सञ्चार मन्त्रालयले अदालतको आदेश समेत नमान्दा आज राति इन्टरनेट बन्द हुन सक्ने

काठमाडौं । नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अदालतको आदेश समेत अवज्ञा गर्दा देशमा इन्टरनेटजस्तो अत्यावश्यक सेवा नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटही अनुमति नदिँदा भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकले ब्यान्डविथको भुक्तानी पाउन नसकेपछि इन्टरनेट नै बन्द हुन जोखिम बढेको हो ।

भारतका टाटा, एयरटेल, सिफ्फी लगायतका अपस्ट्रिम प्रदायकले ब्यान्डविथको भुक्तानीका लागि आज ३१ डिसेम्बर (१५ पुस) सम्मको अन्तिम म्याद दिएका छन् । नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उनीहरूलाई गर्नुपर्ने त्यस्तो भुक्तानी नपाएको खण्डमा अब इन्टरनेट ब्यान्डविथ तथा लिङ्क उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै उनीहरूले यसअघि नै चेतावनी दिएका थिए ।

आज पनि निकास ननिस्किए रातिदेखि जुनसुकै बेला नेपालको अधिकांश इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने देखिएको हो । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मर्मत सम्भार शीर्षक अन्तर्गतको बेरुजु बक्यौता असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा पठाएको पत्र विरुद्ध इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्क २३ मंसिर २०७६ मा सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

सो मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले मर्मत चार्ज गैरदूरसञ्चारजन्य सेवाभित्र पर्ने देखिएको भन्दै सो बापत रोयल्टी उठाउने कार्य नगर्नू नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । “यस आदेशलाई रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मको लागि निरन्तरता प्रदान गरिएको छ,” सर्वोच्चले भनेको छ ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन उक्त मुद्दाका लागि आउँदो २१ फागुन २०८० का लागि पेशी तारेख तोकिएको छ ।

 

तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने अदालतको सो आदेश विपरीत मर्मत सम्भार शीर्षकमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर बुझाउन ताकेता गरिरहेको छ । अदालतले व्याख्या गरिसकेको र अन्तिम फैसलाका लागि विचाराधीन अवस्थामा रहेको विषयलाई लिएर मन्त्रालयले अहिले वर्ल्डलिङ्कसहित अधिकांश इन्टरनेट तथा नेटवर्क सेवा प्रदायकको विदेशी मुद्राको सटही सुविधा रोकिदिएको हो ।

मन्त्रालयले आफ्नो एक छानबिन समितिको हवाला दिंदै गत ९ असोज २०८० मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको थियो । जसमा केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानी नोक्सानी गरेको उजुर पर्न आएको र त्यसका लागि मन्त्रालयमा छानबिन समिति ठन गरी प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि पठाइएको भनिएको थियो ।

त्यसमा अगाडि भनिएको थियो, "छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लिखित देहायका सेवा प्रदायकले बुझाउन पर्ने देहायमा उल्लेख भए बमोजिम आव २०६९/७० देखि २०७८/७९ सम्मको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम यकिन गरी असुल उपर गरी दाखिला गर्ने र सोको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउनु हुन ।" मर्मत, सपोर्ट चार्ज, टेक्निकल चार्ज जस्ता आयहरूमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर नबुझाएकाले विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा बेरुजु देखिएको आशय पनि उक्त पत्रमा छ । 

यसपछि मन्त्रालयले २४ मंसिरमा एक पत्राचार मार्फत वर्ल्डलिङ्क लिमिटेडले नियमानुसार बुझाउनु पर्ने रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतका बुझाउन बाँकी रकम दाखिला गरेको पुस्ट्याई सहितका कागजात तथा प्रक्रिया पुरा भई आए मात्र विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिने भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सचिव स्तरीय निर्णयको विषयमा जानकारी गराएको थियो । यद्यपि त्यसमा कम्पनीले मर्मत सम्भार शीर्षकको रोयल्टी र आरटीडीएफ तिरे नतिरेको विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । 

मन्त्रालयको दबाबमा प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई पठाएको पत्रमा पनि मर्मत सम्भार शीर्षकमा रोयल्टी र आरटीडीएफ तिर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छैन । 

प्राधिकरणले १५ असोज २०८० को मितिमा सेवा प्रदायकहरूलाई पठाएको पत्रमा रोयल्टी रकम तथा आरटीडीएफ बापतको रकम शीघ्र दाखिला गर्न भनिएको छ । "तहाँ सेवा प्रदायकहरूलाई रोयल्टी रकम र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष रकम दाखिला गर्न प्राधिकरणबाट पटक पटक पत्राचार गरेको भए तापनि सो पालना भएको छैन," पत्रमा अगाडि भनिएको छ ।

"यसै सन्दर्भमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानी नोक्सानी गरेको सम्बन्धमा परको उजुरी उपर छानबिन गर्न गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गर्नको लागि मन्त्रालयको संलग्न पत्र प्राप्त भएको छ । उक्त पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम २०६९/७० देखि २०७८/७९ सम्मको तहाँ सेवा प्रदायकहरूले तिर्न बुझाउन बाँकी रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम यकिन गरी सात दिनभित्र दाखिला गरी सोको जानकारी यस प्राधिकरणमा दिनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।"

अदालतको आदेश पालना नगरेकोमा मानहानि ठहर्ने भएपछि प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई पठाएको पत्रमा जानाजान मर्मत सम्भारको रोयल्टी र आरटीडीएफको प्रसंग उल्लेख नगरेको बताइएको छ ।  

यसैबीच प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन नदिन गत ११ पुसमा मन्त्रालयलाई मध्यमार्गी विकल्प सहितको पत्राचार गरेको थियो । तर मन्त्रालय र सेवा प्रदायकबीच सो विकल्पलाई लिएर समेत सहमति जुट्न नसकेपछि इन्टरनेट सेवामाथिको गतिरोध कायम छ ।

सहमति जुट्न नसकेपछि प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन नहुने भन्दै सेवा प्रदायकहरूलाई नै आग्रह गरेको छ । शुक्रवार लेखिएको उक्त पत्रमार्फत इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने ब्यहोराको पत्र प्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

"उक्त पत्रमा उल्लेख भएको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकमको बक्यौता सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्राधिकरण, सेवा प्रदायक र सङ्घ बीच छलफल भइरहेको र वार्ताबाट मात्रै समस्याको समाधान निस्कने छ ।"

मन्त्रालयलाई मनाउन नसकेको प्राधिकरणले उल्टै सेवा प्रदायकले सेवा सञ्चालनका लागि पालना गर्नुपर्ने अनुमतिपत्रको सर्त बमोजिम चौबिसै घण्टा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था स्मरण  गराएको छ । "इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने कुनै पनि किसिमको अवस्था सिर्जना हुन नदिई सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्थाका लागि समन्वय गरिदिनु हुन अनुरोध छ," प्राधिकरणले भनेको छ । 

दूरसञ्चार क्षेत्रको स्वायत्त नियामकको रूपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विवादित बेरुजु तथा बक्यौताको विषय थाँती राख्दै सेवा प्रदायकले भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्यान्डविथको रकमका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिसको प्रयास लामो समयदेखि गर्दै आएको छ । तर नियामकको उक्त प्रयासलाई समेत मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आएको छ । 

मन्त्रालयको हठका कारण ब्यान्डविथको भुक्तानी हुन नसकेपछि इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको हो । यदि त्यसो भएको खण्डमा त्यसबाट आमप्रयोगकर्ता सेवाबाट वञ्चित हुने मात्र नभई केही इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीकै अस्तित्व समाप्त हुने जोखिमसमेत छ ।

(समाचारको शीषर्क परिवर्तन गरिएको छ । सं.)

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १५, २०८० १९:१४

टिप्पणीहरू