काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै सिर्जित जोखिम, चुनौती र समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न तयार पार्न लागिएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिको मस्यौदा सुझाव संकलनका लागि सार्वजनिक गरिएको हो ।
साइबर जोखिमलाई सम्बोधन गर्दै व्यक्ति, व्यवसाय र सरकारका लागि भरपर्दो, सुरक्षित एवम् लचिलो साइबर स्पेस निर्माण गर्ने दीर्घकालिन सोच अनुरुप नीतिको तयारी थालिएको हो । आवश्यक संस्थागत तथा कानूनी संरचना निर्माण, जनचेतना र क्षमता अभिवृद्धि तथा उपलब्ध विधि, प्रविधि र जनशक्तिको संयोजनबाट साइबर स्पेसमा हुनसक्ने सम्भावित क्षति कम गर्न सकिने अपेक्षा लिइएको छ ।
तर मस्यौदामा लक्ष्य प्राप्तिका लागि भने निकै लामो समयावधि राखिएको छ । जसअनुसार तीन वर्षमा कानूनी व्यवस्था गर्ने र पाँच वर्षभित्र भरपर्दो, सुरक्षित एवम् लचिलो साइबर स्पेस निर्माणका लागि संस्थागत र संगठनात्मक पूर्वाधार स्थापना गरिनेछ ।
सरकारले नीतिमार्फत साइबर सुरक्षाका लागि आवश्यक कानून एवम् मापदण्डका साथै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय एवम् सहकार्य गर्ने, द्वीराष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनसँग समन्वय एवम् सहकार्य गर्ने र सुरक्षित अनलाइन स्पेस बनाउने रणनीति लिएको छ ।
त्यस्तै संवेदनशील तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन, प्रयोग तथा भण्डारण गर्ने निजी तथा सार्वजनिक निकायहरुलाई आवधिक रुपमा साइबर सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइने कार्यनीति बनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क तर्जुमा गर्ने, गुणस्तरीय सफ्टवेयरका लागि आवश्यक मापदण्ड तय गर्ने, डेटा हानी, नोक्सानी, तथा चोरी सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरिने विषयहरु मस्यौदामा समेटिएका छन् ।
मन्त्रालयले यही जेठ २८ गते शुक्रबारसम्म नीतिको मस्यौदामा आफ्ना राय, सुझाव, पृष्ठभपोषण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । तपाईंले मस्यौदा माथिका आफ्ना सुझावहरु सफ्ट कपीको रुपमा मन्त्रालयमा ईमेल गर्न सक्नुहुनेछ । ईमेलमार्फत सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन यहाँ अथवा यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।