सञ्चारमन्त्री शर्माको १ वर्ष, भन्छिन्ः महत्त्वपूर्ण सुरुवात भएपनि चाहेजस्तो गर्न सकेनौं

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रेखा शर्माले आफ्नो एक वर्षे कार्यकाल सोचेजस्तो नभएको स्वीकारोक्ति दिएकी छिन् । आफ्नो एक वर्षको कार्य प्रगति बारे जानकारी दिन बिहिवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत शर्माले यस्तो बताएकी हुन् ।

"हामीले महत्त्वपूर्ण सुरुवात गरेपनि गर्न चाहेको जति गर्न नसकेको र एक वर्षे कार्यकालबाट थप शिक्षा लिएर आगामी दिनमा सरकारको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन हामीले हरेक मन्त्रालयबाट पहलकदमी लिंदै अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ," मन्त्री शर्माले भनेकी छिन् ।

बिहिवार मन्त्री शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । कार्यशैलीमा नवीनता ल्याउने, सुधारोन्मुख र प्रगति उन्मुख कार्यक्रमबाट सेवा प्रवाहमा नयाँपन दिने प्रयत्न गरेको दाबी उनले गरेकी छिन् ।

"आवश्यक कानून र नीति निर्माण गर्दै सेवामा गुणस्तरीययता ल्याई सुशासनमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गराउन हामी केही हदसम्म सफल भएका छौं," उनले भनिन् ।

"हालसम्म जे जति उपलब्ध हासिल भएका छन्, यसले हामीलाई आउँदा दिनमा अझ बढी मेहनत गरी अधिकतम लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रेरणा मिलेको छ ।"

मन्त्रालय अन्तर्गत आम सञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रण जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेका छन् । तर मन्त्री शर्माले यी कुनै पनि क्षेत्रमा अपेक्षित परिवर्तन देखाउन सकेकी छैनन् ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण टेरामोक्स, एमडीएमएस लगायतका कारण विवादमा तानिएको छ । नयाँ परियोजना अगाडि बढाउने मनोबल समेत त्यहाँका कर्मचारीले गुमाउँदै गएका छन् ।

अर्कोतर्फ राज्यको सूचना प्रविधिको मूल पूर्वाधारको रूपमा रहेको एकीकृत सरकारी डेटा सेन्टर (जीआईडीसी) सञ्चालन गरिरहेको संस्था राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र नै खारेजीमा परेको छ । बजेट मार्फत त्यसलाई सूचना प्रविधि विभागमा गाभ्ने घोषणा भएपनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म त्यसको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) समेत स्वीकृत गराउन सकेको छैन ।

अहिले बजेट अभावमा सरकारी डेटा सेन्टरमा रहेका सफ्टवेयर र सिस्टमका महत्त्वपूर्ण लाइसेन्स नवीकरण हुन सकिरहेका छन् । जसले गर्दा दिन प्रतिदिन साइबर आक्रमणकारीको निशानामा पर्ने गरेको छ । 

यही एक वर्षको अवधिमा नेपाल टेलिकमले पहिलो पटक सञ्चालन घाटा ब्यहोरेको छ । अर्कोतर्फ प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल विशेष अदालतमा सर्वोच्चको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् भने कम्पनी निमित्तको भरमा चलेको छ ।

उता मन्त्रालयभित्रै कार्यालय रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल विरुद्ध अख्तियारकै अर्को भ्रष्टाचार मद्दा परेको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले खासै गति लिन सकेको छैन ।

त्यसो त मन्त्री स्वयंले पनि २०७६ सालमा घोषणा भएको उक्त फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको स्वीकार गरेकी छिन् । "यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछौं," मन्त्री शर्माले आफ्नो प्रगति प्रतिवेदनमा टालटुले विवरण राखेकी छिन् । 

हुलाक सेवा प्रविधि अनुसार स्तरोन्नति हुन नसक्दा राज्यका लागि उल्टै बोझ बन्दै गएको छ, त्यसलाई नयाँ जीवन दिने सवालमा समेत मन्त्री शर्मा असफल देखिएकी छिन् ।

सञ्चार र सूचना प्रविधि नवीन तथा गतिशील क्षेत्र भए पनि यसलाई निर्देशित गर्ने कानून दशकौं पुराना रहेको उनले बताउने गरेकी छिन् । "यस्तोमा कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुधार मार्फत यसको पुनर्संरचना थालिएको छ," मन्त्री शर्माले भनेकी छिन् । 

नीतिगत सुधार र सुशासन

मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजस्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति परिमार्जन गरिएको र १ साउन २०८१ देखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुने व्यवस्था गरेको छ । जसले फाइभजीको व्यावसायिक सुरुवातदेखि फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नगरी होल्ड गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर सार्वजनिक रूपमा नेपाल टेलिकमको फाइभजी परीक्षण सुरु गराउन र एनसेललाई उक्त सेवाको परीक्षण अनुमति दिन समेत उनी असफल देखिएकी छिन् ।

यस्तै एक वर्षको अवधिमा विदेशी टेलिभिजन च्यानलको प्रसारणमा आलाकार्टा प्रणाली लागु गरिएको छ । यसले उपभोक्ताले हेरेको च्यानलको मात्रै पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि आधारभूत प्याकेजकै मूल्य २५० रुपैयाँमाथि राखिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै ल्याइएको निर्देशिका र हाल छलफलमा ल्याइएको विधेयक मस्यौदालाई लिएर सरकार आलोचित छ । नियमनको दायरामा ल्याउनुको साटो चर्चित सामाजिक सञ्जाल टिकटक नै बन्द गराउने काम समेत सरकारले गर्‍यो । 

जब कि मन्त्रालयमा राखिएको आकस्मिक साइबर सुरक्षा केन्द्रबाट सरकारी क्लाउडमा होस्ट गरिएका प्रणालीहरू सातै दिन २४ सै घण्टा अनुगमन गर्ने कार्य भइरहेको‍ विषय समेत मन्त्री शर्माले आफ्नो एक वर्षे प्रगति विवरणमा समावेश गरेकी छिन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीको स्वीकृति नदिंदा देशको इन्टरनेट सेवा नै जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ ।

मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्समा देखिएको जटिलता सुल्झाउने संयोजनकारी भूमिका समेत मन्त्री शर्माले देखाउन सकिनन्, जसका कारण मलेसियन टेलिकम जायन्ट आजियाटाले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको उल्लेख गर्दै बाहिरिने निर्णय लिन पुग्यो । अहिले उनी कम्पनीको शेयर खरिद बिक्रीको विषयलाई लिएर छानबिन भइरहेको र गल्ती गर्नेलाई छुट नहुने बताउँछिन् । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको आफ्नो एक वर्षे प्रगति विवरणसहितको सम्बोधन

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ ५, २०८० १३:४४

टिप्पणीहरू