एनसेलले कानून र नियमनको धज्जी उडाएका ९ दृष्टान्त

काठमाडौं । नियामकको स्वीकृति बिना केही समयका लागि दुई चार वटा भ्यालू एडेड सर्भिस (भास) सञ्चालनमा ल्याउँदा चार अर्बभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ र जरिवाना ५ लाखमात्रै तिरे पुग्छ भने नियामकलाई कसैले किन टेर्छ ?

यस्तोमा मनमर्जी रुपमा सेवा सुरु गर्‍यो, अर्बौं आम्दानी गर्‍यो अनी नियामकले तोकेको नाम मात्रको जरिवाना तिरेर पन्छिनु सहज विकल्प भइदिन्छ ।

यहाँ हामी दूरसञ्चार क्षेत्रको कुरा गरिरहेका छौं । त्यो पनि निजी मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको । यसको अर्थ नेपाल टेलिकम लगायतका सेवा प्रदायक यो मामिलामा चोखा छन् भन्ने चाहिँ होइन ।

विवरण हेर्दा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकणले दिएको निर्देशन अटेर गर्नेमा एनसेल सबै भन्दा अगाडि छ । उदाहरणका लागि भर्खरै कम्पनीमाथि लगाइएको १० लाख ५० हजार जरिवानाकै विषयलाई हेरौं ।

प्राधिकरणबाट अनुमति नलिएर विभिन्न भास सर्भिस, अफरहरु सञ्चालन गर्ने मात्र होइन, त्यस्ता सेवाको अटो रिन्यु गर्दा समेत एनसेललाई १० लाख ५० हजार जरिवाना गरियो । कानून मिचेर चार अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको एनसेललाई प्राधिकरण बोर्डले यही जेठ १२ गते साढे १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

‘एनसेलको यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । उसले सुरुमा योजना अर्थात सेवा सार्वजनिक गर्छ र ग्राहकलाई सेवा दिन थाल्छ, अनि मात्रै प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि फायल ल्याएर आउँछ’, नियामकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘दूरसञ्चार ऐनमा कुनै पनि सेवा दिनु अघि नियामक निकायबाट अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्था एनसेलको हकमा भने लागु नै हुँदैन ।’

यसको कारण २४ वर्ष पुरानो ऐन र त्यसमा व्यवस्था गरिएको झिनो जरिवानाको व्यवस्था नै हो । छोटो समयमा अकल्पनीय विकास र परिवर्तन हुने विषय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि नै हो ।

तर यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनाइएको कानून भने २४ वर्षदेखि उही छ । जब कि कानून बनाउँदा आधुनिक मोबाइल प्रविधिको कल्पना समेत गरिएको थिएन ।

ल्याण्डलाइन फोन प्रचलनमा हुँदा बनेको दूरसञ्चार ऐन २०५३, आज मोबाइल प्रविधि सुरु भएर टूजी, थ्रीजी, फोरजी हुँदै फाइभजीमा पुगिसकेको छ । तर, यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानून भने टूजी प्रविधिभन्दा पनि पुरानो छ ।

त्यही पुरानो ‘डेट एक्सपायर्ड’ कानूनका कमजोरीको फाइदा उठाउँदै एनसेल ग्राहलाई ठग्न मस्त छ । २४ वर्षे उक्त ऐनमा अनुमतिपत्र, फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण दस्तुर, पूर्वाधार लगायतका विषयलाई समय सान्दर्भिक रुपमा परिमार्जन गर्न ढिला भइसकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

समय अनुसार कानून परिमार्जन हुँदै जानुपर्ने भए पनि दूरसञ्चार ऐनको हकमा त्यसो हुन नसकेको प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष सुरेशकुमार पुडासैनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यही कमजोर दण्ड सजायको प्रावधानलाई सेवा प्रदायकले गलत रुपमा उपयोग गरिरहेका छन् ।’

दण्ड सजायको विषयमा दूरसञ्चार ऐनको दफा ४७ को उपदफा १ मा कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्‌घन गरेमा वा प्राधिकरणले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान छ ।

त्यस्तै सोही ऐनको दफा ४७ को उपदफा २ मा कुनै व्यक्तिले अनुमतिपत्र नलिई वा अनुमतिपत्रमा उल्लेखित शर्तको पालना नगरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो काम बन्द गराउन सक्ने भनिएको छ ।

यसको अर्थ बढीमा पाँच लाख जरिवाना गराउने र त्यसरी अनुमतिपत्र नलिई सञ्चालन गरेको सेवा बन्द गर्न लगाउने व्यवस्था नै अधिकतम दण्ड सजाय हो । कुनै सेवा केही दिनका लागि सञ्चालनमा ल्याउँदा करोडौं आम्दानी गर्ने टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पाँच लाख जरिवाना तिर्नु नगन्य विषय हो ।

त्यसैले त कम्पनीहरु जरिवाना तिर्दै नियामक निकायको निर्देशनको अवज्ञा गरिरहेका छन् र ग्राहक लगातार रुपमा सेवाप्रदायकको शोषण सहन विवश छ्न् । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘एनसेलले बरु पाँच लाख जरिवाना तिरिन्छ भन्दै सेवा सञ्चालनमा ल्याउने गर्छ । यो अब कुनै नौलो विषय रहेन ।’

त्यसो त कुनै पनि कम्पनीका लागि उसको प्रतिष्ठा निकै ठूलो विषय हुनुपर्ने हो । पुडासैनी भन्छन, ‘सानो जरिवाना पनि त्यस्ता कम्पनीका लागि प्रतिष्ठाको विषय हुनपर्ने हो ।

तर, नेपालको हकमा त्यसो भएको देखिदैन । यहाँ त कसरी हुन्छ बढी भन्दा बढी आम्दानी गर्ने भन्ने परिपाटी विकास भएको छ । जसले गर्दा ग्राहक मर्कामा परिरहेका छन् ।’

उनी यसमा नियामककै कमजोरी देख्छन् । ‘यसमा सायद प्राधिकरणबाट पनि एनसेल जस्ता कम्पनीलाई संरक्षण मिलेको हुनसक्छ । नियामककै कतिपय कर्मचारी एनसेलको पे लिस्टमै हुन सक्छन् ।

त्यसैले यो एनसेलको मात्र कसरत नुहुन सक्छ । सरकारले त विभिन्न शिर्षकबाट राजस्व संकलन गर्छ । तर, ठगिने ग्राहक नै हुन् । ग्राहक तथा उपभोक्ताको पक्षमा प्राधिकरणले कसरी काम गर्छ भन्ने मूख्य प्रश्न हो ।’

प्राधिकरणकै अर्का पूर्व अध्यक्ष भेषराज कंडेल ग्राहक ठगिएको अवस्थामा कानूनी अधिकारको प्रयोग गरी लड्न सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्,’हामीसँग हाल भएको दूरसञ्चार ऐनमा बढीमा पाँच लाख र सेवा बन्द गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, ग्राहकको हकमा प्राधिकरणले निर्णय गरेर ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्ने अधिकार राख्छ ।’

एनसेललाई क्षतिपूर्तिसहित जरिवाना तिर्न लगाएको घटना पनि छ । एनसेलले तोकिएको समयमा ‘पल्स रेट’ कायम नगर्दा उसलाई आफ्नो कार्यकालमा २३ लाख क्षतिपूर्तिसहित ५० हजार जरिवाना तिराएको कंडेल सम्झन्छन् । क्षतिपूर्तिको उक्त निर्णय दूरसञ्चार ऐनको दफा ४७ उपदफा १ अनुसार नै भएको थियो ।

जसमा ‘कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम उल्लंघन गरेमा वा प्राधिकरणले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कसुरबाट कसैको हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानीको बिगो वा सोबापत क्षतिपूर्ति समेत भराई दिनसक्नेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

यसै दफाका आधारमा एनसेलबाट क्षतिपूर्ति तिराउन सकिने प्राधिकरणका वर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल समेत स्वीकार गर्छन । उनी भन्छन्, ‘हामीले ग्राहक ठगिएको हकमा क्षतिपूर्ति सहितको जरिवाना तोक्न सक्छौं ।’

तर, अहिलेको चार अर्ब ठगीको विषयमा ग्राहकलाई किन क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिएन त ? जवाफमा उनी भन्छन्, ‘कस्तो अवस्थालाई ग्राहक ठगिएको भन्ने हो । जेठ १२ गते भएका निर्णयहरुका सन्दर्भमा एनसेलले ग्राहकलाई ठगेको भन्दा पनि धेरै प्राधिकरणलाई अटेर गरेका घटना छन् ।’

उसो भए एनसेलले सेवा अटो रिन्यु गरेर ग्राहक ठगेको होइन त ? यो प्रकरणमा त झन् जम्मा ५० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ । यो प्रशंगमा अध्यक्ष खनाल हाँस्दै भन्छन्, ‘यो प्रश्न जायज हो । पक्कै पनि अटो रिन्युको सन्दर्भमा ग्राहक ठगिएकै हुन् । तर, त्यो घटना दुई वर्ष पुरानो थियो । यदि सोही समयमा जिम्मेवार व्यक्तिले निर्णय लिन सकेको भए केही हुनसक्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेन ।’

अध्यक्ष खनाल आफ्नो प्रयासको विषय खुलाउँदै भन्छन्, ‘अहिले हामी लामो समयदेखि थाती रहेर बसेका घटनाहरुको छिनोफानो गरेर अघि बढ्ने योजनामा छौं । त्यसै क्रममा अहिले यो निर्णय भएको हो ।’ अबका दिनमा यदि ग्राहक ठगिएका छन् भने सेवा प्रदायकलाई क्षतिपूर्ती सहित जरिवाना गरिने उनी बताउँछन् ।

खनाल अगाडि भन्छन्, ‘जरिवाना त एउटा कुरा भयो । यहाँ त ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा छ । प्राधिकरणबाट ऐन संशोधनको प्रयास धेरै पटक भए पनि अहिलेसम्म सम्भव हुन सकेको छैन । संशोधनका लागि पठाइएको मस्यौदामा पूर्वाधार, अनुमतिपत्र, फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण र दण्ड सजाय लगायतका विषय छन् ।’

ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएको विधेयक २०६४ सालमै संसदमा पेश भएको थियो । तर, पारित हुन सकेन । प्राधिकरणले उक्त मस्यौदा पुन: परिमार्जन गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको पनि धेरै भयो ।

तर दोस्रो पटक तयार पारेको मस्यौदा मन्त्रालयमा थन्किएको पनि ५–६ वर्ष भइसक्यो । अझै अघि बढ्ने कुनै सुरसार देखिँदैन । उक्त विधेयक पारित नहुनु नै दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको अध्यक्ष खनाल बताउँछन् । ‘यदि ऐन संशोधन हुने हो भने यस्ता समस्या स्वतः घटाउँदै लैजान सकिन्छ,’ खनाल भन्छन् ।

एनसेलले कानून र नियमनको धज्जी कहाँ कहाँ उडायो ?

१. लभ डिटेक्टर

प्राधिकरण बोर्डले यही जेठ १२ गते एनसेललाई १० लाख ५० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।एनसेलले २०१७ को १५ डिसेम्बर २०१८ को १७ नोभेम्बरसम्म अनुमती नै नलिएर ‘लभ डिटेक्टर’ नामक भास सञ्चालनमा ल्यायो ।

बिकृति फैलाउने किसिमको सेवा भन्दै प्राधिकरणले तत्कालै उक्त सेवा बन्द गर्न निर्देशन दियो । यो घटना एक वर्ष अघिको हो । प्राधिकरणले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै उसले त्यस्तो सेवा थप एक वर्षसम्म सञ्चालन गरिरह्यो ।

यो अवधिमा कम्पनीले लभ डिटेक्टर मार्फत १५ करोड ४५ लाख ६३ हजार र भ्वाईस म्याजिक मार्फत १८ करोड ३४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको प्राधिकरणकै अनुसन्धानले देखाएको छ ।

२. भ्वाइस म्याजिक

त्यस्तै २०१७ जुलाई १ देखी २०१९ नोभेम्बर १७ सम्म स्वीकृति बिना नै अर्को भ्यासको रुपमा ‘भ्वाईस म्याजिक’ सञ्चालनमा ल्यायो । स्विकृति नै नलिएर एनसेलले उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएको विषय डलर भुक्तानीको लागि स्वीकृत लिन आउँदामात्रै प्राधिकरणले थाहा पायो ।

प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयका अनुसार सेवा प्रदायकले कुनै पनि भास सञ्चालन गर्न ‘थर्ड पार्टी’ राखिएको हुन्छ । उक्त थर्ड पार्टी विदेशी हो भने सेवा सञ्चालन गरेबापत डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

डलर भुक्तानीको लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृति नदिएको खण्डमा राष्ट्र बैंकले रकम विदेश पठाउन दिदैन । जब एनसेल उक्त सेवाको भुक्तानीका लागि डलर स्वीकृतिका लागि आएपछि अध्ययन गर्दा प्राधिकरणबाट त्यसका लागि सेवाको लागि स्वीकृति लिएकै देखिएन ।

गएको १२ जेठमा बसेको प्राधिकरण बोर्डले अनुमति नलिएरै लभ डिटेक्टर र भ्वाइस म्याजिक सेवा सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने निर्णय गरेको थियो ।

३. होली, भ्यालेन्टाइन र शिवरात्री अफर

यस्तै अनुमतिपत्रमा तोकिएको शर्त उलंघन गर्दै एनसेलले विभिन्न सेवा अफर समेत सञ्चालनमा ल्याएको थियो । जसमा होली अफर, भ्यालेन्टाइन अफर, शिवरात्री अफर लगायतका थिए ।

यी सबैै सेवाका लागि समेत कम्पनीले नियामकको स्वीकृति लिन आवश्यक ठानेन । सेवा सञ्चालनमा ल्याएको दुई वर्षपछि अर्थात यही जेठ १२ गते बसेको प्राधिकरण बोर्डले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

४. डे अनलिमिटेड भ्वाइस प्याक

त्यस्तै स्वीकृति नै नलिई कम्पनीले सन् २०१८ फेब्रुअरीदेखि नोभेम्बर २०१९ सम्म ‘डे अनलिमिटेड भ्वाइस प्याक’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । जसमार्फत उसले कर सहित २ अर्ब ४ करोड ५५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

५. वान आवर अनलिमिटेड डेटा प्याक

त्यस्तै २०१८ फेब्रुअरी देखि नोबेम्बर २०१९ सम्म नियामकको स्वीकृति बिना ‘वान आवर अनलिमिटेड डेटा प्याक’ सञ्चालनमा ल्याएको देखिएको छ ।

जसवापत कम्पनीले एक अर्ब ६६ करोड १९ लाख २१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । होली, भ्यालेन्टाइन र शिवरात्री अफर, डे अनलिमिटेड भ्वाइस प्याक र वान आवर अनलिमिटेड डेटा प्याकको विषयमा प्राधिकरणले गएको १२ जेठमै अनुमतिपत्रको शर्त उलंघन गरेको भन्दै पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।

६. अटो रिन्यू

अटो रिन्यू बन्द गर्न प्राधिकरणले दुई वर्षअघि देखि दिएको निर्देशन समेत एनसेलले पालना गरेको छैन । नियामकले २०७५ साल असोज १५ गते एनसेलको नाममा पत्र काट्दै भ्यालू एडेड सर्भिस (भास) अन्तर्गतका सेवाहरुका साथै अन्य सेवा उपभोक्ताले प्रयोग गर्दा अटो रिन्यू हुने गरेको भन्दै तत्कालै बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर उक्त निर्देशनको अवज्ञा गर्दै एनसेलले अटो रिन्यूमार्फत अर्बौं आम्दानी गरिरहेको छ । दुई वर्षअघि दिइएको उक्त निर्देशनको सन्दर्भमा यही जेठ १२ गतेकै बोर्ड बैठकले एनसेललाई अटो रिन्यू बन्द नगराएको भन्दै ५० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

७. डेटा ट्यारिफ

उल्लिखित दृष्टान्त ग्राहकको जीवनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उदाहरण मात्रै हुन् । एनसेलको विषयमा यस्ता अन्य सयौं घटना छन् । उसले प्राधिकरणको अन्य निर्देशन समेत अवज्ञा गर्दै आएको छ ।

जसमा डेटा ट्यारिफ (शूल्क दर) घटाउने विषयमा पनि कम्पनीले नियामकको थुप्रै पटकको निर्देशन अवज्ञा गरेको छ ।

नियमित (प्याक बाहेकको) मोबाइल इन्टरनेट डेटामा सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमको तुलनामा एनसेलको शूल्क तीन गुणा महँगो देखिएको भन्दै प्राधिकरणले एनसेललाई प्रतिएमबी २ रुपैयाँ कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर कम्पनीले भने २५ पैसामात्रै घटाउन सकिने जवाफ पठायो ।

प्राधिकरणले फेरी निर्देशन दिएर प्रति एमबी १ रुपैयाँ घटाउन भन्यो । फेरी पनि कम्पनीले अटेर गरिरह्यो । निर्देशन नमानेपछि प्राधिकरणले एनसेललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न लगायो ।

८. पल्स रेट

यसैगरी पल्स रेटमा (कल गर्दा लाग्ने चार्ज गणना गर्ने समयको दर) पनि एनसेललाई प्राधिरकणले कारबाही गर्‍यो । नियामकले गत वैशाख १ गतेबाट अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई परिपत्र गरेर पल्स अवधि घटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसअघि २० सेकेन्डको पल्स रहेकोमा वैशाख १ गते यता १० सेकण्डमा झार्नुपर्ने थियो । १० सेकण्डलाई पल्सको रुपमा अर्थात एक कलको रुपमा लिनु हो । जस्तैः कुनै मोबाइल प्रयोगकर्ताले एक सेकेण्ड कुरा गरे पनि १० सेकेन्ड कुरा गरे पनि १० सकेण्डकै पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

वैशाख अघि एक सेकेण्ड कल गर्दा २० सेकेन्डकै पैसा तिर्ने हुन्थ्यो । जसअनुसार २१ सेकेन्ड कुरा गर्ने प्रयोगकर्ताले ४० सेकेन्डको पैसा तिर्नुपर्दथ्यो । यसमा ग्राहकले आफूले प्रयोग नगरेको समयको पनि शूल्क तिर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले पल्स रेट घटाउन निर्देशन दिएको हो । नेपाल टेलिकमले तोकिएको समयमै नयाँ पल्स रेट लागु गर्‍यो । तर, एनसेलले १० दिनपछि मात्रै उक्त निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्यायो ।

१० दिन ढिला गर्दा मात्रै कम्पनीले करोडौं आम्दानी गरिसकेको थियो । तर त्यसमा पनि एनसेललाई केवल ५० हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना तिराइयो ।

९. शिप फोन

त्यस्तै टेलिफोन सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नलिएको एनसेलले स्वीकृति बिना शिप फोन (इन्टरनेटमा आधारित फोन) सेवा दिन सुरु गरेपछि प्राधिकरणले कारबाही गर्‍यो । यो प्रकरणमा ऐनको दफा ४७ को उपदफा २ अनुसार एनसेललाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना भयो ।

यसरी एकपछि अर्को गर्दै एनसेललाई जरिवाना गर्दा समेत कुनै फरक नपर्ने निश्चित भइसकेकाे छ । फेरी पनि ५० हजार जरिवाना तिरेर सेवा सञ्चालनको स्वीकृति लिने ध्याउन्नमा कम्पनी सक्रिय हुनेछ ।

सधैं ५० हजार तिरेर करोडौं आम्दानी गर्दै आएको एनसेलले भोलि यसैगरी अरु सेवा सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ला भन्ने आधार छैन । एनसेल प्रकरणबाट पाठ सिकेर नयाँ ऐनमा यस्ता विषय सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । त्यसो हुन सकेको खण्डमा मात्रै यो क्षेत्र मर्यादित बनाउन हुनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू