टेलिकमका नम्बरमा कल गर्दा किन बजिरहन्छ झ्याउलाग्दो रिङ ब्याक टोन ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय दिनहुँ जसो नेपाल टेलिकमका मोबाइल नम्बरहरूमा कल गर्दा नयाँ-नयाँ कलर रिङ ब्याक टोन (सीआरबीटी)  बजिरहेका हुन्छन् । यस्ता सन्देशबाट सीआरबीटी मात्र नभई प्रयोगकर्ताका एसएमएस बक्स समेत भरिभराउ भइरहेका हुन्छन् । जनचेतना र राष्ट्रिय विपद्‌को अवस्थामा अत्यन्त जरुरी सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र नभएर उपभोक्ताको निजी मोबाइललाई विभिन्न राष्ट्रिय दिवसमा सरकारी सन्देश प्रवाहको सञ्चार माध्यम नै बनाइएको छ । यसरी बारम्बार टेलिकमले रिङ ब्याक टोन बजाउन थालेपछि प्रयोगकर्ताले गुनासो पोख्न थालेका छन् ।

पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले सामाजिक सञ्जाल पोस्टमार्फत यस्ता रिङ ब्याक टोन बन्द गर्न अनुरोध गरेका छन् । “म तेरो सेवा प्रयोग गरेबापत तँलाई मासिक महसुल बुझाउँछु,” बुढाथोकीले लेखेका छन्, “तेरो सरकारलाई २८ प्रतिशत कर तिर्छु । मैले नमागेको सेवा किन भिंडाउँछस् ? तेरा अनावश्यक रिङ ब्याक टोन बन्द गर ।”

त्यस्तै टेलिकमको मोबाइल प्रयोगकर्ता रहेका ‘पिल्धरे बाहुन’ (‍एक्स ह्यान्डलको नाम) ले सोमबार एक्समा हेलो सरकारलाई मेन्सन गर्दै सोधेका छन्, “रिङ ब्याक टोनको सजाय हामीले किन भोग्नुपर्ने हो ?”

यसैगरी पूर्वाधार विकास विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्छन्, “अत्यन्तै जरूरी सार्वजनिक सूचना (जस्तो कोभिडको बेलाको) भन्दा अरु बेलाका बेमतलबका रिङ ब्याक टोन बन्द गरियोस् । केही दिनअघि मेरा एक विदेशी मित्रलाई यस्तो रिङ ब्याक टोनले अर्कैको मा फोन गयो कि भनेर कन्फ्युज नै पारेछ । पछि मैले कल ब्याक गरेर भनेँ ।”

टेलिकमकै अर्की ग्राहक कृति श्रेष्ठ पनि टेलिकमले राखेको रिङ ब्याक टोन उपयुक्त नभएको धारणा राख्छिन् । एक्स पोस्टमार्फत श्रेष्ठले टेलिकमलाई रिङ ब्याक टोन राखे पनि अर्थपूर्ण, परिस्थितिसँग मेल खाने, प्रयोगकर्तालाई असहज नहुने किसिमको राख्न सुझाव दिएकी छिन् ।

रिङ ब्याक टोनकै सन्दर्भमा फेसबुक प्रयोगकर्ता उमेश सुवेदीले लेखेका छन्, “रिचार्जको पैसा हामीले तिर्ने,टेलिकमले रिङ ब्याक टोनमा विज्ञापन बजाएर पैसा लुट्ने ? हामीलाई सुन्न मन हुन्छ कि हुँदैन, बुझ्नुपर्दैन ?”

त्यसैगरी अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता शंकर कार्कीले फेसबुकमा लेख्छन्, “मानिस कहिले कुन तनावमा हुन्छ कुन पीडाबाट गुज्रिरहेको हुन्छ । त्यस समय आफन्त साथीभाइलाई फोन गर्दा जुन कलर रिङ ब्याक टोन बारम्बार एउटै सूचना सूचना भन्दै बज्छ, त्यो आज भोलि मानसिक तनावको कारण बनिरहेको छ । यति दिक्क बनाउने यस्ता जुनसुकै रिङ टोन विज्ञापन तत्काल बन्द गरियोस् ।”

कार्कीले अगाडि लेखेका छन्, “हामीले चाहेको रिङ ब्याक टोन राख्न चै पैसा तिर्नुपर्ने, अनि उनीहरूको विज्ञापन सूचना चाहिं हामीले सुन्न पर्ने । कुनै पनि सूचना विज्ञापन शुभकामना दिनु छ भने रेडियो सामाजिक सञ्जाल टिभी पत्रिकामा दिनु न । फोन व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएको हुन्छ यसलाई मन लाग्दी प्रयोग गर्नु चाहिं गलत नै हो ।”

१४ र १५ जेठमा टेलिकमले राखेको गणतन्त्र दिवसको मात्र होइन, हरेक पटक टेलिकममा बज्ने रिङ ब्याक टोनको विरोध हुँदै आएको छ । “बिहान हामीले मोबाइलमा सुन्छौं सभामुख महोदय, भष्ट्राचार गर्नु अपराध हो - अख्तियार अनुसन्धान आयोग,” आक्रोशित भावमा गत वर्ष संसद्मा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सांसद चन्द्र भण्डारीले सोधेका थिए, “त्यो अख्तियार अनुसन्धान आयोगले फाइल खोलेर थुन्नलाई कसले रोकिराखेको छ र धुन राखेर बस्छ  ? यो के हो ? यो नाटक, के नाटक मञ्चन हुँदैछ ?”

रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र समाचार एजेन्सी समेत आफैं चलाउने सरकारले त्यसको प्रभावकारी विकल्पको रूपमा मोबाइल फोनलाई सञ्चार माध्यमको रूपमा हेर्न थालेपछि टेलिकम कम्पनीका ग्राहकहरू वाक्क दिक्क भएका छन् ।

नेपाल टेलिकम आफैंमा सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकाले विभिन्न सरकारी निकायबाट आउने अनुरोधलाई नकार्न सक्दैन । त्यसै अनुरूप दिनहुँजसो नयाँ नयाँ रिङ ब्याक टोन बज्ने गरेका हुन् । तर, एनसेल भने निजी कम्पनी भएकाले त्यस्ता सबै अनुरोध स्वीकार गर्न विवश हुँदैन । 

प्राधिकरणले भनेपछि हामीले राख्नै पर्छः टेलिकम  

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले धेरैजसो ग्राहकले यसरी बज्ने रिङ ब्याक टोनमा असन्तुष्टि जनाउँदै गुनासो टिपाउने गरेको बताउँछन् । “कसैकसैले कलर रिङ ब्याक टोनलाई लिएर गुनासो गर्छन्,” ढकालले टेकपानासँग भने, “हामी सरकारी कम्पनी हौं । त्यसैले हाम्रो नियामकीय निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जे निर्देशन दियो, त्यही गर्नुपर्छ । जनचेतना, शिक्षामूलक तथा सन्देशमूलक सूचनाका लागि त यो ठीकै पनि हुन्छ ।” 

उनले अगाडि भने, “कहिलेकाहीं सूचना दिए पनि अधिकांश कलर रिङ ब्याक टोन प्राधिकरणकै निर्देशनमा बजेका हुन्छन् । ती हामीलाई मन परेर राखेका होइनौं । प्राधिकरणले पठाएपछि हामीले राख्नै पर्ने बाध्यता पनि छ ।”

प्राधिकरणलाई अन्य निकायबाट रिङ ब्याक टोनका लागि अनुरोध आउने र प्राधिकरणले टेलिकमलाई सो रिङ ब्याक टोन लागु गर्न निर्देशन दिने गरेको ढकालले सुनाए ।

गत महिना प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) ले आयोजना गरेको ‘दूरसञ्चार क्षेत्रका चुनौती र अवसर’ शीर्षकको कार्यक्रममा टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर मधुसुदन दाहालले भ्वाइसको ट्रफिक घट्दै गइरहेको बताएका थिए । “दूरसञ्चार क्षेत्रको आजको दिनसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा स्वर्णिम युग भनेको सन् २०१६ र १७ मा देखिन्छ,” तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै दाहालले भनेका थिए, “किनभने त्यो बेला झन्डै १०५ अर्ब आम्दानी भएको थियो । अहिले आएर हामी झन्डै ७३ अर्बमा मात्र छौं ।”

वरिष्ठ इन्जनियर दाहालका अनुसार २०१७/१७ भन्दा २०२२/२३ मा टेलिकमको आम्दानी ३० प्रतिशतले घटेको छ । त्यसमा प्रमुख कारण भ्वाइसको ट्राफिक घटेको दाहालले उल्लेख गरेका थिए । उनले अगाडि भनेका थिए, “यदि हामीले भ्वाइस ट्राफिक हेर्‍यौं भने २०१६/१७ तिर बढेको छ । यो बेला मात्र सबैभन्दा राम्रो रेभेन्यु कमाएको छ । जब ओटीटीले विस्तारै मार्केटमा पेनिट्रेट गर्न थाल्यो अनि रेभेन्यु घट्दै घट्दै गएको छ ।”

वरिष्ठ इन्जिनियर दाहालले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कले पनि ग्राहकहरू टेलिकमको भ्वाइसलाई छोडेर ओटीटीप्रति आकर्षित भएको देखिन्छ । ।

“ओटीटीले गर्दा भ्वाइस ट्राफिक घटेको रियालिटी नै हो,” टेलिकमका प्रवक्ता ढकालले भने, “प्रयोगकर्ता अनुभवको सन्दर्भमा कलर रिङ ब्याक टोन त्यति राम्रो होइन । तर, हाम्रो नियामकीय नियायले भनेपछि हामीले बजाउँदैनौं भन्न पाउँदैनौं ।”

रिङ ब्याक टोनका सन्दर्भमा आन्तरिक रूपमा धेरै पटक छलफल भए पनि सबैभन्दा ठूलो निकाय प्राधिकरण भएकाले उसैले भनेको मान्नुपर्ने वाध्यता भएको उनले सुनाए ।

“हामी यसलाई कसरी व्यवस्थित पार्ने भन्ने कोसिस गरिरहेका छौं,” ढकालले भने, “ग्राहकहरूबाट पनि फिडब्याक लिइरहेका छौं ।”

यद्यपि यो सबै निर्देशन प्राधिकरणले दिने भएकाले टेलिकमले आफैले चाहेर केही गर्न नसक्ने उनले सुनाए । “रिङ ब्याक टोन राखेको दिन हाम्रो ट्राफिक पाँच प्रतिशतले घट्छ,” नाम नखुलाउने सर्तमा टेलिकमका एक कर्मचारीले भने, “रिङ ब्याक टोन दिक्क लाग्दो हुन्छ । जसले गर्दा ग्राहक ओटीटीतिर आकर्षित हुन्छन् ।”

'कर्कस रिङ ब्याक टोन ‘डिजिटल वेलबिङ’का लागि राम्रो होइन'

अधिवक्ता बाबुराम अर्याल कलर रिङ ब्याक टोन डिजिटल वेलबिङसँग जोडिने विषय भएको बताउँछन् । “आफूले सब्स्क्राइब गरेको बाहेक अरू सुन्न नपर्ने अधिकार पनि होला, तर यो हाइजिनसँग सम्बन्धित कुरा हो,” अधिवक्ता अर्यालले भने, “आपतकालीन अवस्थामा सेवा प्रदायकहरूले सहयोग गर्नुपर्ने भन्ने दूरसञ्चार ऐनले पनि भनेको छ । प्राकृतिक प्रकोप वा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सरकारले आदेश दिन सक्छ ।”

मोबाइल सेवा प्रदायकले सिम वितरण गर्दा सेवा प्रदायक र ग्राहकबीच हुने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गराएको हुन्छ । त्यस्तो पत्रमा रिङ ब्याक टोनसम्बन्धी केही उल्लेख गरिएको छैन ।

टेलिकमका प्रतिनिधि पनि यसमा समर्थन गर्छन् । ग्राहकसँग सम्झौता गर्दा यस्ता विषय उल्लेख नहुनुले टेलिकम कम्पनी सम्झौता विपरीत गएको विज्ञहरूको तर्क छ ।

“सबै दिवस र अवसरमा रिङ ब्याक टोन बजाइदिनु टेलिमार्केटिङ जस्तो पनि भयो,” अर्यालले अगाडि भने, “मैले सब्स्क्राइब नगरेसम्म मैले नचाहेको सेवा दिन वाध्य पार्नु हुन्न । के के सेवा लिने भन्ने कुरा सब्स्क्रिप्सन फर्ममै उल्लेख गरेर त्यसमा ग्राहकले टिकमार्क लगाए मात्र दिने व्यवस्था गरे राम्रो हुन्छ ।”

ग्राहकले टेलिकम प्रदायकले दिने स्वीकारेको खण्डमा मात्र उपलब्ध गराए ग्राहकको हित हुने उनको धारणा छ । सामाजिक उत्तरदायित्वका विषय र प्राकृतिक प्रकोपको समयमा सूचना प्रवाह गर्न मात्र कलर रिङ ब्याक टोन प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

दिक्क लाग्ने रिङ ब्याक टोन बन्द नगरे उजुरी हाल्छौंः उपभोक्ता अधिकार मञ्च

रिङ ब्याक टोन भन्ने कुरा सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने उपभोक्ता अधिकार मञ्चका महासचिव विष्णु तिमल्सिनाले बताए । “कुनै जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय, राजनीतिक विचारधारा विशेष रिङ ब्याक टोन हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता हो,” महासचिव तिमल्सिनाले भने, “त्यसका लागि हामीले पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उजुरी नै दिएका थियो ।” 

उजुरी पछि प्राधिकरणबाट सुधार गर्छौ भन्ने आशय आए पनि अहिलेसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ठोस नीतिगत निर्णय  नगरिदिएको उनको गुनासो छ । उनले अगाडि भने, “अन्य मन्त्रालय र सरकारी निकायले सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँछ । त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालय वाध्य भएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन वाध्य हुन्छ । र, प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीलाई निर्देशन दिन्छ ।”

इच्छा र सरोकार नै नभएको विषयमा सर्वसाधारण रिङ ब्याक टोन सुनेर दिक्क हुन वाध्य भएको उनले बताए । “सर्वस्वीकार्य अथवा कस्ता विषयवस्तु रिङ ब्याक टोन बनाउने भन्ने एउटा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ,” तिमल्सिनाले अगाडि भने, “भूकम्प अथवा प्राकृतिक विपद्को बेला र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा मात्र रिङ ब्याक टोन बजाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

कुनै एउटा सीमित क्षेत्रमा सूचना सम्प्रेषण गर्नु छ र त्यसका लागि रिङ ब्याक टोनको सहायता लिनुपर्‍यो भने उक्त क्षेत्रमा मात्र बज्ने किसिमले रिङ ब्याकोन राखिनुपर्ने उनले सुनाए । हरेक चाडपर्व तथा कार्यक्रममा रिङ ब्याक टोन राख्दा त्यसले विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धर्म र सम्प्रदायबीच आन्तरिक द्वन्द्व हुन सक्ने धारणा राखे ।

“उदाहरणका लागि हिन्दु धर्मका लागि राखिएको रिङ ब्याक टोन अर्को धर्म मान्ने नागरिकलाई सुन्न किन वाध्य पार्ने  । त्योभन्दा मानवियतासँग सम्बन्धित विषयवस्तु सर्वस्वीकार्य विषयमा रिङ ब्याक टोन राख्न सकियो,” तिमल्सिनाले थपे, “यसरी सरोकार नै नभएका विषयमा उपभोक्ताको हित विपरीत रिङ ब्याक टोन बजाउनु भनेको अनावश्यक बोझ लाद्नु हो ।”

त्यसैले स्पष्ट नीति बनाएर सार्वजनिक हित र मानवतासँग सम्बन्धित विषयमा मात्र रिङ ब्याक टोन राख्नुपर्ने मञ्चको धारणा रहेको उनले सुनाए । यसरी निर्देशन आएकै भरमा रिङ ब्याक टोन राख्दा त्यसले जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक र राजनीतिक विचारधारामाथि नै प्रहार गरेको महासचिव तिमल्सिनाको तर्क छ ।  “नागरिकको हित र धारणा विपरीत कुनै पनि कुरा लाद्ने काम राम्रो हुँदैन । अनावश्यक रूपमा रिङ ब्याक टोन राखेर त्यसले सर्वसाधारणको धारणा परिवर्तन गर्छ भन्नु गलत हो,” उनले थपे । 

उपभोक्ताले टेलिकम प्रदायकले विषयलाई कति प्राथमिकता दिएर रिङ ब्याक टोन राखेका छन् भन्ने विश्लेषण गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तोमा आफ्नो विचारधारासँग मिल्ने चाडपर्व वा दिवसलाई कम प्राथमिकता दिएको पाए भड्किन सक्छन् । त्यसैले यसरी मानवीय हित बाहेकका विषयमा रिङ ब्याक टोन राख्न थाले वैचारिक द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने उनको तर्क छ ।

“पैसा तिरेर सेवा लिइरहँदा उपभोक्तालाई अनावश्यक बोझ बोकाउनु उपभोक्ता हित विपरीत हो,” उनले भने, “हामीले अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्राधिकरण र मोबाइल सेवा प्रदायकलाई पत्र पठाएर सर्व स्वीकार्य हुने रिङ ब्याक टोन मात्र राख्नुपर्छ भनेर माग गरेका छौं ।”

सरकारले ‍रिङटोन सम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाइदिनुपर्ने र जुन मन्त्रालय जे रिङ टोन बजाउन चाह्यो त्यही बजाइदिने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले चेतावनी दिंदै भने, “हामीले उपभोक्ता हितका लागि उठाएका सवाल सम्बोधन भएनन् वा नेपाल सरकारले हाम्रो माग पूरा गरेन भने हामी उजुरीकाे प्रक्रियामा जान्छौं ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८१ १७:४१

टिप्पणीहरू