दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कानून विपरीत अध्यक्ष नियुक्ति गरिन लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका क्रममा माग गरिएको दरखास्त आह्वान दूरसञ्चार ऐन विपरीत भएको भन्दै बिहीवार रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले माघ १४ मा सात दिनको समयसीमा दिँदै दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । सूचनामा ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेका व्यक्तिले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएपनि सरकारी सेवा वा सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा सार्वजनिक कम्पनीको कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसरी दूरसञ्चार ऐनले गरेको व्यवस्था विपरीत सरकारी वा संस्थानको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको व्यक्तिले मात्र दरखास्त दिन मिल्ने गरी सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै रिट निवेदनमा आपत्ति जनाइएको छ ।​

दूरसञ्ञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य हुन उल्लिखित क्षेत्रमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तिमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्यक्षको हकमा कम्तिमा १० वर्ष र सदस्यको हकमा कम्तिमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

तर सरकारी वा सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा सार्वजनिक कम्पनीको कर्मचारीको हकमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम ३ बमोजिमको अवधि काम गरी अनुभव प्राप्त गरेको भन्ने गैरकानूनी शर्त तोकिएको एवं आवेदन माग गरिएको भन्दै रिट निवेदकले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग राखेका छन् ।

उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ भोलि हुनेछ । 

अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सञ्चारमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको दबाबमा राजीनामा दिएपछि उक्त पद २४ पुसदेखि रिक्त छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ १९, २०८० १४:२१

टिप्पणीहरू