अटेर गर्ने विदेशी च्यानलको प्रसारण भोलिदेखि रोकिने !
असार ३१, २०८० १९:४८
काठमाडौं । आलाकार्टा प्रणाली लागू गर्ने क्रममा सरकारलाई च्यानल शुल्क र बुके (च्यानलको प्याकेज शुल्क) उपलब्ध गराउन अटेर गर्ने विदेशी च्यानलको प्रसारण भोलि सोमबारदेखि रोकिने भएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले यस अघि नै सूचना जारी गरी यस बारे स्पष्ट पारिसकेको छ ।
यसबाट सःशुल्क (हेर्नका लागि पैसा तिर्नुपर्ने) टेलिभिजन च्यानलको प्रसारण मात्र प्रभावित हुनेछ ।
विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक भरत गौतमले निर्धारित समय अवधिभित्र डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल (डीएसएन) ले मात्रै आवश्यक विवरण उपलब्ध गराएको जानकारी दिए । "अन्यले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पनि च्यानल शुल्क र बुके उपलब्ध गराएको भन्ने सुन्नमा आएको छ," उनले भने ।
डीएसएनले नेपालमा सोनी, कलर्स र डिस्कभरी नेटवर्कका टेलिभिजन च्यानलको डाउनलिङ्क अनुमति पाएको छ । विवरण नबुझाउने टेलिभिजन नेटवर्कको प्रसारण रोक्का हुने सन्दर्भमा हामीले प्रवक्ता गौतमलाई सोधेका थियौं । जवामा उनले भने, "केही नेटवर्कले यस अघि नै आवश्यक शुल्क बजारबाट उठाइसकेका छन् । ग्राहकले शुल्क बुझाइसकेको अवस्थामा च्यानलको प्रसारण रोकिहाल्ने अवस्था पनि रहेन ।"
ग्राहकबाट च्यानल शुल्क संकलन गरी रकम विदेश लगिसकेको अवस्थामा उक्त रकम 'एडजस्ट' (मिलान) गरिने र शुल्क उठाउन बाँकी रहेका तथा एडजस्ट गर्दा नपुग्ने च्यानलको हकमा भने प्रसारण रोकिन सक्ने उनको भनाई छ । "यो सबै विभागको हातको विषय मात्रै होइन," उनले भने, "यसका लागि मन्त्रालय समेतको एउटा कमिटी बनेको छ । त्यहींबाट आवश्यक निर्णय हुनेछ ।"
ग्राहकले च्यानल रोजेर खरिद गर्न पाउने र निर्धारित शुल्क मात्रै तिरे हुने आलाकार्टा प्रणाली भोलि सोमबारबाट लागू हुँदैछ । यो प्रणाली लागू गर्दा ग्राहकलाई टेलिभिजन शुल्क सस्तो पर्ने दाबी विभाग र मन्त्रालयको रहँदै आएको छ ।
के हो आलाकार्टा शुल्क प्रणाली ?
आलाकार्टा शुल्क प्रणाली भनेको उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको टेलिभिजन च्यानलको मात्र शुल्क तिर्ने प्रणाली हो । यसबाट उपभोक्तालाई न्याय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
किन भने यो प्रणाली लागू नहुँदा आफूले नहेर्ने र अनावश्यक च्यानल सहितको प्याकेजका लागि समेत ग्राहकले शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । छिमकी देश लगायत विश्वका धेरैजसो मुलुकमा यो प्रणाली प्रचलनमा रहेको छ ।
नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन पश्चात् टेलिभिजन दर्शकले आधारभूत प्याकेजका लागि मासिक २५० रुपैयाँ र सशुल्क च्यानल समेत गरी अधिकतम मासिक ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै सेवाप्रदायकले हाल इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल गरी लिइराखेको कूल शुल्कमा थप गरी शुल्क बढाउन नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
यो नयाँ व्यवस्था अनुसार उपभोक्ताबाट उठाउन सकिने बुके र प्रति च्यानलको मूल्य सञ्चार मन्त्रालयले नै निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । यो नयाँ प्रणालीमा शुल्क प्रणाली पारदर्शी हुने र उपभोक्ता तथा सेवाप्रदायकलाई फाइदा पुग्ने विश्वास राखिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३१, २०८० १९:४८
