close

पूर्वका धार्मिक क्षेत्रमा फ्री वाईफाई विस्तार गर्न सुबिसुलाई २ करोड ३७ लाखको ठेक्का

टेकपाना टेकपाना

भदौ १३, २०७७ १९:३५

पूर्वका धार्मिक क्षेत्रमा फ्री वाईफाई विस्तार गर्न सुबिसुलाई २ करोड ३७ लाखको ठेक्का

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालका विभिन्न सम्पदा क्षेत्रमा फ्री वाइफाई सेवा विस्तार गर्ने जिम्मा सुबिसुलाई दिने भएको छ । नियामकले राष्ट्रिय रुपमा आह्वान गरेको बोलपत्रमा सबैभन्दा कम रकम बोलकबोल गर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदाय कम्पनी सुबिसुलाई उक्त जिम्मा दिने भएको हो ।

प्राधकरणले शनिबार जारी गरेको सूचनामा सुबिसुले उक्त परियोजनाका लागि भ्याट सहित दुई करोड ३७ लाख ४० हजार ५०० रुपैयाँ कबोल गरेको छ । त्यसो त यस अघि प्राधिकरणले गत अक्टुबरमा पूर्वी क्षेत्रमा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा २०७७ भित्र तीब्र गतिको इन्टरनेट सहितको निःशूल्क वाईफाई सेवा दिने परियोजना अघि बढाएको थियो ।

उक्त परियोजामा एउटा मात्रै पस्ताव परेको र त्यो पनि तोकिएको मापदण्ड अनुरुप नभएको भन्दै नियामकले उक्त प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो ।

परियोजना अनुसार मुलुकका ४१ वटा धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा फ्री वाईफाई विस्तार गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइएको थियो । विभिन्न तीन प्याकेजमा अगाडि बढाइएको उक्त परियोजनामा प्याकेज ‘ए’ अन्तर्गतको अन्नपूर्ण सर्किट र मुक्तिनाथ मन्दीर, प्याकेज ‘बी’ अन्तर्गतको सगरमाथा आधारशिविर र प्याकेज सीमा जानकी तथा पाथिभरा मन्दीर लगायतका क्षेत्रलाई समेटिएको थियो ।

जसमा प्याकेज ‘ए’ अन्तर्गतको अन्नपूर्ण सर्किटको परियोजनका लागि छुट्टै रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्याकेज ‘बि’ अन्तर्गतको जानकी मन्दीर, पाथिभरा मन्दीर, हलेसी महादेव मन्दीर, बराहा क्षेत्र, गुरुद्धार, जामे मस्जिद, पञ्च कस्मिरीमा वाईर्फाइ जडानका लागि सुबिसु छनौट भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले आफ्नो आन्तरिक कोषको रकम परिचालन गरि यो परियोजना अगाडि बढाएको हो । जसमा विगत १० वर्षमा कम्तिमा तीन वर्ष २ करोड रुपैयाँको वार्षिक कारोबार गरेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

वाईफाई परियोजनाका लागि सुबिसु छनौटमा परे पनि सम्झौता हुन भने बाँकी छ । अबको केही दिनमा सुबिसु र प्राधिकरणबीच परियोजना सम्झौता हुने बुझिएको छ । छ महिनाभित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । यो परियोजनाकाे सुरुवाती लागत अनुमान दुई करोड ८८ लाख रुपैयाँ हुने ठानिएको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०