नेपालमा टेलिकम व्यवसाय टिकाइराख्न गाह्रो छ: एनसेल सीईओ
जेठ १, २०८२ १२:४
एनसेलले आगामी सेप्टेम्बर महिनामा आफ्नो २०औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । यति लामो यात्रामा हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौं । २० वर्षअघि एनसेलले नेपाली बजारमा पाइला टेक्दा हजारौं मानिसहरू फोनको लाइनका लागि घण्टौं कुर्थे । हामीले त्यो अवस्थालाई तोड्यौं । प्रतिस्पर्धा र पहुँच ल्यायौं । आम मानिससम्म सञ्चार सुविधा पुर्यायौं । त्यसैले म दाबीका साथ भन्न सक्छु- टेलिकम उद्योग, विशेषगरी एनसेलले, लाखौं नेपालीको जीवनमा परिवर्तन ल्याएको छ ।
अब संसार डिजिटल हुँदैछ । डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानका लागि एनसेल जस्ता सेवा प्रदायकहरू आधारस्तम्भ हुन् । हामीले टुजी, थ्रीजी हुँदै फोरजीसम्मको प्रविधि ल्यायौं । म आफैँ २०१०–२०१२ को अवधिमा नेपालमै कार्यरत थिएँ । त्यो बेला सकारात्मक र सहयोगी वातावरण थियो । त्यसैको फलस्वरूप, हामी देशकै सबैभन्दा ठुलो करदातामध्ये एक बन्न सफल भयौं ।
एनसेल सबैभन्दा ठुलो करदाता हो, तर अझै पनि हामीमाथि कर नतिरेको आरोप लाग्ने गर्छ । पछिल्ला २० वर्षमा एनसेलले करको रूपमा राज्यलाई ठुलो योगदान दिएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत करिब दुई अर्ब रुपैयाँ शिक्षा, खेलकुद, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा खर्च गरेको छ । तर यथार्थको अर्को पाटो पनि छ । त्यो हो अहिले टेलिकम उद्योग सङ्कटमा छ ।
पहिले ६/७ कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धामा थिए । अहिले दुई मात्र बाँकी छन्- एनसेल र नेपाल टेलिकम । यी पनि कमजोर अवस्थामा छन् । सन् २०१०-१२ मा टेलिकम क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा (जीडीपी) ३.६% देखि ८% सम्म योगदान दिन्थ्यो । अहिले त्यो १.२% मा झरेको छ ।
अर्कोतर्फ छिमेकी भारत र बंगलादेशमा यो क्षेत्र तीव्ररूपमा अगाडि बढिरहेको छ । हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ- किन यस्तो भयो ? सरकार, नियामक निकायहरू र निजी क्षेत्रबिच संवाद र सहकार्य अपरिहार्य भएको छ । समय छँदै फेरबदल गर्नुपर्छ ।
टेलिकम व्यवसायको संरचना हाम्रो उद्योग पूँजीगत खर्चमा आधारित छ । एफएमसीजी वा बैंकले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको ५–७% पूँजी खर्च गर्छन्, हामीले चाहिँ २०% गर्नुपर्छ ।
हरेक वर्ष प्रविधि बदलिन्छ, उपकरण फेरिन्छ । त्यो रोक्न सकिन्न । तर आम्दानी घट्दो क्रममा छ, जसले गर्दा पूँजी जुटाउन झनै गाह्रो भइरहेको छ । टेलिकम कम्पनीले स्थिर सेवाका लागि भारी खर्च गर्नुपर्छ, तर नाफा घट्दो छ ।
कर संरचना : व्यवसायमै जोखिम
नेपालमा टेलिकम सेवामा करको अनुपात अत्यन्तै उच्च छ । ग्राहकले १००० रुपैयाँको सेवा प्रयोग गर्दा करको रूपमा ६०% सम्म राज्यमा जान्छ । बाँकी ४०% मध्ये २०% पूँजी खर्चमै जान्छ । अब बाँकी २०% बाट हामीले कर्मचारी तलब, टावर भाडा, मर्मत–सम्भार, सेवा विस्तार सबै सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा व्यावसायिक दायरा साँघुरिँदै गएको छ ।
छिमेकी भारतले कर छुट र प्रोत्साहन दिई फाइजी विस्तारमा अघि बढेको छ । भुटानमा सब्सिडी दिइन्छ । तर नेपालमा न एनसेलसँग, न एनटीसीसँग पर्याप्त लगानी गर्ने सम्भावना छ । हामी व्यापारिक सम्भावनाको कुरा गर्छौं । तर जब नीति र प्रणालीले मार्ग अवरुद्ध गर्छ, तब सम्भावनाहरू मृतप्राय हुन्छन् । एनसेलजस्तो ठुलो रुखले फल दिन थाल्दा पनि स्याहार पाएन भने त्यसको भविष्य के होला ? हामीलाई सोध्नुपर्ने यथार्थ यही हो- अब फेरबदल कहिले ?
(मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जाब्बोर कायुमोभले बुधबार आयोजित कान्तिपुर इकोनोमिक समिटमा बोलेका कुरामा आधारित तयार पारिएको सामग्री)
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १, २०८२ १२:४८
