सेवाप्रदायक सहर केन्द्रित भए, दूर-दूरसम्म दूरसञ्चार छैन
जेठ १९, २०७८ १५:२
मेरी छोरी कक्षा १ मा काठमाडौंको एक बोर्डिङ्ग स्कूलमा पढ्छिन् । कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहरको महामरी सुरु भएसँगै अनलाइन कक्षा सुरु भयो । भौतिक कक्षामा बत्तिस जना उपस्थित हुने विधार्थीहरु अनलाइन हुन थालेपछि मुस्किलले १५ देखि २० जना हुने गरेका छन् । यी विधार्थीहरू पनि अनलाइन पढाई भइरहँदा आउने जाने भइरहन्छ ।
कमजोर इन्टरनेटको गुणस्तरको कारणले पढाउँदै गरेका शिक्षक शिक्षकाहरूले राम्रोसँग अध्यापन गराउन पाएका छैनन् । यदि इन्टरनेट गुणस्तर, पँहुच र कम मुल्यमा देशका कुनाकाप्चामा सजिलै प्राप्त हुने भए हाल रहेको परम्परागत शैक्षिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हुन सक्थ्यो।
इन्टरनेट सेवा दुई माध्यमबाट प्राप्त हुन्छ । एउटा तारबाट र अर्को बिना तार वा वायरलेस प्रविधिबाट । वायरलेस प्रविधिमा साधारणतया हामीले मोबाइलबाट प्रयोग गर्ने डेटा बुझिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाल्गुन २०७७ सम्ममा कुल ईन्टरनेटको पहुँच ८७.१९ प्रतिशतमा रहेको जनाए तापनि वास्तविक इन्टरनेट प्रयोगकर्ता योभन्दा निकै कम रहेको विभिन्न अनौपचारिक अध्ययन र सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुको राजश्वमा पनि देखिन्छ ।
नेपालको भैगोलिक विकटताले गर्दा सबै ठाँउमा तार वा अप्टिकल फाइबरबाट इन्टरनेट सेवा पुर्याउन नसकिने हुँदा वायरलेस प्रविधि एक मात्र विकल्प हो । नेपालमा संचालनमा रहेका वायरलेस प्रविधि टुजीदेखि फोरजीसम्म छन् । तर उच्च गतिको डेटा चल्ने प्रविधि ❲थ्रीजी र फोरजी ❳ भने देशका केही सीमित सहरी क्षेत्रमा मात्र छ । त्यसैले दुरदराजका जनताले इन्टरनेट सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
हालको यो महामारीमा भौगोलिक रुपमा विकट रहेका क्षेत्रहरुमा पठनपाठन, प्रशासनिक काम, बैठक आदि सबै ठप्प प्रायः भएका छन् । नेपालको दूरसञ्चार नीतिले दूरसञ्चार सेवालाई देश विकासको आधारभूत पुर्वाधारको रुपमा ग्रहण गर्नुका साथै देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सघाउन निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता बढाएर पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने उल्लेख छ ।
२०७२ सालको भूकम्पपश्चात देशभरको सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्र एकाएक बन्द भएको थियो र हाल यो कोरोनाभाइरसको महामारीमा पनि सेवा प्रदायकहरूले गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेर हामीले हैरानी बेहोरिरहेकै छौं । इन्टरनेट नेपालका लागि अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा आर्थिक क्षेत्रलाई टेवा दिने एक मात्रै औजार भएको छ ।
इन्टरनेटमा सबैको पहुँच पुर्याउन यसको पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ । विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा इन्टरनेटको पूर्वाधारको अवस्था ज्यादै नाजुक छ । सहरी क्षेत्रमा लथालिङ्ग देखिने सेवा प्रदायकका तारहरु देशको राजनीति जस्तै छन् ।
नियामक निकायले सबै सेवा प्रदायकले जुनसुकै ठाँउमा सेवा दिन पाउने तर पूर्वाधारको विकास कुनै एकले मात्र बनाउन पाउने र उसले सबैलाई शेयर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नगरुञ्जेल सहरी क्षेत्रमा अनावश्यक पूर्वाधार र गाँउमा पूर्वाधार विहीन भइरहने छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरुमा पनि तुरुन्तै यस्तो नीति लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सहर केन्द्रित सेवाप्रदायकहरुलाई गाँउमा सेवा प्रदान नगरी सहरमा विस्तार गर्न नदिने जस्ता शर्तहरु राख्न ढिलो भइसकेको छ । नत्र सेवा प्रदायकहरु सहरमा सेवा विस्तार गरी मनग्य आम्दानी गरिरहने र गाँउघर इन्टरनेटको सञ्जालमा जोडिन नपाउने अवस्था रहिरहनेछ ।
अन्यथा एउटै ठाँउमा पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी भइरहने छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने काम अगाडि बढाएको छ । तर केही प्रदेशहरुमा अहिलेसम्म पनि कुनै प्रगति भएको देखिँदैन । यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधारमा सरोकारवाला निकायहरुको उदासिनताले देशको डिजिटल डिभाइड झनै फराकिलो हुँदै गइरहेको छ ।
विश्व बैंकले जनाए अनुसार दश प्रतिशतले ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार हुँदा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन एक दशमलव तीन प्रतिशतले बढ्न जान्छ । त्यसमाथि हाम्रो जस्तो अतिकम विकसित देशमा त कूल गार्हस्थ्य उत्पादन अझ बढ्न सक्छ । अत समग्र देशको आर्थिक सामाजिक क्षेत्र सधैं चलायमान बनाउन इन्टरनेटको पूर्वाधारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनु पर्छ ।
बोलाउँदा सुनिने दुरीमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार नीतिमा भए पनि देशका कतिपय ठाँउमा आँखाले देखिने दूरदूरसम्म पनि दूरसञ्चार सेवाको नामनिशान छैन । नेपालको इन्टरनेटको महशुल सार्क राष्ट्रहरुमा सबैभन्दा महङ्गो मध्येको एक हो ।
नीतिमा अत्यावश्यक सेवा भनिएता पनि विलासी सेवा सरह सरकारले यसमा कर लगाएको छ । दुई वर्ष अघि मात्र सेवा शुल्क तेह्र प्रतिशत थप गरी प्रत्यक्ष कूल कर ३० प्रतिशत भन्दा माथि पुर्याएको छ । त्यसमाथि सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो आम्दानी अनुसार तिर्नुपर्ने कर छँदै छ । जुन विलासी सेवा वेच्ने कम्पनीको सरह छ । त्यसमाथि राज्य विलासी सेवा जस्तो कर थपेको थप्यै गर्छ ।
यसैले हाम्रो इन्टरनेट महङ्गो बनाएको । विकसित राष्ट्रहरुमा इन्टनेटको मूल्य त्यहाँका जनताहरुको वार्षिक आयको दुई प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ । तर नेपालमा भने पाँच प्रतिशतभन्दा माथि छ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघले आइसिटी प्राइस ट्रेण्ड २०१९ मा नेपाललाई दूरसञ्चार क्षेत्रमा चर्को कर लगाउने मुलुकमा पारेको छ ।
इन्टरनेट देशको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रलाई जोड्ने र जस्तोसुकै विषम परिस्थिमा यस क्षेत्रलाई सुचारु गर्न अत्यावश्यक सेवा ठानी सोही अनुसार यस क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा सरकार केवल कसरी धेरै कर उठाउन सकिन्छ भन्नमै केन्द्रित छ ।
तत्कालका लागि धेरै कर उठाउने भन्दा पनि यसको पहुँचलाई व्यापकता बनाई सबै जनताले सर्वसुलभ मूल्यमा सेवा पाउने बनाउन नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाई भइसकेको छ । पहिलो बन्दाबन्दी सुरु भएसँगै बढेको इन्टरनेटको ट्राफिक व्यवस्थित गर्न नसकेका सबै सेवाप्रदायकको सेवाको गुणस्तरमा कमी आएको छ ।
साथै केहीको त सेवा नै केही समयम बन्दसम्म भएको उदाहरण पनि छ । हालको यो माहामरीको दोस्रो लहरमा पनि इन्टरनेटको खपत ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । तर सेवा प्रदायक भने गुणस्तरीय सेवा दिन चुकेका छन् । दूरदराजका ठाँउमा ब्रोडब्याण्ड सेवा पुर्याउन सक्ने भनेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले मात्र हो ।
हाल नेपालमा एक सरकारी र दुई निजी कम्पनीहरुले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । नियामक निकायले नियमन नगर्दा विकटका जनता दूरसञ्चार सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको छ । अझ निजी कम्पनीहरु त जहाँका ग्राहाकले पैसा तिर्न सक्छन त्यहीँमात्र सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । सरकारले दुरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई पाँच वर्षको अनुमतिपत्र नवीकरणको २० अर्व तोकिदिएको छ ।
जुन एकदमै धेरै मात्र होइन अवैज्ञानिक पनि हो । फलस्वरुप नेपालमा नयाँ सेवा प्रदायकहरु आउन सकेका छैनन् । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको नाफा विगत केही वर्षदेखि घट्दै गइरहेको छ र भविष्यमा पनि घट्दै जाने देखिन्छ । त्यसले हाल संचालनमा रहेका सेवा प्रदायकले पनि नवीकरण शुल्क तिर्न नसक्ने दिन आउन सक्छ ।
नयाँ सेवाप्रदायक नआउँदा सेवाग्राहीले उचित मूल्यमा दूरसञ्चार सेवा पाउन सक्दैनन् । भारतमा मुकेश अम्बानीले दूरसञ्चार सेवा संचालन गरेपछि भारतभर नै भ्वाइस कल पुरै निःशुल्क भयो र सधैं निःशुल्क हुनेछ । त्यसैले प्रतिश्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको प्रथम दायीत्व हो ।
एकातिर आधारभुत सेवामा चर्को कर लगाउने, अर्कोतिर यसको पूवाधार निर्माण र नियमन नगर्ने र सेवा प्रदायकले तिर्नै नसक्ने नवीकरण शुल्क लगाएर सरकारले दूरसञ्चार प्रयोगलाई सीमित बनाउँदै छ । सरकारले डिजिटल नेपालको कागजी परिकल्पना प्रस्तुत गरेको छ । तर दूरदराजका जनताले आफ्नो बसोबास भएको ठाँउम उचित मूल्यमा सेवा लिन सक्ने वातावरण नहुन्जेल त्यो कागजमै सीमित हुनेछ ।
भविष्यमा मानिसका आफ्ना हरेक इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरुलाई आफ्नै औंलाले नियन्त्रण गर्नको लागि नयाँ प्रविधिहरु जस्तै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, बिग डेटा, डेटा एनालाइसिस र इन्टरनेट अफ थिङ्स पनि इन्टरनेटमै भर पर्ने भएकाले इन्टरनेटलाई जति सक्दो अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियनले तोकेको गुणस्तरमा, सबैको पहुँचमा कम मूल्यमा उपलब्ध गराउनु आजको आवश्यकता हो ।
लेखक डा. मधुसूदन दाहाल अनुसन्धानकर्ता हुन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३
