अझै बनेन पठाओ-इनड्राइभ जस्ता राइड शेयरिङ नियमन गर्ने कानून

काठमाडौं । पठाओ-इनड्राइभ जस्ता राइड शेयरिङ माध्यमलाई नियमन गर्ने कानून नै बन्न सकेको छैन । बिहीबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनको सारांशले उच्च अदालत पाटनले कानून बनाएर नियमन गर्न भन्दै २९ माघ २०७६ मा दिएको आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा यातायात सेवाको नाम विभागमा पञ्जीकृत नगरी सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने र एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

नेपालमा हाल जीपीएस तथा डिजिटल प्लेटफर्मको उपयोग गरी २५ ओटा राइड शेयरिङ कम्पनी सञ्चालनमा रहेको साे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर ती कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनी यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएको उल्लेख छ ।

सबै सेवाप्रदायक कानूनी दायरामा नआएको, निजी प्रयोजनका निम्ति दर्ता सवारी साधनले कानून विपरीत भाडा लिई यात्रु तथा सामग्री ओसारपसार गरेको र सेवा लिएपश्चात् बिल जारी हुने व्यवस्था नरहेको जस्ता समस्या महालेखाले औँल्याएको हो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ३०, २०७९ १८:४८

टिप्पणीहरू