सस्तोडिलले लियो सरकारी ईकमर्शको अर्डर र डेलिभरीको जिम्मा

काठमाडौं । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको ईकमर्श सेवाको जिम्मा सस्तोडिलले लिने भएको छ । लामो समयदेखि ओझेलमा परेको सरकारको उक्त कम्पनी लकडाउनको समयमा अनलाइन सेवा सुचारु गरेपछि एकाएक चर्चामा आएको थियो ।

सरकारले उक्त कम्पनीमार्फत खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक समग्रीको अनलाइन अर्डर लिने र त्यसको डेलिभरी दिने काम सुरु गरेको थियो । अब उक्त कार्य नेपालको ईकमर्श क्षेत्रमा लामो समय अनुभव रहेको सस्तो डिलले गर्ने भएको हो ।

त्यसका लागि बिहीबार नेपाल सरकारको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र सस्तोडिलबीच सम्झौता भएको थियो । सस्तोडिलका संस्थापक तथा सीईओ अमुन थापाका अनुसार सस्तोडिलले अब सरकारको उक्त ईकमर्श साइटमा आएको सामानको अर्डर लिने र त्यसको डेलिभरीको काम गर्नेछ ।

‘यो प्रयास विगत दुई महिनादेखि चलेको थियो,’ थापा भन्छन्, ‘लकडाउन सुरु भएसँगै ईकमर्श कम्पनीको माग बढेको छ । सरकाले पनि अनलाइन डेलिभरीको काम सुरु गर्‍यो । ईकमर्शको अनुभव नभएता पनि सेवा सुरु गर्नु सरकारको स्रहानीय कार्य थियो । त्यस लगत्तै हामीले सरकारसँग सहकार्यका लागि पहल थालेका थियौं ।’

सुरुवाती छलफल केही सकारात्मक देखिएपछि संभावित मोडालिटी बनाउन थालिएको थियो । कसरी कामगर्ने, अर्डर कसरी लिने ? कसरी डेलिभरी दिने, कुन कुन सामान बिक्री गर्ने, मूल्य कसरी तय गर्ने भन्ने जस्ता विषयहरु टुङ्ग्याउनुपर्ने थियो ।

त्यसैअनुसार एउटा मोडालिटी तयार भयो । दुई महिनाको यो प्रयासले अन्ततः बिहीबार सार्थकता पाएको हो । मोडालिटी अनुसार अब नेपाल सरकार सस्तो डिलको वेसाइटमा भेन्डरको रुपमा रहने छ ।

यसको अर्थ सस्तो डिलको साइटमा सरकारले बिक्रीगर्ने सामान देखिने छ । त्यहीँबाट ग्राहकले सरकारी कम्पनीले तोकेकै मूल्यमा सामान अर्डर गर्न सक्ने बताइएको छ । तर अर्डर लिने र डेलिभरी दिने काम सबै सस्तोडिलले गर्ने सीईओ थापाले बताए ।

सस्तोडिलको वेबसाइटममा आएको अर्डमात्र नभएर सरकारको आफ्नै ईकमर्श साइटमा आएको अर्डर पनि सस्तो डिलमै पुग्ने र त्यसैगरी डेलिभरी दिने गरी सम्झौता भएको थापाले जानकारी दिए ।

‘तर सरकारको वेबसाइटमा आएको अर्डरको म्यासेज सस्तो हामीले कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने सिस्टम र मोडालिटी भने तयार हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अबको केही दिनमै त्यो विषयमा आवश्यक छलफल गरी त्यो विषयलाई टुङ्‌गो लगाएर काम अगाडि बढ्नेछ ।’

थापाका अनुसार यो सेवाको सुरुवात पहिलो चरणमा काठमाडौंबाट भएको छ । ‘काठमाडौंमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा यसलाई सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, हामी पनि सरकासँग पहिलो पटक यस्तो सहकार्य गरिरहेका छौं । कसरी काम हुन्छ, कस्तो माग आउँछ, त्यो हेरेर आवश्यकता अनुसार चाँडै देशव्यापी यो सेवालाई विस्तार गर्ने गरी सम्झौता भएको हो । अबको एक महिनाभित्र कम्तीमा काठमाडौं बाहिरका केही सहरमा भए पनि यो सेवा विस्तार हुनेछ ।’

हाल सरकारले आफ्नो ईकर्श साइटमार्फत लकडाउनको समयमा खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्री बिक्री गर्दै आएको छ । त्यसैले ग्राहकले हाललाई तिनै सामान अर्डर गर्न सक्नेछन् ।

तर, आगामी दिनमा सरकारलाई ग्राहकले कस्ता सामान रुचाउँछन भन्ने विषयमा सस्तो डिलले सुझाव दिने र सरकारी कम्पनीले त्यसैका आधारमा आवश्यकता अनुसार वस्तु तथा सामग्री बढाउँदै जानसक्नेछ ।

सम्झौताअनुसार सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको मूल्यमा नै ग्राहकले सामान पाउने सुनिश्चितता गरिएको छ । त्यसमा कुनै अतिरीक्त शूल्क समेत नलाग्ने थापाले बताए । उनले भने, ‘हामीले यसलाई आम्दानीभन्दा पनि सरकासँगको सहकार्यमा काम गर्ने अवसरको रुपमा लिएका छौं ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू