‘मोबाइल सेवामा डुओपोली भयो, तेस्रो आवश्यक छ’

मिनप्रसाद अर्याल
निर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

दूरसञ्चार दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो । वि.सं २०७३ मा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावली बनेको छ । त्यसमा इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवाका मानकहरु किटान गरिएका छन् । त्यसको मापन गर्ने प्रक्रिया लगायतका कुराहरु त्यहाँ राखिएका छन् ।

प्राधिकरणले काम नै गरेन भन्नेमा म सहमत छैन । तर भनेजति नभएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले तोकेका मापदण्डका आधारमा नै प्राधिकरणले सूचक निश्चित गरेको छ । मानक तय भइसकेपछि प्राधिकरणले पर्याप्त जनशक्ति नभएर गाउँ-गाउँमा गएर अनुगमन गर्न नसकेको हुनसक्छ । तर पनि हामीले स्याम्पलिङ गरेका छौं ।

विनियमावलीमा मोबाइल सेवाप्रदायकको हकमा कल ड्रप २ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ भनेर राखिएको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग पनि यसमा पटक पटक छलफल भएको छ । यसमा प्राधिकरणले विश्व परिवेशमा हेरेर दुई प्रतिशतसम्म कल ड्रप छुट दिएका छौं । यस्तोमा दुई प्रतिशत भित्र पर्ने ग्राहकले क्षतिपूर्ति नपाउने र अरुले पाउन जस्तो भयो ।

एउटा ग्राहकले पाउने अरुले नपाउने पनि न्यायोचित हुँदैन । यसलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले गुणस्तरको विनियमावलीलाई कसरी व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ संसोधनका लागि सरोकारोवालासँग छलफल गरेर संसोधित विनियमावली तयार पारेका छौं ।

पछिल्लो समय भ्वाइसभन्दा बढी इन्टरनेटको गुनासो आउन थालेको छ । सबै विद्यालय कार्यालय बन्द छन् । घरमा बसेरै काम भइरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी उर्जा सबै क्षेत्रमा यसको प्रयोग बढेको छ । अपेक्षा पनि त्यसैगरी बढेको छ ।

यसका लागि सेवाप्रदायकले सबै स्थानमा आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्राधिकरणले ग्राहकको गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि इन्टरनेटको स्पिड टेस्ट गर्न छुट्टै एप पनि बनाएको छ । ‘कम्प्लेन ह्याण्डलिङ सिस्टम’ पनि बनाएको छ ।

अरु विभिन्न माध्यमबाट प्राधिकरणले गुनासो लिने गरेको छ । त्यो पनि पर्याप्त नहुन सक्छ । चालु आर्थिक बर्षको अहिलेसम्म १९० ओटा गुनासो प्राप्त भएको छ । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत इन्टरनेटसँग सम्बन्धित छन् । एपमार्फत नै सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई गुनासो जाने व्यवस्था छ । ग्राहकले यो हप्तामा कति इन्टरनेट ब्याण्डविथ प्रयोग गर्न सकें भनेर हेर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

आजभन्दा ११ वर्षअघिको अवस्था हेर्ने हो भने इन्टरनेट पहुँच केवल दुई प्रतिशत मात्र थियो । आज ८४ प्रतिशत पुगेकाे छ । एप्लिकेसन पनि भिडिओसम्बन्धी व्यापक बढेको छ । सम्झौतामा ब्याण्डविथ प्रस्ट रुपमा खुलाउनुपर्ने हुन्छ । लिएको ब्याण्डविथ शेयर्ड हो भने त्यो उल्लेख हुनुपर्छ ।

पिक आवरमा शेयर्ड इन्टरनेट घटेर २० एमबीपीएस हो भने त्यसबाट दुई तीन गुणा कम भएर जान सक्छ । प्रतिबद्धता गरेको ७५ प्रतिशत कम्तिमा ग्राहकले पाउनुपर्छ । सुरुमा सेवाप्रदायकमा र त्यसमा सुनुवाई भएन भने प्राधिकरणमा गुनासो गर्न सकिन्छ ।

प्राधिकरणका मान्छेलाई प्रभावमा पारिन्छ भन्ने कुरा आएको छ, त्यो विगतको केही घटनालाई लिएर भनिएको हुन सक्छ । नियामकले सेवाप्रदायकसँगको मिलेमतोमा उपभोक्ताको अधिकार हरण गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा म सहमत छु ।

नियमनमा पनि विभिन्न अभ्यास छन् । सेल्फ र ट्रेडिसनल । कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल कतिपय देशले फलो गर्दैनन् । आफैं स्वयम अनुसासनको रुपमा पुरा गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । उपभोक्ताले नै सेवाप्रदायक चयन गर्ने भएकाले उपभोक्ताको रोजाइको विषय पनि हो । त्यस हिसाबले बजारले आफै तय गर्छ भन्ने हो ।

स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन सक्यो भने उपभोक्तामा त्यसको प्रतिफल जान्छ । मोबाइल सेवा प्रदायक कागजमा चार छन् । तर व्यवहारमा दुई सेवा प्रदायकको बजार हिस्सा ९६ प्रतिशत छ । यो भनेको डुओपोलीको अवस्था हो । अर्को आउन सक्यो भने प्रतिस्पर्धा बढ्छ र त्यो सेवाप्रदायकको हितमा हुन्छ ।

देशव्यापी जानसक्ने १२७ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक छन् । तीन ओटा ग्रामीण सेवाप्रदायक छन् । यी सबैमध्ये १५ वटाको बजार हिस्सा राम्रो छ । तर धेरैको एकदमै थोरै ग्राहक छन् । त्यसैले प्राधिकरणले जसले पनि लाइसेन्स लिने विषयलाई नियन्त्रण गर्न एक वर्षअघि देखि केही योग्यता मजबुत बनाएका छौं ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक धेरै छन् । तर व्यवहारिक हिसाबले गुणस्तर कायम गरेको कमै छ । कमीकमजोरी पर्याप्त छन् । त्यस्ता कमजोरी हटाउने र समयमै सम्बोधन गरेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र त्यसको लाभ ग्राहकले पाउनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो ।

प्राधिकरण पेशागत मान्छे रहने संस्थाको रुपमा खडा गरियो । त्यस अनुरुप भएन भन्ने कुरा छ । नियामक मजबुत हुनुपर्यो भन्ने कुरामा म सहमत छु । कमी कमजोरी सुधार गरेर गुणस्तर कायम गर्नैपर्छ । गुणस्तर कायम गर्ने, सचेतना बढाउने, कस्टमर केयर नेटवर्कमा समयसँगै अपग्रेड गर्नुपर्ने कुरामा सेवाप्रदायकले व्यवहारतः एक्सनमा जानुपर्ने महसुस गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले वि.सं २०७१ मा ल्याएको ब्रोडब्याण नीतिमा प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटमा पाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । विकसित देशमा प्रति व्यक्ति आम्दानी बढी भएकोले उनीहरुले मासिक ४/५ हजार रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्छन् ।

तर हाम्रोमा प्रतिव्यक्ति आय कम भएको अवस्था छ । तर पनि सस्तो हुन्पर्छ भन्ने नीतिको आशय हो । दुई प्रतिशतमा ब्रोडब्याण्ड पाउनुपर्छ भन्ने नयाँ मापदण्ड पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आइरहेको छ । इन्टरकनेक्सन गाइडलाइन लागु गर्दा समग्रमा मूल्य घट्ने जुन् कुरा छ, त्यसमा सेवाप्रदायकसँग पर्याप्त सल्लाह भएको पनि हो ।

पछि सेवाप्रदायकबाट असहज हुने भन्दै प्राधिकरणमा निवेदन पनि परेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ह्वाट्सएप आदिजस्ता माध्यमले उनीहरुको आय घटिरहेको छ । यसमा अन्तिम निर्णय भइसकेको अवस्था छैन । प्राधिकरणले उपयुक्त निर्णय समयमै लिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । ३० सेकेन्ड प्रति पल्स २०, १० हुँदै प्रति सेकेन्डसम्म आइसकेको छ ।

तर अझै पनि १० सेकेन्ड कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था छ । एक सेकेन्डमा लैजाने भन्ने कुरा बीचमा कोभिड जस्ता केही समस्या आएकोले त्यसलाई केही समय होल्ड गरिएको हो । उपभोक्ताले जति समय कल गर्यो त्यति समयको मात्रै तिर्ने बनाउन सकियो भने उपभोक्ताले लाभ लिन सक्छन् ।

त्यसका लागि सेवाप्रदायकले पनि आफ्नो संयन्त्र बनाउन सक्नुपर्छ । सेवाप्रदायकबीच कार्टेलिङ् छ भनेरै म भन्दिन । यति धेरै इन्टरनेट सेवाप्रदायक छन् । दुई तीन वटामा कार्टेलिङको सम्भावना हुनसक्छ । तर यति धेरैबीच हुन्छ, भन्ने म मान्दिनँ । १०००/१२०० मात्रै सबै थोक होइन ।

मोबाइलको हकमा डुओपोली कायमै छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन । मेरो व्यक्तिगत धारणामा अर्को प्रतिस्पर्धी आउन सक्यो भने मूल्य सस्तो हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ब्रोडब्याण्ड नीतिमा न्यूनतम ५१२ केबीपीएस स्पीडको इन्टरनेट हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यदि कुनै ग्राहकले २ एमबीपीएस चाहन्छ भने त्यो उहाँहरुले पाउनुपर्ने हुन्छ । सेवाप्रदायकले त्यो दिनुपर्छ । सम्बन्धित सेवाप्रदायकमा दाबी गर्नुपर्छ । दिएन भने प्राधिकरणमा उजुरी दिनुहोस् आवश्यक व्यवस्था मिलाउँछौं ।

दूरसञ्चार सेवासँग जोडिएका ग्राहक आफूले लिएको सेवाप्रति जानकार र सजग हुनुपर्छ । आफूले खरिद गरेको सेवा कस्तो हो र कस्तो प्रकृतिको हो त्यो बुझ्नुपर्छ । आफूले खरिद गरेको सेवा प्राप्त भएको छैन भने सम्बन्धित सेवाप्रदायकमा गुनासो गर्ने बानी बसाल्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

त्यसबाट सम्बोधन भएन भने प्राधिकरणमा गुनासो दिन सकिन्छ । त्यस्ता गुनासो प्राधिकरणले तत्काल सम्बोधन गर्छ । सेवाप्रदायकले पनि आफूले प्रदान गर्ने सेवा क्वालिटी अफ एक्सपिरियन्स लगायतका ग्राहक सम्बन्धी विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

प्राविधिक रुपमा हुन्छ वा अन्य हिसाबले प्राधिकरणले तोकेका र अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार आफ्नो सेवा प्रवाह गर्नु सम्बन्धित सेवाप्रदायकको दायित्वको विषय हो । लागतमा आधारित सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने कानूनले नै किटान गरेको छ । ट्यारिफ गाइडलाइनमा २५ प्रतिशत भन्दा बढी मार्जिन लिन पाइदैन भन्ने उल्लेख छ । त्यसलाई पालना गर्नका लागि पनि मेरो सेवाप्रदायकलाई आग्रह छ

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू