कोभिड-१९ : नेपालको शिक्षा रुपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक अवसर

द्रोण पराजुली/
कोभिड–१९ को महामारीले हरेक क्षेत्र नराम्ररी खुम्चिएका छन् । विकास झन् पछि धकेलिएको छ । नेपालमा पनि यसले हरेक क्षेत्रमा असर गरिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्र याे महामारीका कारण संभवतः सबैभन्दा बढी मर्कामा परिरहेको छ ।

गत चैतदेखि लकडाउन भएलगत्तै देशकाे शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ । अध्ययन/अध्यापन नहुँदा समग्र शिक्षा क्षेत्र नै अन्यौलको अवस्थामा पुगेको छ ।

परम्परागत शिक्षण पद्दतिमा हामी यति धेरै निर्भर भएका रहेछौं कि, ६ महिना हुँदासम्म पनि कुनै स्पस्ट खाका दिन सकेका छैनौं । यति लामो समय बित्दापनि शिक्षण संस्थाहरुलाई भर्चुअल कक्षाको कार्यान्वयनमा घच्घच्याउन नसकिरहेको अवस्था छ ।

परिणामत: बालबालिकाहरुको सिर्जनाशक्ति घटिरहेको छ । पढ्न पाउने अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित हुन पुगेका छन् ।

हाम्रै छिमेकी देश भारतमा कोभिडपछि अनलाइन शिक्षा प्रणाली विस्तार भइरहेको छ । त्यहाँ बच्चाहरुको स्कूल भर्नादेखि हाजिरी, गृहकार्य र अध्ययन शुल्कसमेत अनलाइनबाटै भइरहेको छ । तर नेपालमा भने अनलाइन र परम्परागत शिक्षाबीच गहिरो खाडल छ ।

यसको स्पस्ट उदाहरणको रुपमा कोभिड-१९ पछिको अवस्थालाई नै हेर्दा हुन्छ । ओहोदामा बसेका वा नीति निर्माणतहमा बसेका व्यक्तिहरुले नै अनलाइन वा भर्चुअल क्लासको काम छैन भन्दै यो प्रणालीलाई निरुत्साहित गरिरहेका छन् । यसले स्वत:स्फूर्त अनलाइन कक्षा लिइरहेका शिक्षकहरुकाे समेत मनाेबल गिर्न पुगेकाे छ ।

नेपालमा पनि विभिन्न खालका प्रविधि त भित्रिएका छन् । तर यसको सही प्रयोग गर्ने स्कुलिङको खाँचो देखियो । हरेक काममा प्रविधिले पुराना शैलीलाई विस्थापित गर्दै आएको छ । शिक्षा क्षेत्रको हकमा अझ यस्तो विपत्तिको बेला प्रविधिको सही प्रयोग गर्न जानेको भए नोक्सानीभन्दा फाइदा बढी हुने थियो ।

विदेशमा भर्चूअल ट्रेनिङ वा क्लासका कारण अनलाइन व्यवसायीहरुले लाखौं कमाइरहेका छन् । काम पनि सहज र प्रभावकारी भइरहेको छ । तर नेपालमा हरेक काम भेटेरै गर्नुपर्ने, आँखाअगाडि गरेको काम मात्रै सही अरु परिपाटीले गलत नतिजा ल्याउँछ भन्ने सोचले जरा गाडेको छ ।

अनलाइन प्रणालीलाई भ्यालिडेशन गर्न नसक्दा अहिले नेपालको शिक्षा क्षेत्र झनै धराशयी हुने खतरातिर लाग्दै छ । एसईई जस्तै कक्षा ११ र १२ को परीक्षामा पनि विद्यार्थीलाई सतही रुपमा मूल्यांकन गरेर अंक दिइएमा आश्चर्य मान्नुपर्दैन । बरु परीक्षाका अन्य विकल्प के-के हुन सक्छन् भन्नेतर्फ सम्बन्धित निकायहरु नै बेखबर बनिरहेका छन् ।

अहिले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न कम्पनीहरुले प्याकेजसमेत उपलब्ध गराइरहेका छन् । माइक्रोसफ्टले त ५ हजारसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई माइक्रोसफ्ट ३६५ निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको छ, जहाँ एक विद्यार्थीले एक टेराबाइटसम्मको स्पेस प्राप्त गर्न सक्छन् ।

तर, यहाँ सोझै अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई दूरुत्साहित गर्न खोज्ने, यसका फाइदा पक्षहरुको बारेमा बुझ्नै नखोज्ने परिपाटीले समस्या थुपारिरहेकाे छ ।

शिक्षामा सूचना प्रविधिकाे उच्चतम प्रयाेग गर्न सके समग्र याे क्षेत्रकै उपलब्धी हुने थियाे । हरेक विद्यालयको आफ्नो वेबसाइट बन्ने अनि लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाई तत्काल पढ्ने र पढाउने उपाय अवलम्बन गर्न सके याे अन्याैलताबाट चाँडै नै सहज अवस्थामा पुग्न सकिन्छ ।

शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभाक सबैले लगईन गर्नसक्ने गरी यस्तो सिस्टम बनाइएको हुन्छ । यो तत्कालका लागि अस्थायी समाधान हुन सक्छ, तर प्रयोग गर्दै जाँदा यही दीर्घकालीन विधि हो ।

तर अहिले शहरका धेरै स्कूलहरुमा गृहकार्य दिन र लिन फोटो खिचेर भाइबरमा पठाउने संस्कार बढिरहेको छ । यो अनलाइन शिक्षा प्रणालीअन्तर्गत पर्दैन ।

वास्तवमा शिक्षा मन्त्रालयकै अगुवाइमा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक सबैले एक्सेस गर्न सक्ने गरी लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाइदिनु पर्ने हो । सिस्टममै गृहकार्य दिने, पुराना सामग्री राखिदिने, अन्तक्रिया गर्ने अवसर दिनाले सबैलाई सकारात्मक प्रभाव नै पार्छ ।

यता शिक्षा मन्त्रालयले नै अनलाइन कक्षा लिइरहेका विद्यालयहरुलाई तत्काल यस्तो कक्षा बन्द गर्न आदेश दिएको छ । समस्या के भइदियो भने अनलाइन शिक्षा प्रणालीको फाइदाभन्दा बेफाइदाको चर्चा बढी भयो । मान्छेहरु यसका केही बेफाइदालाई उचालेर अनलाइन शिक्षा प्रणालीको भविष्य बिगारिरहेका छन् ।

अहिले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरु २ करोड जनताको पहुँचमा पुगिरहेको दाबी गरिरहेका छन् । शहरी क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार भइरहेको छ । दुर्गम ठाउँमा केही समस्या होला । तर अहिले थ्रिजी र फोरजी नेटवर्क सबैतिर विस्तार हुँदै छ ।

बरु अहिले जहाँ इन्टरनेट छ, त्यहाँ पहिलो प्राथमिकता पारी विद्यार्थीका लागि अध्ययन अध्यापनको उचित वातावरण तयार पार्नुपर्छ । क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय र विद्यार्थीका लागि के गर्न सकिन्छ, कसरी कन्टेन्ट बनाउन सकिन्छ र उपयाेगमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ कार्ययोजना ल्याउन सकिन्छ ।

तर बालबालिकाहरुलाई यत्तिकै गुमराहमा राख्न पाइँदैन । अहिले धेरै विद्यालयहरुले जूम, गूगल मीट, माइक्रोसफ्ट ३६५ आदिको प्रयोग भइरहेको छ । उनीहरुले विदेशकै प्रोडक्टप्रति बढी मोह देखाइरहेका छन् ।

तर, यो दीर्घकालीन उपाय त पक्कै होइन । यसबाट करोडौं रुपियाँ विदेशिएको छ । यसको लेखाजोखा कसैले राखेका छैनन् । नेपालमै कन्टेन्ट म्यानेजमेन्टको अवस्था कस्तो छ, कस्ता प्लेटफर्म छन्, यदि यस्ता प्लेटफर्म नभए कसरी यहीँ सिस्टम निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सम्बन्धित पक्ष सचेत हुनैपर्छ ।

वास्तवमा नेपालको शिक्षालाई रुपान्तरण गर्ने यो ऐतिहासिक अवसर हो । यसका लागि त सर्वप्रथम नीतिगत तहमा बसेका अधिकारीहरु नै सकारात्मक हुनुपर्‍याे । तर प्याब्सन, हिसान र शिक्षा मन्त्रालयबीच नै द्धन्द बढिरहेको छ । उनीहरुबाटै वैज्ञानिक ढंगले भिजन दिने काम नै भएन ।

अनलाइनबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेमै उनीहरु भ्रममा परिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयसँग लबिङ गर्ने र संयुक्त कार्यदल बनाउने लगायतका काम तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले विभिन्न शिक्षक संगठनहरु छन् । राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थीहरुका संगठन छन् । अभिभावकका संगठन छन् । नीति निर्माणको जिम्मा लिएर बसेका अधिकारीहरु छन् । यी सबै सरोकारवालाहरु मिलेर नेपालमा अनलाइन शिक्षाको कार्ययोजना बनाउन किन सकिँदैन ?

बच्चाहरुमा लामो समयसम्म पढ्न र सिक्न नपाउँदा मानसिक रुपमा समेत सबल नहुने खतरा हुन सक्छ । यसकारण तत्काल स्थानीय स्रोतसाधानलाई परिचालन गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी सिस्टममा भण्डार गर्ने लगायतका काम गर्न जरुरी छ ।

स्थानीय स्रोतसाधनलाई परिचालन गर्ने र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी सिस्टममा राख्न सकियो भने यस्तो विषम् स्थितिबाट गुज्रिँदा पनि बालबालिकाहरु ज्ञान हासिल गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्दैनथ्यो । तसर्थ, अब शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीसँगै शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षासँग सम्बन्धित संगठनहरुले दरिलो छाती उठाउन आवश्यक छ ।

यो हामीलाई इतिहासले दिएको एक मौका हो भन्नेतर्फ सोचौं । अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा एक खर्बभन्दा बढी बजेट छ । पाँच अर्बमात्रै अनलाइन शिक्षा प्रणालीमा प्रयोगमा ल्याउने हो भने धेरै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

अहिले यो वा त्यो बहाना तेर्साएर सुतेर बस्ने बेला होइन । इन्टरनेट र डेटा छैन भने त्यसको उपलब्धता कसरी हुन्छ यसमा ध्यान दिनुपर्‍याे। लोकल कन्टेन्टहरुको अभाव छ भने बनाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्‍याे।

अहिले नेपालका लोकल लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरु बिक्नै छाडे । जुनबेला झन् माग हुनुपर्ने हो, त्यो बेला बजार नै डामाडोल बनिरहेको छ । सबैले जूम र अरु प्लेटफर्म किनेका छन् । एकातिर करोडौं रुपियाँ विदेश गइरहेको छ । तर शिक्षा मन्त्रालयलाई थाहै छैन ।

नेपालका सबै विद्यालयले हालसम्म विदेशमा कति पैसा खन्याए, त्यो कसैलाई थाहा छैन । अनलाइनलाई दुरुत्साहित बनाउने भन्ने अनि अहिले अनलाइन जूमको नाममा करोडौं रुपैयाँ विदेश गइरहँदा चुप लाएर बस्न मिल्दैन ।

बरु जूमजस्तै नेपालमै किन सिस्टम ल्याउन सकिँदैन ? यदि इच्छाशक्ति हुने हो भने यो प्रणालीको कार्यान्वयन सहजै हुने अवस्था थियो । कम्तिमा यो संक्रमणकालीन अवस्थाका लागि नयाँ पाठ्यक्रम र त्यसको अध्ययन अध्यापन कसरी गराउने भन्ने कार्ययोजना ल्याउने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ ।

यसका लागि प्रधानमन्त्रीकै अगुवाइमा शिक्षा मन्त्री, शिक्षा सचिव, प्याब्सन, हिसान, शिक्षक संगठन, अभिभावक संगठन, विद्यार्थी संगठन सबै मिलेर संक्रमणकालीन पाठ्यक्रम ल्याउन चासो दिऔं ।

नत्र भने प्याब्सन आबद्ध स्कूलहरुले शिक्षकलाई तलब खुवाउन नसक्ने अनि अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु सुतिरहने गर्नाले झनै समस्या निम्त्याउने छ ।

हामीले अहिल स्वाधीन अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं । स्वतन्त्र पूर्वाधारको कुरा गरिरहेका छौं । तर प्रविधि सधैं बाहिरबाट ल्याइरहेका छौं । पैसा बाहिरै पठाइरहेका छौं । अनि यहाँको प्रविधि र प्रविधि भरपर्दो भएन भनिरहेका छौं ।

वास्तवमा अहिले नेपालको पूर्वाधारको धरातललाई अपग्रेड गरेर अर्थतन्त्र उकास्नुपर्ने बेला आएको छ । शिक्षा र प्रविधिको समायोजन गरी नयाँ विकल्प निकाल्नुपर्ने बेला भएको छ । बजेटमा सबैभन्दा बढी छुट्याइएको क्षेत्र नै शिक्षा क्षेत्र हो र सबैभन्दा बढी आईटीको प्रयोग हुनुपर्ने क्षेत्र पनि यही हो ।

यसकारण स्वाधीन नेपालको परिकल्पना भइरहँदा स्वाधीन आईटी नेपालको योजना पनि सँगसँगै ल्याउन जरुरी छ, जहाँ शिक्षा क्षेत्र उच्च प्राथमिकतामा परोस् ।

(लेखक वेबसफ्ट एशोसिएसन नेपालका महासचिव हुन् ।)

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू