कोटिभिटी विरुद्धको मुद्दाले आईटी क्षेत्र त्रसित, लगानी सम्मेलन नै बहिष्कारमा पर्न सक्ने
चैत २२, २०८० १४:४१
काठमाडौं । अमेरिकी लगानीको कम्पनी कोटिभिटी विरुद्धको मुद्दाले नेपालको समग्र सूचना प्रविधि क्षेत्र त्रसित बनेको छ । निर्यात गरिने वस्तु तथा सेवामा समेत १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने दाबी सहित राजस्व अनुसन्धान विभागले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि मूलतः आटसोर्सिङ गर्ने आईटी कम्पनीहरू झस्किएका हुन् ।
राजस्व छलीको अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले दुई दिन अघि अमेरिकी लगानी रहेको सफ्टवेयर कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालि विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । विभागले विभिन्न ऐनलाई टेकेर कोटिभिटी विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गराएको हो ।
कोटिभिटी विरुद्ध विभागले मुद्दा दर्ता गर्न टेकेका आधारहरू सार्वजनिक भएसँगै विज्ञहरूले नेपालको आईटी उद्योग नै धराशायी हुने जोखिम निम्तिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
कोटिभिटी विरुद्ध लागेको राजस्व छलीको मुद्दासँगै उब्जिएको कर सम्बन्धी विषयले पूरै आईटी उद्योगलाई असर पुर्याउने यस क्षेत्रमा काम गरिरहेको एक कम्पनीका प्रतिनिधि बताउँछन् । कोटिभिटी विरुद्ध मुद्दा लगाउन विभागले लिएका मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ का दफाहरूमै टेकेर आईटी क्षेत्रका अन्य कम्पनी समेत तानिने खतरा रहेको उनी सुनाउँछन् ।
“कोटिभिटीको काम के हो मलाई थाहा छैन । तर त्यसमा जोडिएको करको विषयले पूरै उद्योगलाई नै आतङ्कित बनाएको छ । हामी आत्तिएका छौं,” उनी भन्छन्, “आईटी उद्योगलाई नै प्रभावित गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रालयदेखि सम्बन्धित निकायले चाँडो भन्दा चाँडो यो विषय प्रस्ट पार्दै उद्योगलाई जोगाउने र प्रोत्साहन गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।”
कम्प्युटर एसोसियसन नेपाल (क्यान) महासङ्घका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीका अनुसार कोटिभिटी विरुद्ध विभागले लगाएको मुद्दाले नेपाल आउटसोर्सिङ हब बन्न सक्ने भन्ने सम्भावनामा तुषारापात हुन सक्छ । अप्रिलको अन्तिम साता सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी दिइरहेको र नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याइरहेको कोटिभिटीलाई सहजीकरण नगरेको सन्देश जान सक्ने समेत उनले बताए ।
उनले भने, “सरकारले नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हो । तर यो मुद्दाले नेपाल सरकार विदेशी कम्पनीहरू प्रति उदार नभएको नकारात्मक सन्देश विश्वमा जाने खतरा छ ।”
राजस्व छलीको अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटिभिटी नेपाल विरुद्ध पाँच अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार बिगो र त्यति नै परिमाणमा जरिबाना मागसहित आइतबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा कोटिभिटीले वस्तु निर्यातबापत तिर्नुपर्ने चार अर्ब ७६ करोड ५८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र स्वामित्व परिवर्तन हुँदा तिर्नुपर्ने ४१ करोड ६४ लाख १७ हजार रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर छली गरेको दाबी गरिएको छ । विभागले दायर गरेको यो हालसम्मकै ठूलो राजस्व छलीको मुद्दा हो ।
राजस्व छलीको मुद्दामा विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ का दफालाई आधार लिएको छ । जसमध्ये ऐनको दफा ७ र अनुसूची २ हो । ऐनको दफा ७ मा मूल्य अभिवृद्धि करका दरहरू सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
सो व्यवस्था अनुसार अनुसूची-२ मा उल्लिखित सेवाको कारोबारमा शून्य दरमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । अनुसूची –२ को दफा २ (क) मा नेपाल भित्र बसोबास भएको व्यक्तिले नेपालमा कुनै व्यावसायिक कारोबार, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व वा कानूनी रूपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपाल बाहिरका व्यक्तिलाई आपूर्ति गरेको सेवामा शून्य दरमा कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
विभागले भने कोटिभिटी नेपालले निर्यात गरेको सेवाले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची–२ को दफा २ (क) बमोजिमको सुविधा नपाउने दाबी गरेको छ । सोही अनुरूप कोटिभिटी विरुद्ध राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको कार्य गरी सोही ऐनको दफा ४ को (क), (ग), (च) र (झ) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै सोही ऐनको दफा २ (छ) (१) बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको हो ।
कोटिभिटी विरुद्ध प्रयोग भएका ऐनका दफाहरूले अहिले यो मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान अधिकारीदेखि विभागको कानून सम्बन्धीको ज्ञानमामाथि नै थुप्रैले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
यसै विषयमा बुझ्न टेकपानाले राजस्व अनुसन्धान विभागका तर्फबाट कोटिभिटी नेपाल प्रालिका विषयमा अध्ययन गरेका अनुसन्धान अधिकृत केदार कोइरालासँग सम्पर्क गर्दा उनले अब यो विषय अदालतले नै टुङ्गो लगाउने बताए ।
उनले भने, “अब यो विषय अदालतमा पुग्यो, अदालतमा पुगेको विषयमा हामीले बोलिरहन जरुरी नै भएन । अदालतले होइन भन्यो भने होइन, हो भन्यो भने हो । विभागमाथि उठेको प्रश्नको निवारण अदालतले नै गर्छ ।”
कोटिभिटी नेपाल प्रालि नेपालमा दर्ता भएको पूर्ण वैदेशिक लगानी भएको कम्पनी हो । कोटिभिटी कम्पनीको साविकको नाम भेरिस्क इन्फरमेसन टेक्नोलोजी प्रालि हो । भेरिस्कबाट भर्सेन्ड टेक्नोलोजी प्रालि कायम गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारले २०७३ भदौ ८ गते स्वीकृति दिएको थियो । ८ पुस २०७५ मा भर्सेन्डबाट नाम परिवर्तन गरी कोटिभिटी नेपाल प्रालिका रूपमा यो कम्पनीले कारोबार गर्दै आएको थियो ।
पछिल्लो समय कोटिभिटीको मुख्य संस्थापक शेयरधनी कम्पनी कोटिभिटी इंक हो । विभागले अनुसन्धानको क्रममा कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताब विश्लेषण गर्दा ६ पुस २०७१ मा भेरिस्क इन्फर्मेसन टेक्नोलोजिज प्रालिकको शेयरधनी डिटु हकाई इंक रहेको थियो । त्यस्तै १३ चैत २०७१ मा डिटु हकाई इंकबाट शेयरधनी भेरिस्क हेल्थ इंक बन्यो ।
४ असार २०७२ को शेयरधनी दर्ता किताबमा भेरिस्क हेल्थ इंक उल्लेख हुँदा शेयर बृद्धि भएको थियो । ३० जेठ २०७५ मा कम्पनीको नाम परिवर्तन भई भर्सेन्ड टेक्नोलोजिज प्रालि बनेपछि शेयरधनी भर्सेन्ड टेक्नोलोजिज इंक रहेको थियो । २०७६ मा कम्पनीको नाम कोटिभिटी नेपाल प्रालि हुँदा शेयरधनी कोटिभिटी इंक बनेको हो । डिटुहकाई नेपालका सफलतम् आईटी उद्यमी रुद्रराज पाण्डेले सह-संस्थापन गरेका थिए ।
पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत् कोटिभिटी विरुद्ध दायर मुद्दाको विरोध गरिरहेका छन् । “निर्यातमा कर तिर्न पर्ने कानून कहिले बन्यो ? २० वर्षदेखि लगातार फुल अडिट गर्यौं । अहिले आएर किन निद्राबाट बिउँझियौ ? घूस खान पाएनौ ? नेपालमा १०० भन्दा बढी कम्पनीले कोटिभिटीले गरे जस्तै काम गर्छन् । अरूलाई पनि मुद्दा हाल । सबै बन्द हुन्छन्,” उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा आक्रोश व्यक्त गर्दै लेखेका छन्, “घुस खान नपाए पछि कानूनको आफू खुसी मनपरी व्याख्या गरेर उद्योग व्यवसायलाई दुःख दिने भ्रष्ट कर्मचारीलाई सजाय कस्ले दिने ? कोटिभिटीलाई लगाएको बेकारको मुद्दा सरकारले अदालतबाट फिर्ता लिने काम गरोस् । नगरे सम्पूर्ण आईटी उद्यमी द्वारा ह्यासट्याग बाइकट इन्भेस्टमेन्ट कन्फ्रेन्स इन नेपाललाई भाइरल बनाउने काम हुनेछ ।”
नेपालका कारोबारसँग जोडिने करको मामिलामा छानबिन गर्ने अधिकार राजस्व अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत छ । विभागले कोटिभिटी विरुद्ध हालेको मुद्दाले करका विषयमा केही प्रश्नहरू उब्जाइदिएको वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डा गान्धी पण्डित बताउँछन् ।
उनका अनुसार कोटिभिटीले पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन । तर माउ कम्पनी अमेरिकामा भएपनि त्यसको नेपालमा रहेको सहायक कम्पनी नेपालको रेसिडेन्ट हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा व्याख्या गर्न आवश्यक रहेको छ ।
“राजस्व अनुसन्धान विभागले सहायक कम्पनीलाई नेपालकै रेसिडेन्ट मानेको छ, कोटिभिटीले होइन भन्ला, त्यसमा व्याख्याको आवश्यकता छ,” उनी भन्छन्, “आईटी कम्पनीको माउ कम्पनी छ, तर त्यसको सहायक कम्पनी स्वतन्त्र रहेको देखियो भने समस्या भएन, तर सम्बन्ध देखियो भने त्यसमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको रेसिडेन्ट कम्पनीले अमेरिकाको रेसिडेन्ट कम्पनीलाई वस्तु र सेवा विक्री गर्दा कर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा व्याख्याको आवश्यकता छ, यसमा उच्च अदालतले व्याख्या गर्छ ।”
साथै कोटिभिटी विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले दर्ता गरेको मुद्दाले विदेशमा माउ कम्पनी रहेका र त्यसको सहायक कम्पनी नेपालमा खुलेकाहरूलाई प्रभाव पार्ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा पण्डितको बुझाई छ । “यदि यस्तो किसिमको व्याख्या भयो भने धेरै आईटी कम्पनीहरूले नेपालमा कम्पनी खोल्न डराउँछन् । १३ प्रतिशत कर लाग्ने बित्तिकै कम्पनीको खर्च बढ्छ । नेपालमा धेरै आईटी कम्पनीहरू फस्टाउँदै गएका छन् । कठोर व्याख्या गर्ने हो भने नेपालमा आईटी कम्पनीहरूको लगानी घट्छ । लगानी घट्यो भने विदेशी मुद्रा कमाउने सम्भावना पनि घट्दै जान्छ ।”
कोटिभिटी विरुद्धको मुद्दाले अप्रिल अन्तिम साता नेपालमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनलाई समेत असर पुर्याउन सक्ने प्राडा पण्डित बताउँछन् । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि करमा उदार हुनुपर्ने उनको तर्क छ । साथै अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको लागि करको दायरा बढाउने भन्दा पनि लगानी भित्र्याउने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको उनी बताउँछन् । “एनसेलको विषयले एउटा घटनाक्रम ल्याएको थियो, अब सम्मेलन भन्दा अघि यो विषय आउने बित्तिकै लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जान्छ,” उनी भन्छन्, “विदेशी लगानीलाई सहज रूपमा भित्र्याउने हो भने कतिपय अवस्थामा कर छुट दिनुपर्छ ।
खातापानाका संस्थापक (सीए एवं अधिवक्ता) कैलाश पाण्डेका अनुसार कर वस्तु वा सेवाको अन्त्यमा उपभोग भएको ठाउँमा कर लगाइन्छ र यसैले निर्यातमा या त कर छुट वा शून्य दरमा कर लगाइन्छ । छुट दिइने कर र शून्य दरको कर बीच भिन्नता हुन्छ । उनका अनुसार कर छुटको मामिलामा इनपुट क्रेडिट छैन । यदि कुनै कम्पनीको वस्तु तथा सेवा शून्य दरको करको अधीनमा छ भने उसले इनपुट कर क्रेडिट लिन सक्छ । नेपालमा वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा शून्य कर मूल्याङ्कन गरिएको छ र छुट नभएको उनी बताउँछन् । साथै इनपुट कर क्रेडिट सञ्चित गर्न सकिन्छ र नेपाल सरकारबाट फिर्ताको रूपमा दाबी गर्न सकिन्छ ।
उनका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानी भएका आईटी आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूले आफ्नो सेवालाई निर्यात भनेर नै शून्य करको नीति पालना गरिरहेका थिए । तर अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटिभिटीले जुन सेवा निर्यात गरेको छ, त्यसमा शून्य दरमा कर लाग्ने होइन भनेर मुद्दा लगाएको छ । जुन मान्न नसकिने खालको रहेको पाण्डे बताउँछन् ।
“नेपालको कर कानूनलाई बेवास्ता गरेर जसरी पनि कर उठाउनुपर्छ भन्ने खालले मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “यदि यस्तो व्याख्या मान्न थाल्ने हो भने भोलि सेवाको निर्यातमा शून्य दरमा लाग्ने करको कुनै अर्थ रहँदैन । यसले आईटी आउटसोर्सिङमा मात्रै नभई सेवा निर्यातमा काम गरिरहेका थुप्रै व्यवसायलाई असर पार्छ ।”
कोटिभिटी विरुद्ध मुद्दा दर्ता सँगै उब्जिएको अन्योलको अवस्थालाई अन्त्य गर्न विभाग वा सरकारले सर्कुलर जारी गरेर जानकारी दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
विभागले एनसेलको बाहिरको कम्पनीको खरीदबिक्री हुँदा नेपालमा कर तिर्नुपर्ने अवस्थालाई कोटिभिटीमा समेत लगाउन खोजेको देखिने उनी बताउँछन् । “यो फरक केस हो । कोटिभिटीको नेपालमा रहेको कम्पनी शाखा मात्रै हो । उनीहरूको शेयर किनबेचमा नेपालमा कर तिर्नुपर्ने कुरा बेतुकी हो,” उनी भन्छन्, “कोटिभिटीले माउ कम्पनीमा भएको शेयर होल्डिङ वा नेतृत्वमा आएको परिवर्तनका बारेमा नेपाली निकाय, उद्योग विभागमा जानकारी गराउनुपर्छ । तर त्यो नगरेको देखिन्छ । तर त्यसकै आधारमा नेपालमा करको दायरामा आउँछ भन्नु अनौठो तर्क भयो ।”
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २२, २०८० १५:३९
