एनसेललाई फेरि पनि दिइएन फाइभजी परीक्षण गर्ने अनुमति

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई फेरि पनि फाइभजी परीक्षण गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिएको छ । दुई साताअघि बसेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको अध्यक्षताको दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य निर्धारण) नीति निर्धारण समितिको बैठक फाइभजी परीक्षणको अनुमति दिने निर्णय बिना नै टुङ्गिएको हो ।

त्यसो त एनसेलले नेपाल टेलिकम सरह प्रतिस्पर्धाको समान हैसियतको आधारमा आफूले समेत फाइभजी परीक्षणको अनुमति पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । सोही आधारमा नियामकले समेत एनसेललाई फाइभजी परीक्षणको अनुमति दिने प्रस्ताव समितिमा सिफारिस गरेको थियो । तर पछिल्लो बैठकमा सो विषयलाई एजेन्डाको रूपमा समेत समावेश नगरिएको एक सदस्यले बताए ।

समितिको उक्त बैठकले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८० भने स्वीकृत गर्ने निर्णय लिएको छ । त्यस बाहेकका अन्य प्रस्ताव उपर भने समितिको अर्को बैठकमा मात्रै छलफल गरिने बताइएको छ । यसको अर्थ एनसेललाई फाइभजी परीक्षण अनुमति दिने प्रस्ताव अब समितिको अर्को बैठकमा मात्रै पेस हुने सम्भावना छ ।

तर करिब अढाई वर्षपछि यस पटक बसेको समितिको अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्ने कुराको भने टुङ्गो छैन । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) लिमिटेडलाई भने २०७७ मा नै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङको अध्यक्षतामा रहेको समितिले फाइभजी परीक्षणका लागि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको थियो ।

सोही निर्णयको आधारमा प्राधिकरणले टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणका लागि २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको थियो । कम्पनीले काठमाडौं, पोखरा र वीरगञ्जमा आन्तरिक रूपमा फाइभजी परीक्षण भइरहेको बताउँदै आएको छ । 

तर सर्वसाधारणले भने अहिलेसम्म उक्त परीक्षणको अनुभव नै गर्न पाएका छैनन् । उता नियामकले समेत परीक्षण चित्त बुझ्दो नभएको बताउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ । 

तत्कालीन समयमा मन्त्री गुरुङको हठका कारण विभिन्न देशमा फाइभजी सञ्चालनमा ल्याइसकेको अनुभव प्राप्त आजियाटा ग्रुप अन्तर्गतको एनसेलको अनुमति रोकिएको थियो । 

एनसेलले समेत सार्वजनिक रूपमा नै आफूलाई योजनाबद्ध किसिमले फाइभजी परीक्षण गर्न नदिइएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक १३, २०८० १३:५७

टिप्पणीहरू