अनुसन्धानका लागि व्यक्तिको फोन र इन्टरनेटको विवरण लिन सकिने कानून बनाउँदै सरकार
पुस १, २०७६ १३:३१
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अब व्यक्तिको फोन र इन्टरनेटको विवरण सोझै लिन पाउने भएको छ । नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानून संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयक पास भएको खण्डमा त्यस्तो व्यवस्था लागु हुनेछ ।
नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक हाल संसदमा छलफलको क्रममा रहेको छ । उक्त विधेयकको दफा १० सूचना संकलन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
जसमा सूचना संकलन तथा प्राप्ति जस्ता गुप्तचरी क्रियाकलापको सिलसिलामा विभागले निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ-संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृष्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरण आवश्यकता अनुसार लिन सक्ने उल्लेख छ ।
त्यसका लागि अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतले मूख्य अनुसन्धान निर्देशकको स्वीकृति भने लिनुपर्नेछ । स्वीकृति लिएर कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चार माध्यम वा सो बाट भएको दुरसञ्चार सम्बन्धी विरण लिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपी, लिइएको विवरण जुन प्रयोजनको लागि लिइएको हो त्यही प्रयोजनका लागि मात्रै उपयोग गर्न सकिने जनाइएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३
