यूटीएलले ५ वर्षदेखि अपचालन गरेको राज्यको ४० करोड असुल गर्न प्राधिकरणको ढिलासुस्ती

 

काठमाडौं । दूरसञ्चार कम्पनी यूटीएल र त्यसको साझेदार टेलिइन्फ्रा नेपालले पाँच वर्षभन्दा लामो समयदेखि अपचालन गरेको राज्यको ४० करोड रुपैयाँ र त्यसको ब्याज तथा जरिवाना असुल गर्न नियामकले ढिलासुस्ती देखाएको छ । लामो समयदेखि अदालती प्रक्रियामा अल्झिएको यो विषयमा अन्तिम फैसला आएको तीन महिना बितिसक्दा पनि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मौनता साँधेको पाइएको हो । 

मध्यपहाडी लोकमार्गमा राष्ट्रिय सूचना महामार्ग बनाउने भन्दै मिलेमतोमा प्राप्त गरेको ठेक्का यूटीएलले जेभीको नाममा टेलिइन्फ्रा नेपाललाई बिक्री गरेको थियो । टाट पल्टिसकेको अवस्थाको कम्पनीलाई दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँमा उक्त ठेक्का दिइएको थियो । 

तर जेभीको रूपमा सहभागी गराउन खोजिएको टेलिइन्फ्रा नेपालले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा प्राधिकरणले अग्रिम भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेको थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्णय विरुद्ध मुद्दामा गएको कम्पनीलाई पाटन उच्च अदालतले सम्झौता बमोजिमको कार्य गर्न दिनु भन्दै आदेश जारी गर्‍यो । 

त्यसैबीच मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले यूटीएलसँगको सो सम्झौता खारेज गरी नेपाल टेलिकममार्फत अगाडि बढाउने निर्णय गर्‍यो । तर प्राधिकरणले भने अदालतको आदेशलाई कारण देखाउँदै टेलिइन्फ्रा नेपालको नाममा ७ फागुन २०७५ मा मोबिलाइजेसन एड्भान्स बापत ४० करोड २० लाख रुपैयाँ निकासा दिएको थियो ।

तर कम्पनीले सम्झौताको केही महिनासम्म कार्य प्रगति शून्य देखिएपछि प्राधिकरणले ठेक्काको म्याद नथप्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय लिएको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध कम्पनीले मुद्दा दायर गरेपछि जारी भएको आदेशका कारण अग्रिम भुक्तानी बापतको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ कम्पनीले मनमौजी रूपमा अपचालन गर्दै आएको छ  ।   

 गत २३ माघमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले यो मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सम्झौता खारेज गरी बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्राधिकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने बाटो खोलिदिएको छ । तर सर्वोच्चको फैसला आएको तीन महिना बित्नै लाग्दा समेत प्राधिकरणले बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने र अग्रिम भुक्तानी बापतको रकममा ब्याज जरिवाना लगाउने निर्णय लिन सकेको छैन । 

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आएको समेत एक महिना बितिसकेको छ । “चाहेको खण्डमा प्राधिकरणले फैसलाको संक्षिप्त विवरणकै आधारमा अग्रिम भुक्तानी बापतको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने र कम्पनीले अपचालन गरेको ४० करोड २० लाखको पाँच वर्ष तीन महिनाको ब्याज जरिवाना असुल उपर गर्ने प्रक्रिया थाल्न सक्थ्यो,” प्राधिकरणका एक उच्च तहका कर्मचारीले, “तर फैसलाको पूर्ण पाठ आउँदा समेत यस विषयमा कुनै निर्णय नहुनु आफैंमा रहस्यमय छ ।”

यद्यपि प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले सम्बन्धित शाखालाई बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने विषयमा टिप्पणी उठाउन लगाएको बुझिएको छ । तर अग्रिम भुक्तानीको रकममा ब्याज जरिवाना लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयको अन्योलताका कारण कर्मचारीहरू दुविधामा रहेको स्रोतले बतायो । 

 

कति हुन्छ सावाँ र ब्याज ?

दूरसञ्चार सेवाप्रदायकबाट वार्षिक आयको दुई प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्दै आएका छन् । तर ती सेवाप्रदायकले एक महिना मात्रै ढिला गरी त्यस्तो रकम बुझाउँदा मासिक दुई प्रतिशत ब्याज जरिवानाको रूपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस हिसाबले सोही कोषको रकम टेलिइन्फ्रा नेपाल तथा यूटीएलका सञ्चालकहरूले अपचालन गरेको स्थितिमा समेत मासिक दुई प्रतिशतका दरले ब्याज तथा जरिवाना लगाउन सकिने प्राधिकरणको मामिलामा जानकार एक विज्ञले बताएका छन् ।

४० करोड २० लाख रुपैयाँको वार्षिक चक्रीय ब्याजदर २६.८२ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस हिसाबले पहिलो वर्ष उक्त रकमको सावाँ र ब्याज रकम ५० करोड ९८ लाख ३३ हजार २८४ रुपैयाँ हुने देखिन्छ । यसरी पाँच वर्ष तीन महिनाको अवधिमा ४० करोड २० लाख रुपैयाँको साँवा र चक्रीय ब्याज गरी प्राधिकरणले कूल एक अर्ब ३४ करोड ५७ लाख ९९ हजार ६४५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने ती विज्ञको राय छ । तर प्राधिकरण भने साधारण ब्याज नै लगाउने कि नलगाउने भन्ने कुराको अन्योलमा रहेको बुझिएको छ । 

पुस २०७९ सम्ममा कम्पनीले रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको नवीकरण दस्तुरको किस्ता र अनुमतिपत्रको सर्त अनुसार काम नगरे वापतको जरिवाना लगायतका शीर्षकमा सरकारलाई करिब पाँच अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो ।

त्यसयता कम्तीमा नवीकरण दस्तुरको सातौं र आठौं किस्ता गरी दुई अर्ब ७५ करोड, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर आठ करोड ४० लाख थपिएको छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा सेवाप्रदायकहरूले वार्षिक आयको दुई प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्धारित समयसीमा भित्र सो रकम एक महिना ढिलो गर्दा समेत सेवाप्रदायकलाई नै मासिक दुई प्रतिशत जरिवाना  लाग्छ । यस्तोमा सोही कोषको नगद रकम लिएर अपचालन गर्नेलाई सो दरभन्दा कम्ती ब्याज असुल गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।  

त्यसैले एक महिना यसका साथै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट मोबिलाइजेसन एड्भान्सको नाममा लगेको ४० करोडको मासिक दुई प्रतिशतका दरले पाँच वर्ष तीन महिनाको चक्रीय ब्याज सहित करिब एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । यो सबै गर्दा यूटीएलबाट राज्यले करिब नौ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने देखिन्छ । यति मात्र होइन, सीमित राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेको दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी वर्षौंदेखि कम्पनीको नाममा ‘होल्ड’ भएर बस्दा त्यसको प्रयोग तथा उपयोगबाट राज्य र जनताले पाउनु पर्ने लाभ समेत गुमेको छ । 

के हो यो प्रकरण ?

नेटवर्क सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र लिएको भएपनि नेपाल इन्फ्रा एण्ड कम्युनिकेसनले सेवा नै सञ्चालनमा ल्याएको  थिएन । यूटीएलले तत्कालीन प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झालाई हातमा लिएर पाएको परियोजना ठेक्का खरिद गर्नकै लागि मात्र उक्त कम्पनी स्थापना गरिएको थियो ।

यूटीएलले २०७४ वैशाखमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लामा ‘ब्याकबोन नेटवर्क’ विस्तार गर्ने शर्तमा दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँको अनुदान ठेक्का हात पारेको थियो । तर, पछि यूटीएलले नियम विपरीत ‘नेपाल इन्फ्रा’ नामक एक निजी कम्पनीको ४९ प्रतिशत र आफ्नो ५१ प्रतिशत लगानी रहने गरी संयुक्त लगानी (जेभी) को रूपमा परियोजना अगाडि बढाउने प्रयास थाल्यो ।

उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रमार्फत प्राधिकरणले त्यसको मान्यता समेत दियो । जुन कानूनतः अवैध थियो । तर, त्यसलाई अदालतबाटै वैधानिकता दिने जुक्ति प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्व र  यूटीएल तथा नेपाल इन्फ्रामा संलग्न माफियाहरूले निकाले । जसअनुरूप नाटकीय रूपमा प्राधिकरणले आफूले दिएको स्वीकृति अनुरूप परियोजनाका लागि अग्रिम भुक्तानी नदिने अडान राख्यो ।

त्यसपछि सुरुमा स्वीकृति दिएर पछि भुक्तानी दिन इन्कार गरेको भन्दै यूटीएल र नेपाल इन्फ्राले अदालतमा रिट दायर गरे । पाटन उच्च अदालत अन्तर्गत रहेको वाणिज्य इजलासले २२ चैत २०७४ मा आदेश सहितको म्याद सूचना जारी गर्‍यो । त्यसको एक सातामै प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी रचिता आचार्यलाई वारिसको रूपमा खटाएर नाटकीय रूपमा दर्ता रिट खारेजीको दाबी प्रस्तुत गर्न लगाए ।

बोलपत्र अनुसारको परियोजना निर्माण गर्न प्राधिकरणले यूटीएलसँग सम्झौता गरिसकेको थियो । तर, उसले आफूले पाएको टेण्डर परियोजना अगाडि बढाउन ‘नेपाल इन्फ्रा एण्ड कम्युनिकेसन प्रालिसँगको संयुक्त लगानी (जेभी) स्थापना गर्‍यो । जसलाई अनुमोदन गर्न २ मंसिर २०७४ मा प्राधिकरणलाई पत्राचार गरियो । त्यसको १० दिनमै उक्त निवेदन अनुमोदन गर्दै प्राधिकरणका तर्फबाट उपनिर्देशक मिश्रको हस्ताक्षरमा सम्झौता अनुसारको काम गर्न जेभीलाई मान्यता दिइएको पत्र लेखियो ।

जबकि, प्राधिकरणले परियोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि अनुमतिपत्र लिइसकेका कम्पनीहरूले मात्रै आपसमा मिलेर संयुक्त रुपमा (जेभी) परियोजना निर्माण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । तर नेपाल इन्फ्राले २५ असोज २०७४ मा मात्रै प्राधिकरणबाट नेटवर्क सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र लिएको थियो । 

जसले गर्दा उक्त जेभी आफैंमा कानूनसम्मत थिएन । ठेक्का प्राप्त गर्ने क्रममा यूटीएलले बोलपत्र अनुसार परियोजनाको कार्य सम्पादन जमानत स्वरूप प्राइम कमर्सियल बैंकबाट १० करोड पाँच लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी प्रस्तुत गरेको थियो । तर यूटीएलले १३ वैशाख, २०७५ मा आफ्नो उक्त बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरी जेभीको रूपमा अगाडि सारिएको नेपाल इन्फ्राको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गरी ४० करोड दुई लाख रुपैयाँ अग्रीम भुक्तानी दाबी गर्‍यो ।

तर, प्राधिकरणले १८ चैत २०७४ मा यूटीएलको नाममा पत्र लेख्दै बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरी सम्झौताको पक्ष समेत नरहेको  बेसरोकारवाला नेपाल इन्फ्राको बैंक ग्यारेन्टीमा अग्रिम भुक्तानी दिन नमिल्ने जिकिर गर्‍यो । प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गतको अनुदान परियोजनाका लागि त्रुटिपूर्ण रूपमा दिइएको जेभी अनुमतिलाई नै पाटन उच्च अदालतले सदर गरिदियो । सोही अनुसार यूटीएलको बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा भयो र प्राधिकरणले जेभीलाई अग्रिम भुक्तानी स्वरूप ४० करोड २० लाख रुपैयाँ निकासा गर्‍यो ।

त्यसो त केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले यूटीएलसँगको सम्झौता रद्द गरी उक्त परियोजना नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय समेत गरेको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत त्यसबारे जानकारी गराएका थिए । तर मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको निर्णय उनकै मन्त्रालयबाट औपचारिक तवरमा प्राधिकरणसम्म पुगेन । यसरी उक्त परियोजनाको सम्झौता अवधि नै समाप्त भयो ।

सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसम्म कुनै काम नभएको भन्दै प्राधिकरणले समय थप नगर्ने निर्णय लियो । त्यतिञ्जेल प्राधिकरणको नेतृत्वबाट झा हटिसकेका थिए । प्राधिकरणको उक्त निर्णय विरुद्ध यूटीएल सर्वोच्च अदालत पुग्यो । अदालतले यूटीएल र टेलिइन्फ्राकै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले प्राधिकरणको नाममा कारण देखाऊ तथा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यो २९ वैशाख २०७६ को घटना हो । सोही जेठमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले प्राधिकरणसँग सूचना माग्ने निर्णय लियो । त्यसपछि भने लामो समय अदालती प्रक्रिया ठप्प भयो ।

यसरी अदालतको आडमा यूटीएल र टेलिइन्फ्राले छ वर्षभन्दा लामो समयदेखि राष्ट्रिय महत्त्वको परियोजना अड्काएर राखे । यसरी सार्वजनिक कोषबाट निकासा भएको ४० करोड २० लाख रुपैयाँमा माफियाले रजाइँ गरे । परियोजना सम्पन्न हुँदा प्राप्त हुने सरकारी राजश्वको मुहान सुक्यो । जनता प्राप्त हुने लाभबाट बञ्चित भए । सूचना महामार्गको मध्यखण्ड अनिश्चित हुँदा डिजिटल नेपाल निर्माण लक्ष्य समेत प्रभावित बन्यो । 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २२, २०८१ ८:३२

टिप्पणीहरू