नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समाथि नियमन गर्न आवश्यकः सरोकारवाला

काठमाडौं । नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) माथि नियमन गर्न आवश्यक रहेकाे सरोकारवालाले बताएका छन् । युनेस्को काठमाडौंले नेपालमा एआईकाे नियमनसम्बन्धी गरेको बहुपक्षीय संवादमा सरोकारवालाहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । 

कार्यक्रममा वक्ताहरूले एआईका कारण हुनसक्ने सम्भावित जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्दै अवसरहरू खोज्नुपर्ने र यसका लागि नियमन पक्ष स्पष्ट हुनुपर्नेमा जाेड दिए । एआईको विकास तथा प्रयोग नरोकिने हुनाले यसको सदुपयोग र नियमन साझा सरोकारको विषय भएको वक्ताहरूको विश्लेषण थियो ।

सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले विश्वभर विकास भइरहेको एआई प्रविधिकाे नियमनबारे बहस हुनु सकारात्मक भएको उल्लेख गरे ।

सचिव राउतले आईटीसम्बन्धी विभिन्न नीति तथा ऐन ल्याउने तथा संशोधन गर्ने कुरामा सरकारकाे ध्यान रहेकाे भन्दै उनले एआईका विषय पनि क्रमशः समेटिने बताए । त्यस्तै उनले सबै नागरिकमा यसबारे ज्ञान दिन आवश्यक रहेकाले विश्वविद्यालयले अध्ययन अनुसन्धान गरी उद्योगसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र त्यसमा सबैले साथ सहयोग गर्नुपर्ने मत राखे ।

कार्यक्रममा नेपालका लागि युनेस्कोका प्रतिनिधि माइकल क्रफ्टले एआईजस्ता नयाँ प्रविधिकाे विस्तार पछि पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनामा पहुँच, सांस्कृतिक विविधताकाे सुनिश्चतता जस्ता व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने र यसका लागि युनेस्कोकाे तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने प्रतिबद्धता जनाए ।

त्यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ आर्ट्सकी कार्यवाहक डीन एकुमाया पुनले विश्वविद्यालयले एआईमा अनुसन्धान गर्न र यस क्षेत्रमा जनशक्ति विकास गर्न स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा एआई कोर्ष सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइन् ।

डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता टंक अर्यालले नेपालमा एआई सम्बन्धी धेरै कानूनी प्रावधान नभएकाले एआई नियमन गर्न विभिन्न सरोकारवालाहरु सम्मिलित बृहत् र समावेशी छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

सरोकारवालाहरू र नीति निर्माताहरूलाई डिजिटल अधिकार, गोपनीयता र समाजमा एआई प्रविधिको प्रभावबारे संवेदनशील बनाउन र नेपालमा एआई नियमन सम्बन्धी छलफलको सुरुवात गर्न यस्ताे संवाद कार्यक्रम गरिएकाे आयाेजकले जनाएकाे छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर १२, २०८० १३:१९

टिप्पणीहरू