सरकारले ल्याएको ईकमर्स विधेयकले नेपालमा हाम्रो बजार-फेसबुक मार्केट प्लेस बन्द हुने अवस्था

 

काठमाडौं । सरकारको विद्युतीय व्यापार विधेयकका कारण सेकेन्ड ह्यान्ड सामान खरिद बिक्री गर्ने हाम्रो बजार र फेसबुक मार्केट प्लेस बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । संघीय संसद्‌को राष्ट्रिय सभामा गएको १२ असारमा दर्ता भएको यो विधेयकले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने व्यापार, साना ईकमर्ससँगै सेकेन्ड ह्यान्ड सामान खरिद बिक्री गर्ने माध्यममाथि समेत रोक लगाउने देखिएको हो । 

विधेयकको दफा २ को परिभाषा खण्डमा विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्न विद्युतीय सूचना आदानप्रदान गरी क्रेता र बिक्रेताबीच सहजीकरण गर्ने स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई 'मध्यस्थ (इन्टरमेडियटरी) व्यवसायी'को रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

यो परिभाषाले दराजसँगै हाम्रो बजार, फेसबुक मार्केट प्लेसलाई समेत मध्यस्थ व्यवसायीको रूपमा समेट्छ ।  विधेयकको परिच्छेद ३ मा विद्युतीय व्यापार सम्बद्ध पक्षको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था राखिएका छन् । 

जसमा दफा १४ मा रहेको मध्यस्थ व्यवसायीको दायित्व अन्तर्गत उपदफा (ङ) मा विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत् वस्तु वा सेवा बिक्रीका लागि राख्नुभन्दा अघि त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्रीको लागि उपलब्ध गराउने बिक्रेतासँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै सोही दफाको उपदफा (च) मा आफूले उपलब्ध गराएको वा सहजीकरण गरेको कुनै वस्तु वा सेवा करारको शर्त बमोजिम नभई क्रेताले प्रचलित कानून बमोजिम फिर्ता गरेमा त्यस्तो वस्तु वा सेवा फिर्ता लिन, सट्टापट्टा गर्ने वा रकम फिर्ता गर्ने दायित्व समेत मध्यस्थ व्यवसायीको दायित्वको रूपमा राखिएको छ ।

त्यस्तै दफा १६ को उपदफा (क) मा विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु वा सेवा बिक्रीका लागि मध्यस्थ व्यवसायीलाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउनु अघि त्यस्तो व्यवसायीसँग लिखित रूपमा करार गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

साथै त्यसैको उपदफा (ख) मा प्रचलित कानून बमोजिम व्यवसाय दर्ता भएको प्रमाण, कागजात, नाम-थर, ठेगाना, उपभोक्ताको गुनासो सङ्कलन तथा त्यसको सम्बोधन गर्ने संयन्त्र, वस्तु वा सेवा सट्टापट्टा वा फिर्ता वा रकम फिर्ता सम्बन्धी विवरण, स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको विवरण मध्यस्थ व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । 

हाम्रो बजार र फेसबुक मार्केट प्लेस जस्ता माध्यम मध्यस्थ भए पनि त्यसमार्फत हुने कारोबारमा भने उनीहरूको संलग्नता हुँदैन । यस्ता माध्यममा गएर सीटुसी अवधारणामा अर्थात एउटा ग्राहकले अर्को ग्राहकसँग सेकेन्ड ह्यान्ड तथा पुराना सामान खरिद बिक्री गर्ने काम हुन्छ । 

फेसबुक मार्केट प्लेस र हाम्रो बजार जस्ता माध्यमले हरेक सेकेन्ड ह्यान्ड सामान बिक्रीका लागि लिस्टिङ गर्न प्रत्येक ग्राहकसँग लिखित सम्झौता गर्न सम्भव नहुने कानूनी प्रविधि कम्पनी मेरो अड्डाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) आलोक सुवेदी बताउँछन् ।

“यो व्यवस्थाले ‘हाम्रो बजार’लाई निकै समस्यामा पार्छ । यो विधेयकले त ‘हाम्रो बजार’ जस्ता माध्यमलाई चिनेकै छैन,” उनी भन्छन्, “‘हाम्रो बजार’ ईकमर्सको पनि विशिष्टीकरण हो । उसको अवधारणा ‘कस्ट्युमर टु कस्ट्युमर’ (सीटुसी) हो । सीटुसीमा तपाईंले कोकोसँग करार गर्नुहुन्छ ?” 

यो विधेयक पारित भएको खण्डमा  ‘हाम्रो बजार’ जस्ता माध्यम बन्द हुने सुवेदीले ठोकुवा गरे  । “त्यहाँ लिखित करार गरेर सम्भव नै छैन । अर्को समस्या उत्पादनको विवरण राख्नेमा छ । ‘हाम्रो बजार’मा त सेकेन्ड ह्यान्ड सामान पनि बिक्री हुन्छ ।

सेकेन्ड ह्यान्ड सामान बेचिरहँदा मान्छेले कसरी त्यस्ता सबै विवरण समावेश गर्न सक्छन् ? विवरण खुलाउनु पर्छ भन्दा समस्या नहोला । तर यो यो विवरण अनिवार्य रूपमा राख्नै पर्छ भन्दा त्यसले समस्या ल्याउँछ ।” 

हाम्रो बजारका सीईओ रोहित तिवारी समेत विधेयकले आफूहरूलाई चिन्तित बनाएको सुनाउँछन् । “खासगरी यसका पाँच/सात ओटा दफाले निकै समस्या ल्याउने देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “जसले गर्दा चलिरहेका कयौं कम्पनीका साथै युवा उद्यमी समेत निरुत्साहित हुने स्थिति छ ।”

विधेयक सरोकारवाला तथा विज्ञसँग आवश्यक परामर्श तथा सल्लाह समेत नगरी ल्याइएको ईकमर्स क्षेत्रका उद्यमीहरूको गुनासो छ ।

“विधेयक नबुझेरै ल्याइएको छ,” तिवारी अगाडि भन्छन्, “मध्यस्थ व्यवसायीले वारेन्टी तथा ग्यारेन्टीमा समेत जिम्मेवार बन्ने विषयहरू त्यसमा छन्, यस्ता सबै जिम्मा लिन सकिंदैन । यसको ठाउँमा सीमित दायित्व लिनुपर्ने व्यवस्था राख्दा राम्रै हुन्छ, मध्यस्थ व्यवसायीहरूले सहजीकरणसम्म गर्न सक्छन् ।” 

मध्यस्थ व्यवसाय भए पनि हाम्रो बजारमा गरिने सामानको लिस्टिङ तथा खरिद बिक्री बापत कम्पनीले कुनै शुल्क तथा कमिसन पाउँदैन । यस्तोमा अनावश्यक दायित्व थोपर्नु उचित नहुने सीईओ तिवारीको भनाई छ । 

हामी जस्ता अलि फरक किसिमका प्लेटफर्म मात्र नभई कयौं अन्य कम्पनीहरू समेत विधेयकको व्यवस्था लागू भएको खण्डमा बन्द हुने उनी बताउँछन् । “ईकमर्स व्यवसायलाई यसले पहिचान दिन खोजेको भए पनि यो विधेयक ईकमर्समैत्री छैन,” उनी भन्छन् ।

 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ८, २०८० १२:४८

टिप्पणीहरू