काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातको विकल्पमा आएको नयाँ प्रविधि ‘पोड वे’ सेवालाई सरकारले कानूनी मान्यता दिएको छ । मंसिर ७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले पोड वे सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति, नियम, अध्ययन तथा कार्यान्वयन गर्नसक्ने व्यवस्था ल्याएकाे हाे ।
“पोड वे, स्काई ट्रलिबस, जलमार्ग लगायत वैकल्पिक यातायात सम्बन्धी नवीन प्रविधिको पहिचान, अध्ययन, नीति, कानून, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने” भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यविभाजन नियमावलीको नियम १६ मा भनिएको छ । यससँगै काठमाडौं पोड वेका लागि अब पोड वे सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, निर्माण र सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
“कार्यविधि बन्न बाँकी थियो । कार्यविधि बनिसकेपछि अब हामीले अध्ययन, सञ्चालन, निर्माण गर्न पाउने भयौं,” टेकापानासँग कुरा गर्दै काठमाडौं पोड वेका उपाध्यक्ष नील भट्टराईले भने, “सरकारले अहिले पोड वेलाई सार्वजनिक यातायातको मान्यता दिएको छ । पहिले पोड वेलाई मान्यता दिनुपर्यो सरकारले, अब मान्यता दिइसकेपछि यसलाई वैकल्पिक सार्वजनिक यातायातको माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।”
अब कम्पनीले आवश्यक रहेका ठाउँहरूमा प्रोजेक्ट डेभलप गरेर यो प्रविधि विकास गर्दै जाने योजना रहेको उनले सुनाए ।
“हामीले यसलाई पर्यटकीय गन्तव्यमा नराखेर सार्वजनिक यातायातमै राख्न खौज्यौं,” उनले अगाडि भने, “हामीले भनेकै अनुसारले पोड वेलाई राखिदिनु भएको छ । यसलाई सरकारले पहल गरेर सबै ठाउँमा विकास गर्नुपर्छ । यसलाई सबै नेपालीको सामूहिक कम्पनी बनाउनुपर्छ ।”
काठमाडौंमा बढी जामको समस्या भएकाले तत्कालै प्रक्रियामा गए केही वर्षमै सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने उनले बताए ।
उनले अगाडि भने, “सबै योजना भने अनुसार भयो भने अबको डेढ वर्षभित्रमा सकिन्छ । तर, त्यति नै हुन्छ भन्न सकिँदैन । किनभने अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले काठमाडौंमा पोड वे राख्नुपर्छ भनेर पहल लिएका छैनन् । हामीलाई लाइसेन्स (राइट अफ वे) दिनुपर्यो, जस्तो बाटोको माथि, खोलामाथि वा सडकको पेटीमाथि बनाउँदा मुआब्जा विवाद नहुने गरी लाइसेन्स चाहिन्छ । राइट अफ वे पायौं भने डीपीआर गरेर डेढ वर्षभित्रमा १०० किलोमिटर निर्माण गर्न सक्छौं ।”
तार प्रविधिमा सञ्चालन हुने यस प्रणाली दुई पोलबीचको दूरी अधिकतम दुई किलोमिटर हुने र निर्माण गर्न छोटो समय लाग्ने भएकाले छिट्टै ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।
यसलाई सरकार आफैंले लगानी गरेर पनि निर्माण गर्न सकिने उपाध्यक्ष भट्टराईले सुनाए । त्यसबाहेक लगानीकर्ता पनि यो प्रविधिमा लगानी गर्न उत्साहित भएको उनको भनाइ छ । काठमाडौं पोड वेको योजना यो प्रविधिलाई स्वतन्त्र निकायले व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक यातायातकै रूपमा विकास गर्ने रहेको उनको भनाइ छ ।
के हो पोड वे ?
सार्वजनिक यातायातको सानो प्रणाली हो, पोड वे । यसलाई पर्सनल र्यापिड ट्रान्जिट (पीआरटी) भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ । यो सार्वजनिक यातायातको त्यस्तो सानो प्रणाली हो, जहाँ निश्चित नेटवर्कभित्र स्वचालित सवारी साधनहरू सञ्चालन हुने गर्छन् ।
पीआरटीमा सामान्यतया प्रति गाडी तीनदेखि छ जनासम्म यात्रु बस्न मिल्छ । यसलाई ननस्टप, पोइन्ट टु पोइन्ट यात्रा गर्न प्रयोग गरिन्छ । त्यही पीआरटी सवारी साधनहरू मध्ये पोड वे एक हो ।
काठमाडौं उपत्यकामा हुने ट्राफिक जामलाई व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाउने, मान्छेलाई यात्रा गर्न सहज हुने जस्ता काममा यो उपयोगी हुने कम्पनीको विश्वास छ ।
सरल भाषामा बुझ्दा एउटा स्थानबाट अर्को स्थानसम्म सहज तरिकाले पुर्याउने उच्च प्रविधि भएको माइक्रो रेल नै पोड वे हो । यसमा मान्छे राख्ने ठाउँलाई ‘पोड’ भनिन्छ । यो विद्युतबाट चल्छ भने स्ट्रिङ (तार) मा झुन्डिएर गुड्छ ।
कम्प्युटरमार्फत नियन्त्रण गरिने यो प्रविधि सडकमाथि अथवा जुनसुकै ठाउँमा जडान गर्न सकिन्छ । यूएसटीले यात्रु र कार्गोका लागि विभिन्न मोडलका पोड डिजाइन गरेको छ ।
जसमध्ये पहिलो चरणमा काठमाडौं पोड वेले स्ट्रिङ रेल नेपाल भित्र्याउन खोजेका भट्टराईले सुनाए । त्यस्तै पहिलो पटक काठमाडौं उपत्यकामा राख्ने योजना छ ।
भट्टराईका अनुसार पोड वेलाई चाैबिसै घण्टा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसमा चालक हुँदैनन् । यात्रुहरू त्यही पोडमा चढेर यात्रा गर्छन् । ती पोडहरू अपाङ्गमैत्री हुने र यात्रुको सङ्ख्या अनुसार पोडहरू राख्ने उनको भनाइ छ ।
भट्टराईले भने, “यात्रुको धेरै चाप भएको खण्डमा प्रत्येक पाँच सेकेन्डको अवधिभित्र स्टेसनमा पोड वे आउनेसम्म गर्न सकिन्छ । बिजुली गए पनि ती पोडहरू १२० किलोमिटरसम्म चल्न सक्छन् ।”
पोडमा चार ओटा मोटर हुन्छन् । केही गरी तीन ओटा मोटर बिग्रिए एउटाले स्टेसनसम्म पुर्याउने काम गर्छ । सबै बिग्रिए भने अर्को पोड गएर त्यसलाई तान्न सक्छ ।
पोड वे चलाउन रेलको जस्तै निश्चित ट्रयाक चाहिन्छ, जुन जमिनभन्दा माथि हुन्छ । त्यस्तै यात्रुलाई ओराल्न र चढाउन ठाउँ ठाउँमा स्टेसनहरू राखिएका हुन्छन् भने जमिनमाथि हुने ट्रयाकलाई अड्याउन पोल हुने गर्छन् ।
सामान्य ७ देखि ४०-५० मिटर अग्लो स्थानमा त्यस्ता ट्रयाक राखिएका हुन्छन् । पोड वेको परियोजनाको डीपीआर तयार गर्दा स्टेसन र पोलको पनि डिजाइन गरिन्छ । तिनलाई कति माथि राख्ने, कस्तो स्टेसन बनाउने, पोल कस्तो राख्ने भन्ने कुरा ठाउँ अनुसार फरक हुन सक्छ । तर ती सबैको काम भने एउटै हुन्छ ।
“डेढ वर्षमा १५० किलोमिटरसम्म पोड वेको ट्रयाक बनाउन सकिन्छ । संसारमा आजसम्म कुनै पनि यातायात प्रणाली यति चाँडो बन्दैन । तर यसको ट्रयाक कम्तिमा ५० वर्षसम्म टिक्न सक्छ,” उनले थपे ।
पोड वेको प्रणाली इन्ट्रानेटबाट चल्ने भएकाले बाहिरी दुनियाँसँग यसको सम्बन्ध हुँदैन । यसको प्रणालीमा रहेका विभिन्न तत्त्वहरूलाई केवल (तार) ले जोडिएको हुन्छ । यस्तो हुँदा ग्लोबल नेटवर्कसँग सम्पर्क हुँदैन । यसमा रेडियो वेभ, जीपीएस तथा आपतकालीन अवस्थाका लागि अटोब्रेकिङ सिस्टम हुन्छ ।
नेपालमा यो सञ्चालनमा आएपछि चढ्ने यात्रुले काठमाडौं पोड वे तयार पारेको एप प्रयोग गर्नु उनले बताए । “एपबाटै नजिकको स्टेसनमा आइरहेका तथा गइरहेका पोडबारे थाहा पाउन सकिन्छ । सिट खाली छ/छैन, त्यो पनि त्यहींबाट हेर्न सकिन्छ, भट्टराईले भने ।
यात्रुले एपबाटै आफ्नो सिट बुक गर्न वा स्टेसनमै आएर टिकट काट्न सक्छन् । एउटा निश्चित ट्र्याकमा पोडहरू घुमिरहन्छन् । यिनको क्षमता भने मेट्रोरेल सरह हुने गर्छ ।
उनले अगाडि भने, “अहिले हाम्रोमा दैनिक ३९३ मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको छ । यता हामी भारतलाई विद्युत बेचेको भन्छौं । तर जतिमा बेच्छौं, त्यो भन्दा बढीमा किनिरहेका हुन्छौं ।”
नेपालमा यातायात प्रणालीमा पोड वे सुरु भएपछि विद्युत खेर जाने सम्भावना पनि नहुने उनको भनाइ छ ।