सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न कानून बनाउँदै छौंः सूचना प्रविधिमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि स्वनियमन र सचेतनालाई आधार बनाउने बताएकी छन् । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने आफूहरू कानून निर्माणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको महत्त्वपूर्ण आधार स्वनियमन र सचेतनालाई मानिएको भनाइ राखिन् । 

''हामीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यदल बनाएर यो काम गरिरहेका छौं,'' मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग)ले गरेकाे ‘डिजिटल हिंसालाई सम्बोधन गर्ने कानून निर्माणः चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले भनिन्– ''अहिलेसम्मका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा पनि स्वनियमन र सचेतनामै जोड दिनु उपयुक्त देखिएको छ ।’

प्रयोगकर्ता र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने प्लेटफर्मले स्वनियमन गर्ने, त्यसका लागि व्यापक साइबर सचेतना जागृत गर्ने र त्यति गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालबाट समाजका विभिन्न तप्काले हिंसा महसुस गर्ने सामग्री प्रकाशन/प्रसारण भएमा नियमन र कानूनी कारबाहीको बाटोमा जाने विधि नै उपयुक्त हुने उनकाे तर्क छ ।

''सामाजिक सञ्जालमा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन, के गर्दा कुन कानूनअनुसार के सजाय हुन्छ भन्ने विषय धेरैलाई थाहा नभएको देखियो,'' उनले भनिन्, ''कसैले जानीजानी अपराध गर्छ भने उ सजायको भागिदार हुनैपर्छ, तर थाहा नभएर गल्ती गर्ने अवस्था आउन नदिन स्वनियमन र सचेतनामै जोड दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।''

साइबर सुरक्षा र साइबर शिक्षा अब देशको प्राथमिकताको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र र सञ्चारमाध्यम सबैले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको पनि बताइन् ।

''सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन ऐन नै आवश्यक भएको महसुस छ,'' उनले भनिन्, ''तर, ऐन आजको आजै सम्भव छैन, त्यसैले ऐनको पनि तयारी गर्दै जाने र तत्कालका लागि निर्देशिका वा नियमावली जारी गर्ने तयारी भएको छ, सम्भवतः यो महिनाभित्र हामीले यसको तयारी पूरा गर्छौं ।''

विगतमा सामाजिक सञ्जालको नियमन कसरी गर्ने वा गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा फरक फरक धारणा रहेको भए पनि अहिले नियमन आवश्यक रहेकोमा सबै क्षेत्रमा एक मत देखिनु सकारात्मक घटनाक्रम भएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ''एक दुई वर्षअघि यही विषय उठाउँदा विरोध हुने गरे पनि अब नियमन गर्न हामीले ढिला गरिरहेका छौं भन्ने जुन धारणा सबै क्षेत्रबाट आइरहेको छ, यो जनस्तर र सबै क्षेत्रको आवाज बुझेर नै हामीले कानून निर्माणको तयारी थालेका हौं ।''

सरोकारवालासँग छलफल गरेर मस्यौदा तयार पारी मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिने र त्यसमा आउने उपयुक्त राय सुझावलाई समेट्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री शर्माले व्यक्त गरिन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ ७, २०८० १७:१६

टिप्पणीहरू