काठमाडाैं । विश्व साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा नेपालले सुधार गरेकाे छ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) ले हालै सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल साइबर सेक्युरिटी इन्डेक्स’ अनुसार नेपाल साइबर सुरक्षाको वरियतामा १५ स्थानमाथि उक्लिन सफल भएको हो ।
ग्लोबल साइबर सेक्युरिटी इन्डेक्स रिपोर्ट २०२० अनुसार अध्ययनमा समेटिएका कूल १ सय ९४ देशमध्ये नेपाल ९४ स्थानमा रहन सफल भएको छ । यसअघि सन् २०१८ मा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा नेपाल १०९ स्थानमा थियो ।
दुई वर्षको अवधिमा साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा भएका विभन्नि नीतिगत सुधारका साथै जनचेतनाका लागि सरकारले चालेको कदमका कारण नेपाल १५ स्थान उक्लिन सफल भएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालले ग्लोबल साइबर सेक्युरिटीका विभिन्न क्षेत्र गरी कूल ४४.९९ अंक हासिल गरेको छ । कानूनी व्यवस्था, प्राविधिक, संगठनात्मक आधार, क्षमता विस्तार र कर्पोरसन गरी पाँच क्षत्रेलाई आधार मानेर याे अध्ययन गरिएको थियो ।
नेपालले पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरेको साे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानूनी व्यवस्थातर्फ नेपालले १५.६१ अंक हासिल गरेको छ । भने, क्षमता विस्तारमा ९.६० अंक, संगठनात्मक मापदण्डमा ९.५८ अंक तथा प्राविधिक मापदण्डमा ५.९४ अंक हासिल गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार साइबर सुरक्षाका लागि आवश्यक सहकार्यतर्फ भने नेपाल कमजोर देखिएको छ । जहाँ नेपालले ४.२६ अंक मात्रै हासिल गरेको देखिन्छ ।
यो क्रममा नेपालले एसियाली मुलुकहरुमा पनि आफूलाई अघि बढाएको छ । अध्ययनमा सहभागी ३६ एसियाली मुलुकमध्ये नेपाल १७औं स्थानमा रहँदै उत्कृष्ट २० देशमा समावेश भएको छ ।
तर, छिमेकी राष्ट्रहरुको तुलनामा भने नेपाल निकै कमजोर देखिएकाे छ । प्रतिवेदनअनुसार साइबर सुरक्षाको इन्डेक्समा भारत विश्वभरमा १०औं स्थानमा रहेको छ । भने, अर्को छिमेकी राष्ट्र चीन ३३औं स्थानमा छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको आधारमा हेर्ने हो भने पनि नेपाल धेरै मुलुकपछि छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालभन्दा पछि अफगानिस्तान र भुटानमात्रै छन् । भने, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंका नेपालअघि रहेका छन् ।
ग्लोबल साइबर सेक्युरिटी रिपोर्टको शीर्ष स्थानमा संयुक्त राज्य अमेरिका रहेको छ । भने, दोस्रोमा समान अंकका साथ बेलायत र साउदी अरेबिया छन् । तेस्रोमा स्टोनिया छ ।
संघका अनुसार यो प्रतिवेदन तयार पार्न प्रत्येक पाँच क्षेत्रका लागि प्रश्नावली तयार पारिएको थियो । भने, प्रत्येक देशबाट एक जना प्रतिनिधि तोकिएको थियो ।
यसबाट संकलन भएको जानकारी र प्रमाणित कागतपत्र तथा विज्ञहरुसँगको छलफलको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । यो अध्ययनको क्रममा सहभागी मुलुकमध्ये आधा देशले नेसनल कम्प्युटर इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स टिम (सर्ट) गठन गरेको जनाइएको छ ।