डिजिटल केवाईसी प्रणाली लागू गर्न ५ करोड खर्चिने नियामकको परियोजनामा मन्त्रीको हस्तक्षेप

 

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको डिजिटल केवाईसी सम्बन्धी परियोजनामा हस्तक्षेप गरेकी छिन् । केही दिनअघि मात्र नियामकको वार्षिक कार्यक्रममा मन्त्रालयको सहमति प्रदान गर्ने शिलशिलामा मन्त्रीले उक्त परियोजना नै रद्द गरिदिएकी हुन् । 

प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक कार्यक्रममा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भन्दै डिजिटल केवाईसी सिस्टम लागू गर्ने परियोजनालाई निरन्तरता स्वरूप अगाडि बढाएको थियो । उक्त परियोजनाका लागि प्राधिकरणका एक बोर्ड सदस्यको स्वार्थमा पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइएको स्रोतले बतायो । 

नियामकले पाँच करोड रुपैयाँ लगानी गरेर छुट्टै केवाईसी सिस्टम बनाउन आवश्यक हो कि होइन ? नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता दूरसञ्चार कम्पनी, राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिक एप जस्ता छुट्टाछुट्टै व्यक्तिगत विवरणसँग त्यसको इन्टिग्रेसन कसरी हुन्छ ? भन्ने जस्ता आधारभूत सवाल ख्यालै नगरी यो परियोजनाका लागि बजेट छुट्याइएको बताइन्छ । 

प्राधिकरणको प्रस्तावित बजेट कार्यक्रममा डिजिटल केवाईसी सिस्टम लागू गर्ने समयबद्ध कार्ययोजना अन्तर्गत सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने, कार्यविधि तयार पार्ने र सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउने नाममा मात्रै पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने विषय आफैंमा अस्वाभाविक देखिएको थियो । 

मन्त्री शर्माले सोही परियोजना खारेज गर्नेगरी प्राधिकरणको नाममा टिप्पणी लेख्न लगाएकी हुन् । मन्त्रालयले यही १३ भदौमा प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रममा सहमति जनाउँदै गरेको पत्राचारमा नियामकलाई डिजिटल केवाईसी प्रणालीको नियमन सम्बन्धी काममा जोड दिन भनेको छ । 

“डिजिटल केवाईसी प्रणाली लागू गर्ने कार्य सेवा प्रदायक स्वयम्‌कै जिम्मेवारीको विषय हुने भएकाले सोको नियमन सम्बन्धी काममा जोड दिने,” मन्त्रालयले नियामकलाई गरेको पत्राचारमा भनिएको छ । यससँगै डिजिटल केवाईसी सिस्टम बनाउन प्राधिकरणको पाँच करोड बजेट खर्च गर्ने योजना रद्द भएको हो । 

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ २१, २०८० १९:२५

टिप्पणीहरू