close

प्रचण्ड सरकारको निर्णयले टेलिकम लाइसेन्सबाट राज्यलाई कम्तीमा ३० अर्बको नोक्सान !

टेकपाना टेकपाना

जेठ २, २०८१ १७:४७

तस्विरमा बाँयातर्फबाट क्रमशः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा र प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल 'प्रचण्ड' तस्विरमा बाँयातर्फबाट क्रमशः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा र प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल 'प्रचण्ड'

काठमाडौं । २१ करोड रुपैयाँमै पुनः जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स जारी गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णयले राज्यलाई कम्तीमा ३० अर्ब नोक्सान हुने देखिएको छ । नवीकरणकै स्वरूपमा पुनः लाइसेन्स जारी हुने अवस्थामा समेत मन्त्रिपरिषद्‌ले अस्वाभाविक सस्तो शुल्क निर्धारण गर्दा राज्यले ठुलो घाटा ब्यहोर्नुपर्ने भएको हो । 

अहिलेसम्म मोबाइल सेवाप्रदायकले पाँच वर्षका लागि २० अर्ब लाइसेन्स दस्तुर  (नवीकरण) को रूपमा सरकारलाई बुझाउँदै आएका थिए । तर ‘पुनः लाइसेन्स’ को नाममा २५ वर्ष पूरा भएपछिको पहिलो पाँच वर्षको लाइसेन्स दस्तुर २१ करोड मात्रै कायम गर्ने मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयले राज्यकोषमा ठूलो नोक्सानी निम्त्याएको छ । 

यही २७ वैशाख २०८० को मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले नेपाल टेलिकमको नाममा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाका लागि पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको आधारमा टेलिकमले आगामी पाँच वर्षका लागि जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स २१ करोडमै हात पारेको छ । यसरी पुनः नवीकरण गर्दा लाइसेन्स दस्तुर २१ करोड लिने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्‌बाटै भएर आएको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । यो निर्णय अब नेपाल टेलिकम मात्र नभएर नजीरको रूपमा निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार कम्पनीहरूको हकमा समेत समान रूपमा लागु हुनेछ ।

अनौठो कुरा त के छ भने मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्णय लिने क्रममा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ को उपदफा ४ लाई आधार बनाएको छ । र, सो दफा अनुसारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने सवालमा मात्रै दफा २० टेकिएको छ । 

दफा ३३ (४) कार्यान्वयनका लागि नियामक प्राधिकरण आफैंले निर्णय लिनसक्ने विषय हो । ऐनकै दफा अनुसार प्रशासनिक निर्णय लिने कार्य नियामकले नगरी मन्त्रिपरिषद्‌बाट हुनुलाई यस क्षेत्र विज्ञ तथा जानकारहरूले ‘अस्वाभाविक’ रूपमा लिन थालेका छन् । 

प्राधिकरणले २५ वर्षे अवधि समाप्त हुने क्रममा रहेको नेपाल टेलिकमको लाइसेन्सको सवालमा नयाँ जारी गर्ने वा नवीकरण गरिदिने र त्यसको दस्तुर कति राख्ने भन्ने विषयमा आवश्यक नीतिगत निर्णयका लागि सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । सोही अनुरूप सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्‌मा यस सम्बन्धी प्रस्ताव लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाएकी थिइन् ।

 "दूरसञ्चार कम्पनीहरूले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्र २५ वर्षपछि नवीकरण गर्ने वा पुनः नयाँ अनुमतिपत्र दिने र त्यसको दस्तुर कति हुने भन्नेमा मन्त्रिपरिषद्‌बाटै निर्णय गराउनु पर्ने अवस्थामा पनि दफा ६० लाई आधार बनाउनु पर्ने हो," दूरसञ्चार क्षेत्रका एक विज्ञले भने । ऐनको दफा २० मा सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने विषय उल्लेख छ ।

"नेपाल सरकारले देशको सञ्चार नीति अनुकूल दूरसञ्चार सेवालाई विविधीकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ," उक्त दफामा भनिएको छ । त्यस्तै दफा ६० मा बाधा अड्काउ फुकाउने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार ऐन कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले त्यसलाई फुकाउनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ऐनको व्यवस्थासँग नबाझिने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने र त्यस्तो आदेश संसद समक्ष राख्नु पर्ने हुन्छ । 
 

नियामकको सुझाव र सरकारकै विधेयक मस्यौदाले समेत परिकल्पना नगरेको सहुलियत

मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दस्तुर २१ करोड रुपैयाँ कायम गर्ने सरकारको निर्णयले आफ्नै विधेयक मस्यौदाको परिकल्पना मात्र नभएर नियामकको सुझावलाई समेत लत्याउँदै राज्यकोषमा नोक्सानी निम्त्याएको छ । यति मात्र होइन, लाइसेन्स दस्तुर तथा नवीकरणको सवालमा सेवा प्रदायक स्वयंले माग नगरेको सहुलियत सरकारले दिएको देखिन्छ । 

पाँच वर्षका लागि गरिने नवीकरणमा २० अर्ब रुपैयाँ अव्यवहारिक भए पनि सेवा प्रदायक कम्पनीहरू वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशत अनुमतिपत्र दस्तुर तथा नवीकरणको दस्तुर स्वरूप बुझाउने सवालमा सकारात्मक नै देखिएका थिए । सेवा प्रदायकहरूसँगको परामर्शमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघि जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा तथा आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र दस्तुर वार्षिक आयको आठ प्रतिशत कायम गर्न पटक पटक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सुझाएको थियो । सोही अनुरूप दूरसञ्चार ऐन २०५३ संशोधन गर्न २०७९ र २०८० मा मन्त्रालयले बनाएका विधेयक मस्यौदामा समेत कूल आम्दानीको आठ प्रतिशत अनुमतिपत्र दस्तुरको रूपमा रहने व्यवस्था प्रस्तावित थियो । 

 

हेर्नुहोस् दूरसञ्चार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदामा राखिएको प्रस्तावित व्यवस्था;

 

तर, मन्त्रिपरिषद्‌ले भने दूरसञ्चार कम्पनीलाई पोस्ने तथा सरकारी ढुकुटीमा घाटा लाग्ने गरी सेवा प्रदायकलाई सहुलियतपूर्ण दस्तुर तय गरिदिएको छ ।

विगत १५ वर्षदेखि नेपाल टेलिकमले र १० वर्षदेखि एनसेलले प्रत्येक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँका दरले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर बुझाउँदै आएको भए पनि अबको पाँच वर्षका लागि टेलिकमले २१ करोड मात्रै बुझाउँदा पुग्ने भएको छ । त्यस्तै एनसेलको लाइसेन्सलाई भदौ २०८६ मा २५ वर्ष पुग्दैछ । सरकारले हालै टेलिकमको लाइसेन्सलाई लिएर गरेको निर्णयको आधारमा सो समयमा एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण वा पुनः जारी भएमा पनि पाँच वर्षका लागि २१ करोड रुपैयाँ बुझाए पुग्नेछ । ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’को नीति अनुरूप एउटा कम्पनीको सन्दर्भमा गरेको निर्णय समान प्रकृतिको अर्को कम्पनीको हकमा समेत लागु हुन्छ । 

यसरी एनसेल र नेपाल टेलिकमबाट लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको रूपमा पाँच पाँच वर्षमा कूल ४० अर्ब आइरहेको भए पनि आगामी दिनमा त्यसको साटो सो अन्तरालका लागि राज्यले ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै पाउनेछ । र, राज्यकोषमा आउने ३९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ गुम्नेछ । यदि सरकारले व्यवहारिक रूपमा वार्षिक कूल आयको आठ प्रतिशत लाइसेन्स दस्तुर कायम गर्ने हो भने पनि ३८ अर्ब हाराहारी आम्दानी गरिरहेका टेलिकम र एनसेलबाट राज्यले वर्षमा तीन तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्ने थियो । यस आधारमा पनि पाँच वर्षमा राज्य कोषमा दुई कम्पनीबाट आउने कम्तीमा २९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ गुम्ने प्रस्ट हुन्छ ।

“मोबाइल सेवा प्रदायकले प्रारम्भिक चरणमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता मध्यनजर गरी पहिलो दश वर्षका लागि २१ करोड रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्स दस्तुर कायम गरिएको थियो,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने सर्तमा प्राधिकरणका एक पूर्व अध्यक्षले भने, “तर, २५ वर्ष पूरा भइसक्दा कम्पनीसँग पहिले नै बनाएको नेटवर्क तथा पूर्वाधार रहेको हुन्छ । नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गर्दाको समयमा जस्तो ठूलो लगानी गरिरहनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन । तर यस्तोमा सुरु लाइसेन्सकै २१ करोड दस्तुर कायम गर्नु भनेको प्रकारान्तरले राज्यलाई नै घाटा हो ।”

उनका अनुसार निजी सेवा प्रदायक कम्पनीको स्वार्थ र टेलिकमका कर्मचारी युनियनको दबाबमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको आशङ्का गर्न सकिन्छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर भने दस्तुर कति लाग्ने भन्ने विषय मन्त्रिपरिषद्‌बाट नतोकिएको र दफा ३३ (४) अनुसार गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन मात्र दिइएको बताउँछन् । “अहिले मन्त्रालय कानून संशोधनको प्रक्रियामा छ,” उनले टेकपानासँग भने, “यो विषयलाई त्यसले पनि केही हदसम्म सम्बोधन गर्ला ।”

 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २, २०८१ १७:४८