर्मतसम्भार शुल्क लिने गरेका थिए । ६ प्रतिशत कर लाग्ने विषयमा निर्णय भएतापनि उक्त ६ प्रतिशत कहिलेदेखिको आम्दानीमा लगाउने भन्ने विषय भने स्पष्ट छैन । जसका कारण कति रकममा कर लाग्ने हो र कति असुल गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय दुविधापुर्ण रहेकाे प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।

‘अब प्राधिकरणले असुल गर्नु पर्ने भएकाले यो रकम बक्यौताको रुपमा रहने छ,’ ती कर्मचारीले, ‘किनभने यसअघि सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भार शीर्षकमा शूल्क लिए पनि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषका लागि २ प्रतिशत र ४ प्रतिशत रोयल्टी तिरेका थिएनन् ।’

तर, प्राधिकरणले गरेको उक्त निर्णयअनुसारको रकम भने आफुहरु तिर्न नसक्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु बताउँछन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल-आइस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले प्राधिकरणको निर्णय सेवा प्रदायकले नमान्ने सामुहिक सहमति भइसकेको बताए ।

यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत ईन्टरनेटमा १३ प्रतिशतका दरले दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि विवाद समाधानको लागि भएको वार्ताको क्रममा सरकारले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गर्ने सहमति गरेको थियो । साेही सहमतिकै क्रममा यसअघिको मर्मत शुल्कमा समेत कर नलाग्ने मौखिक सहमती भएको भट्ट बताउँछन् ।

भट्टकाअनुसार उक्त निर्णयको क्रममा हाल प्राधिकरणका अध्यक्ष रहेका खनालकाे समेत सहभागिता रहेकाे थियाे । ‘आफ्नै संलग्नतामा भएको सहमतिभन्दा बाहिर गएर प्राधिकरणले यो निर्णय लिनु दूर्भाग्यपुर्ण छ,’ उनले भने, ‘हामिलाई उक्त निर्णय अमान्य रहेकाे विषय प्राधिकरणलाई समेत जानकारी गराइसकेका छाैँ ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू