अब सबै सरकारी वेबसाइटको डिजाइन एउटै, डेटा सरकारी सर्भरमै राख्नुपर्ने
असार २२, २०७८ १९:७
काठमाडौं । अब सबै सरकारी कार्यालयका वेबसाइटको डिजाइन एउटै हुने भएको छ । सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ ‘सरकारी निकायको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएकाे छ ।
सरकारी निकायकाे वेबसाइट निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ खारेज गर्दै सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । यसअघि सूचना प्रविधि विभागले निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले संशोधित निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएको थियो ।
त्यसैका आधारमा यही असार १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी निकायको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गरेको हो । टेकपानालाई प्राप्त मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको उक्त निर्देशिकामा अब सबै सरकारी कार्यालयको वेबसाइट डिजाइन एउटै हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
निर्देशिकाको दफा ४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइटमा एकरूपता कायम गर्नको लागि सूचना प्रविधि विभागले वेबसाइटको नमूना (टेम्प्लेट) निमार्ण गर्नेछ ।’ यसको अर्थ अब सरकारी कार्यालयले सूचना विभागले तयार गरेको टेम्प्लेटमा रहेर वेबसाइट निर्माण गर्नु पर्नेछ ।
त्यसरी बनाइएको वेबसाइट प्रयोगकर्तामैत्री हुनुपर्ने, वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जानकारी प्राथमिकताको आधारमा राखिनुपर्ने उल्लेख छ । भने, कुनै पनि जानकारी लिन प्रयोगकर्ताले तीन पटकभन्दा बढी क्लिक गर्नुपर्ने अवस्था नआउने गरी मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै वेबसाइटमा उपलब्ध सामग्री उपलब्ध गराउँदा एचटीएमएल, वर्ड र पीडीएफ फाइलमा हुनुपर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै वेबसाइटको सुरक्षण जोखिमको परीक्षण गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
यस्ता वेबसाइटमा ‘लो ब्याण्डविथ मोड’ उपलब्ध हुनुपर्ने, अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने, वेबसाइटको एसएसएल टीएलएस सर्टिफिकेटको प्रयोग गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान साे निर्देशिकामा राखिएकाे छ ।
त्यतिमात्रै नभएर सरकारी वेबसाइटका सम्पूर्ण डेटा अब सरकारी एकीकृत डेटा सेन्टरमै होस्ट हुनुपर्ने छ । यसरी निर्माण गरिएको वेबसाइटको प्रचारप्रसारका लागि ‘मेटा डेटा’ प्रयोग गरी सर्च इन्जिनसँग मिल्ने गरी बनाउनुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ ।
यसका साथै निर्देशिकामा हरेक वर्ष वेबसाइटको सुरक्षा परीक्षण (अडिट) गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकाे छ । निर्देशिकाको दफा ८ मा भनिएको छ, ‘सरकारी कार्यालयले सूचना प्रविधि विभागबाट आफ्नो वेबसाइटको सुरक्षा र विश्वसनीयताको सम्बन्धमा वर्षको कम्तिमा एक पटक गर्नेगरी आवश्यकता अनुसार सुरक्षा परीक्षण गर्नु पर्नेछ ।’
सरकारी संस्थाले वेबसाइट निर्माण गर्दा सूचना प्रविधि विभागसँग सहयोग लिन सकिने जनाइएको छ । यी सबै कुराको अनुगमन नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३
