नेपाललाई आईटी सेवा निर्यात गने देशको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौंः मन्त्री शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले श्रमिक मात्र निर्यात गर्ने देशको पहिचान बदलेर अब नेपाललाई आईटी सेवा निर्यात गर्ने देशको रूपमा स्थापित गर्न चाहेको बताएकी छन् । इन्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजले राजधानीमा गरेको नेपालमा सूचना प्रविधिको वृद्धिसम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।

कार्यक्रममा नेपालमा सूचना प्रविधिको समग्र अवस्था र सेवा निर्यातसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै मन्त्री शर्माले सन् २०२२ सम्म १०६ ओटा कम्पनी र ६६ हजार ५०९ जना फ्रिलान्सरले नेपालमै बसेर सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको तथ्य सार्वजनिक हुनु महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको बताइन् ।

''यसरी ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सेवा निर्यात गरी नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा १.४ प्रतिशत योगदान गरेको जुन तथ्य प्राप्त भएको छ । यसबाट विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा साढे ५ प्रतिशत योगदान पुुगेको छ,'' उनले भनिन्, ''नेपालका लागि यो निकै सुखद र महत्त्वपूर्ण जानकारी हो । सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गर्ने जनशक्तिमध्ये ८३.५ प्रतिशत २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू सक्रिय रहेको जुन तथ्य सार्वजनिक भएको छ, नेपालको समग्र विकास र यसमा युवा सहभागिताको दृष्टिले पनि यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रगति हो ।''

उनले सरकारले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै यो क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझाव लिएर सरकारले नयाँ कार्यक्रमको थालनी र पुराना कार्यक्रम परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने बताइन् ।

‘आधुनिक जीवनको आधारः सूचना प्रविधि र सरकार’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको कूल पूँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिएको बताइन् ।

''नवप्रवर्तन र उद्यमशिलता विकास गर्न स्टार्टअप इको सिष्टम विकास गर्ने, उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने, नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पूँजी वृद्धि निःशुल्क गर्ने, अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्ने, लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुने गरी राष्ट्रिय पोर्ट तयार गर्ने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्ने लगायतका व्यवस्था यो वर्षदेखि सुरु गरिएको छ,'' मन्त्री शर्माले भनिन् ।

सूचना प्रविधिको उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा यसै वर्षदेखि हटाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्ने उद्योगले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको १० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा भइसकेको बताइन् । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिमा बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले भनिन्, ''यसले देशभित्रै बसेर विभिन्न देशको काम गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ ।''

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १५, २०८० १५:१५

टिप्पणीहरू