लोकेसन ट्रयाकिङ सेवा दिन अब दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्ने

काठमाडौं । लोकेसन ट्रयाकिङ सेवा (Location Tracking Service) लाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अब छुट्टै सेवाको रुपमा अघि बढाइने भएको छ । त्यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खुला रुपमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने भएको छ ।

भेहिकल तथा विभिन्न सेवामा पछिल्लो समय लोकेशन ट्रयाकिङ सिस्टमको प्रयोग बढेसँगै प्राधिकरणले यसलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैका आधारमा लोकेसन ट्रयाकिङलाई छुट्टै सेवाको रुपमा खुला गर्ने गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

‘यसअघिसम्म जीपीएस ट्रयाकिङको लागि मन्त्रालयले स्वीकृती प्रदान गरिँदै आएको थियो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने, ‘त्यसमा पनि हरेक डिभाइस अनुसार हजार रुपैयाँ तिरेर छुट्टै स्वीकृती लिनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । उक्त प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ लोकेसन ट्रयाकिङ सेवाका लागि प्राधिकरणले अनुमति दिने र नियमन गर्ने निर्णय गरेको हो ।’

साथै यसका लागि आवश्यक विनियमावली गत सोमबार बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठक पास गरेको छ । उक्त विनियमावली अब प्राधिकरणले मन्त्रालयलयलाई सिफारिस गर्नेछ । मन्त्रालयले उक्त विनियमावली पास गरेसँगै लोकेशन ट्रयाकिङ छुट्टै सेवाको रुपमा अघि बढ्ने छ । भने, यसअघि मन्त्रालयले प्रदान गरेको अनुमति खारेज हुनेछ ।

त्योसँगै लोकेशन ट्रयाकिङ सेवा ‘ओपन लाइसेन्स’को अवधारणमा जानेछ र प्राधिकरणले नै लाइसेन्स दिने, त्यसको अनुगमन र व्यवस्थित गर्ने काम हुने उल्लेख गरिएको छ । यसरी प्राधिकरणबाट जारी गरिएको अनुमतिपत्र एकैपटक ५ वर्षको लागि हुनेछ । इच्छुक सेवा प्रदायकले २ लाख रुपैयाँ तिरेर यसका लागि अनुमतिपत्र लिन सक्नेछन् ।

यसरी अनुमति लिने सेवा प्रदायकले अन्य कम्पनीलाई सेवा सञ्चालनका लागि सेवा उपलब्ध गराउने छ । तर, त्यसरी सेवा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने शुल्क भने प्राधिकरणले तोकेको शुल्कका आधारमा उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको छ ।

उक्त कम्पनीले अन्य सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराएको सेवाको सम्पूर्ण जानकारी राख्ने, त्यस्ता जानकारीको गोपनीयता कायम गर्नेदेखिका सम्पूर्ण कार्य गर्नुपर्नेछ ।

यसका लागि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई लोकेशन ट्रयाकिङ सिस्टम सम्बन्धी विनियमावलीमा आवश्यक अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिन निर्देशन दिएको थियो । त्यसैका आधारमा प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको सेमत अध्ययन गरेर निर्णयका लागि प्राधिकरण बोर्डमा पठाएको थियो ।

त्यसपछि बोर्डले उक्त अध्ययनकै आधारमा विनियमावली पास गरेको हो । यसको उद्देश्य लोकेशन ट्रयाकिङ सिस्टमलाई व्यवस्थित गर्नु नै हो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याल भन्छन, ‘यसअघि कतिपय कम्पनीले बिना अनुमति पनि यस्तो सेवा प्रयोग गरिरहेको समेत पाइएको छ । नयाँ विनियमावली पास भएर आएसँगै अनुमति बिना सेवा सञ्चालनमा कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाइने छ । भने, त्यस्ता पाइएको खण्डमा कानून बमोजिम कारबाही गरिने छ ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू