इन्टरनेट बन्द हुन्छ कि भन्ने चिन्ता र डरले कानून पालना नगर्ने कुरा हुँदैनः सञ्चारमन्त्री
पुस १३, २०८० १४:३३
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट बन्द गर्छन् कि भन्ने चिन्ता र डरले कानून पालना नगर्ने कुरा हुन नसक्ने बताएकी छन् । भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकले भुक्तानी नपाए यही १५ पुसपछि इन्टरनेट ब्यान्डविथ दिन नसक्ने चेतावनी दिएको अवस्थामा टेकपानासँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो प्रतिक्रिया दिएकी हुन् ।
देशलाई राजस्व र रोयल्टी नतिरी इन्टरनेट बन्द गर्नेहरूसँग आफूहरूको केही नलाग्ने बताउँदै उनले सेवा प्रदायक कम्पनीहरू सहज नबनेको आरोप लगाएकी छन् । “निकास खोजौं, तपाईंहरू तिर्ने प्रतिबद्धता गर्नुहोस् भन्दा उहाँहरू लेखा समितिले तिर्नु पर्दैन भनेको छ भन्नु हुन्छ,” मन्त्री शर्माले भनिन्, “लेखा समितिले त्यो निश्चित वर्षका लागि भनेको हो, सधैंका लागि हुँदैन । दूरसञ्चार नियमावलीमा उल्लेख भएको कुरालाई हामी दायाँबायाँ कसरी गर्न सक्छौं ?”
अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बापत सेवा प्रदायकले भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीको स्वीकृति दिएको छैन । लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै टाटा, एयरटेल, सिफ्फीलगायतका अपस्ट्रिम प्रदायकले सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसहित नेपालका इन्टरनेट प्रदायकलाई पत्र पठाइसकेका छन् ।
सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले मर्मत सम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा भएको स्मरण गराउँदै अस्पष्ट कानून प्रस्ट पार्न सरकारलाई बारम्बार निर्देशन दिंदै आएको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले समेत मर्मत चार्ज गैरदूरसञ्चारजन्य सेवाभित्र पर्ने देखिएको भन्दै सो बापत रोयल्टी उठाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिइसकेको अवस्था छ ।
तर मन्त्रालय भने त्यस विपरीत नियमावलीको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै जसरी पनि मर्मत सम्भारमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर उठाउने अडानमा छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि यही शीर्षकमा औंल्याइएको बेरुजु फर्छ्यौट समेत गरिसकेको छ । समितिले २०७५/७६ र २०७६/०७७ को बेरुजु समेत हटाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
तर मन्त्री शर्मा २०७५/०७६ पछिका आर्थिक वर्षको बेरुजु फर्छ्यौट भइनसकेको तर्क गर्दै मन्त्रालय उक्त रोयल्टी र आरटीडीएफ उठाउनु पर्ने पक्षमा रहेको बताउँछिन् ।
“कि त अहिलेको विषय पनि लेखा समितिमा लैजानु पर्यो र महालेखाले फर्छ्यौट गरिदिनु पर्यो, यो हाम्रो मात्रै विषय पनि होइन,” उनी भन्छिन् ।
“हामीले नियम कानून पालना गर्ने कुरा न हो । उहाँहरू आउनु भो, हामीले तिर्नुपर्ने रोयल्टी-राजस्व चुक्ता गरेर आउनु होस् भन्यौं,” मन्त्री शर्माको तर्क छ, “कि त प्राधिकरणले यकिन गरेर सबै रोयल्टी-राजस्व तिरिसकेका हो भने तिरिसकेको भनिदिनु पर्यो । तिरेका छैनन् भनेर पनि भन्नैपर्ने अनि सिफारिस गरौं पनि भन्दै जाने । कि तिरेको भन्ने कागजपत्र आउनु पर्यो होइन भने तिर्छौं भन्ने कागज आउनु पर्यो । केही पनि नआई कसरी गर्ने ?”
मन्त्रालयको तर्फबाट विवादको निकास निकाल्ने प्रयत्न भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सेवा प्रदायहरूलाई समेत सहज भइदिन आग्रह गरेकी छन् ।
“एकै पटक तिर्न नसक्ने हो भने उपाय के हुन सक्छ, त्यो पनि खोजौं,” उनी भन्छिन्, “तर देशलाई तिर्नुपर्ने राजस्व तिर्ने राजस्व रोयल्टी तिर्दिनँ भन्न त पाइएन नि त । देशलाई रोयल्टी-राजस्व तिर्दैनौं, बरु आवश्यक परे इन्टरनेट बन्द गर्छौं भन्नेसँग त… ।”
मन्त्री शर्माका अनुसार इन्टरनेट बन्द भइहालेको खण्डमा पनि रोयल्टी-राजस्व नतिरेकाले बन्द भयो भन्ने कुरा आउने कुरा आउँछ । तर इन्टरनेट बन्द हुन अवस्था नरहेको उनको बुझाई छ ।
“बन्द गर्छौं भनेर उहाँहरूले आन्दोलन वा हड्तालको रूपमा सोच्नु भएको होला । उहाँहरूले बन्द गर्नु हुन्छ कि भन्ने चिन्ता र डरले अब हामीले कानून पनि पालना नगर्ने त ?,” प्रति प्रश्न गर्दै उनले आफ्नो बाध्यता समेत सुनाइन्, “रोयल्टी-राजस्व नतिरे पनि नतिर, हामी यो सिफारिस गरिदिन्छौं भन्न सक्ने ठाउँमा छैनौं । कार्यविधि नियमावली हेरिसकेपछि त्यसमा भएको विषय पालना गर्न गराउनु त मन्त्रालयको दायित्व र कर्तव्य पनि हुन्छ ।”
कानून र प्रक्रिया पूरा गरेर आएपछि हामी आजको आजै ब्यान्डविथका लागि विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस गरिदिन तयार रहेको मन्त्री शर्माले बताइन् । उनले भनिन्, “राम्रो कति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, नराम्रो गलत आजको दिनसम्म गरिएको छैन, त्यसैले नगर्ने भन्ने हो ।”
अघिल्लो पटक मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवले चुनावको मुखमा भएर अन्तिम पटकका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिदिएको उनले सुनाइन् ।
“अब हामीले के भन्ने ? अन्तिमको अन्तिम पटक भन्ने हो कि ! अथवा नतिरे पनि हुन्छ देशलाई राजस्व रोयल्टी तिर्ने कुरा ठूलो होइन भनेर सही गरिदिने हो ?,” उनले अगाडि भनिन् ।
आफूहरूलाई पनि इन्टरनेट बन्द गर्ने कुनै चाहना नरहेको बताउँदै मन्त्री शर्माले मन्त्रालय, प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको सामूहिक पहलबाट निकास निस्किने अपेक्षा व्यक्त गरिन् । “मैले प्राधिकरण, आइस्पान र मन्त्रालयबीच बैठक बसेर निकासमा पुग्न भन्या छु,” उनले भनिन् ।
प्राधिकरणले बेरुजु देखिएको बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने भन्दै गत बुधवार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त विषयमा कानून अनुसार तिर्नुपर्ने भए आफूहरू रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर तिर्न तयार रहेको सेवा प्रदायकले समेत बताइरहेका छन् ।
तर प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सहमति भने नदेखिएको मन्त्री शर्माले बताइन् । “लेखेर टार्ने, पठाइदिने गरेर मात्रै पनि भएन,” नियामकप्रति समेत असन्तुष्ट देखिएकी उनले भनिन्, “इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले यति समयमा तिर्छौं भनेर लिखित रूपमा आउनु पर्यो ।”
त्यसपछि आफूहरू कानून, कार्यविधि र विगतको अभ्यास हेरेर सहजीकरण गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । “तर इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबिच मर्मत सम्भार शीर्षकमा रोयल्टी-राजस्व तिर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमै विवाद देखिएको छ,” मन्त्री शर्मा भन्छिन्, “त्यस्तो रोयल्टी-राजस्व कार्यविधिले तिर्नुपर्छ भनेको छ । तर, सेवा प्रदायक भने लेखा समितिले तिर्नु पर्दैन भनेको कुरा गर्नु हुन्छ ।”
पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १३, २०८० १५:३४
