‘दूरसञ्चार नियामकको संयन्त्र सच्याउन आवश्यक छ’

ज्योति बानियाँ अध्यक्ष,
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हरेक हिसाबले नियामकभन्दा सेवाप्रदायकको कागज मिलाउने अड्डामा सीमित भएको अवस्था छ । सेवा प्रदायकहरुले गुणस्तर र मूल्यसँग सम्बन्धित भ्रमपूर्ण विज्ञापन दिएर ग्राहकलाई झुक्याइरहेका छन् । तर नियामक भने नियमनका लागि निर्णय गर्ने कार्यान्वयन गर्न भने कमजोर देखिएको छ ।

दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित अनिवार्य मानकहरु नै तोकिएको अवस्था छैन । तोकिएका मानक पनि पुरा भएका छैनन् । मलाई जति भोलुमको प्रतिबद्धता गरेर इन्टरनेट विक्रि गरिन्छ, त्यस्तो भोलुम अरु चार पाँच जना पनि वितरण गरिएको छ ।

उपभोक्ता आफैमा पनि सेवाको मानकको विषयमा सचेत हुन सकेका छैनन् । सेवाको सम्बन्धमा कुनै सेवाप्रदायकमाथी उजुरी नै हाल्नुपर्यो भने पनि जिल्लाबाट काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ । । मुद्दा सुन्ने पहिलो अधिकारी दूरसञ्चार प्राधिकरण ।

मुद्दा हाल्दा पनि आफैलाई गलपासो हुने अवस्था छ । सेवाप्रदायकले तोकेको मूल्य र त्यस अनुसारको सेवा निकै तलमाथी भइरहेको छ । यो एक किसिमले प्रविधि र व्यापारको लडाई जस्तो भइरहेको छ । अहिलेको बन्दाबन्दीमा उपभोक्ताले न्यून गुणस्तरको सेवा दिएर सेवाप्रदायकले लुट गरिरहेको प्रष्ट हुन पाए ।

सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो नाफा र मिडियालाई विज्ञापन दिएर यस्ता विषय बाहिर ल्याउन दिइरहेका छैनन् । सामाजिक उत्तरदयित्वको रुपमा पनि मुखमा बुजो लगाउने काम भइरहेको छ । सेवाप्रदायक प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि कार्टेलिङमा लागे । नेपाल टेलिकम सरकारी भए पनि कार्टेलिङमा लिडर भएर निस्किएको छ ।

नेपाल टेलिकमको दायित्व अहिले पैसामात्र भयो । जनताप्रति भएन । अनुगमन समेत कमजोर भयो । एजेन्सीलाई प्राविधिक रुपमा सशक्त बन्न दिएनन् । स्वास्थ्य शिक्षाभन्दा पनि बढी लुट दूरसञ्चार क्षेत्रमा भयो । शिक्षा स्वास्थ्य सीमित मान्छेले लिन्छने, तर दूरसञ्चार सबैले लिनुपर्ने अवस्था छ । गुहार माग्ने सरकार नै संरक्षक भयो ।

सेवाप्रदायकको चास्नीमा सरकार रमायो । यो दुर्गति कहिलेसम्म भोग्ने भन्ने विषय चर्चा हुन जरुरी छ । जति प्रविधिमा पहुँच हुन सक्यो अन्य विकास त्यसैमा निर्भर भइरहेको हुन्छ । सेवाप्रदायकले भनेकै अनुसार उपभोक्ताले पैसा तिरिरहेका छन् ।

नेपाली कम्पनी भनेर हामीले पनि माया गर्छौं । अब भने बाहिरका नल्याइ नहुने अवस्था भयो । निजी सेवाप्रदायक लुट्नै भनेर लागेका छन् । जति धेरै लुट्न सक्यो लुट्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भयो । नियामक प्राधिकरणका कर्मचारी पनि सेवाप्रदायकको प्रभावमा छन् ।

नियामकका मान्छेहरु सेवाप्रदायकमा गएर जागिर खाने अवस्था भयो । उपभोक्ताले पैसा तिरेर पनि सेवा पाउन सकेका छैनन् । उपभोक्ता र ग्राहकमा धेरै फरक छ । ग्राहक भनेको सेवाप्रदायक र ग्राहकबीचमा बोण्ड भएको अवस्थामा मात्र ग्राहक भनिन्छ । तर, नियामकले सेन्सर नगरेसम्म उसले प्रयोग गर्न पाउँदैन भने त्यो उपभोक्ता हो ।

सेवाप्रदायकलाई ग्राहकसँग छोडिएको छ । बीचमा नियामक नजोडिए जस्तो भयो । यो विषय सेवाप्रदायकले जे गरेपनि हुन्छ भनेर खुल्ला छोडे जस्तो भयो । हामीलाई नियामक नै दुर्भाग्य भयो । मन्त्रीको मान्छे बन्ने र सेवाप्रदायकले जे भन्या छ, त्यसै अनुसार मन्त्रीको निर्देशनमा नियामक चल्ने अवस्था बन्यो ।

नियामकको संयन्त्र जस्तो बनाएका छौं, त्यसलाई सच्याउन आवश्यक देखिन्छ । सेवाप्रदायकहरु करेन्टले ताने जस्तो उपभोक्ताको पैसा आफूतर्फ तान्ने जस्तो भए । निश्चित व्यक्तिको वर्ग परिवर्तन हुने गरेर मात्र नेपालमा काम भइरहेको छ । हामीले बढी राष्ट्रवादी भएकाले दुःख पाएको पो हो कि भन्ने जस्तो भएको छ ।

नियामक र नेपाल टेलिकमका मान्छे बिक्री हुनु निकै दुःखद कुरा हो । मन्त्री र नियामकलाई किनेर सधैं दुनिया चल्दैन भन्ने कुरा सेवाप्रदायकहरुले अब बुझ्न जरुरी छ । क्षतिपूर्तिको प्रावधान नाटकको रुपमा राखिएको छ । प्राधिकरणले कल ड्रप सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न दिएको थियो । हामीले बढी हस्तक्षेप भयोे भन्दा हामीलाई त्यहाँबाट बाहिर राखियो ।

उजुरी नआए पनि प्राधिकरणले यसो गर उसो गर भन्न सक्छ । करेन्ट बढी प्रवाह भएका कारण कम्प्युटर क्षतिपूर्ति दिनुभन्ने फैसला भएको थियो । प्राधिकरण सेवाप्रदायकको कागजी अड्डा मात्रै भयो । अदालतले पनि तारिख बस्नुनपर्ने भइसक्यो । उजुरी दिन काठमाडौं जानुपर्ने र तारिख लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।

तारिख नआएको भनेर ७/८ मुद्दा खारेज भएको अवस्था छ । कानून र संरचनाको कारणलेभन्दा पनि जो मान्छे जसरी त्यहाँ बसिरहेका छन् समस्या उनीहरुका कारणले भएका छन् । नियमन व्यवस्थाबाट मात्रै यो दुनियाँ चल्छ भन्ने मान्यता स्वीकार गर्नुपर्छ ।

हामी उपभोक्ता र नियामक व्यवस्थामा नगएकोले दुःख पायौं । अहिले उपभोक्ताको गुनासो अत्यधिक बढेको छ । सरकारलाई कर र सेवाप्रदायकलाई नाफा चाहिएको छ । साह्रै अनुदारता देखिएको छ । दुई लाख ग्राहक हुँदा पनि त्यही महसुल र १० लाख हुँदा पनि त्यही महसुल । जति धेरै ग्राहक त्यति धेरै मूल्य सस्तिनु पर्ने हो ।

त्यसैले हाम्रो सेवा उपभोक्ता लक्षित देखिँदैन । दुनियाँमा नेपाल बाहेक ३ सेकेन्ड फोन गर्दा १० सेकेन्डको पैसा तिर्नुपर्ने कहिं छैन । त्यो भन्दा दुर्दशा कहाँ हुन्छ ? सेवाप्रदायक जिम्मेवार हुन सकेन । जो जो सञ्चारमन्त्री भएर आए उनीहरु बेइमान भएकाले समस्या आएको हो ।

टेलिकमका परियोजनामा आँखा लाग्ने गरेको छ । हामी यहिंनिर खस्किएका छौं । नेपालमा स्वामित्व शुल्क माथि पनि कर लाग्ने अवस्था छ । करमाथि कर लाग्ने दुनियाँमा कहिं छैन । उपभोक्ता शिक्षा धेरै ठूलो कुरा हो । कार्यालय कहाँ छ उजुरी कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा त्यस्तो शिक्षा दिने राम्रो अवसर छ । तर त्यो अवसर गुमाइरहेको अवस्था छ ।

हिजोको दिनमा धेरै रकम लिएर लुट थियो आजको समयमा गुणस्तरको तहबाट लुट चलिरहेको छ । पैसा नलिएर सेवाप्रदायकले सेवा दिएको होइन । पैसा तिरिसकेपछि त्यसैअनुसार उपभोक्ताले सेवा पाउनुपर्छ । कर तिरेको र सेवा दिएको बहानामा सेवाप्रदायकहरु आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन पाउँदैनन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू