टेलिकमले बिना ब्याज ५ वर्षपछि २० अर्ब तिर्दा हुने, एनसेललाई भने १ दिन ढिलो गर्दा ३ अर्ब जरिबाना !

काठमाडौं । एउटै ऐन अन्तर्गत समान लाइसेन्स प्राप्त गरेका दुई टेलिकम कम्पनीमाथि सरकारले फरक रवैया अपनाएको छ । जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर पाँच वर्ष पश्चात् बुझाउने गरी टेलिकमको हकमा नवीकरण भए पनि एनसेललाई भने विभेदमा पार्दै तत्कालै २० अर्ब बुझाउन बाध्य पारिएको हो ।

जसले गर्दा सोमबार चार अर्ब रुपैयाँ बुझाएको भए पनि बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ बुधबारसम्म नबुझाउँदा कम्पनीले बिहीबारदेखि थप तीन अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्राधिकरणले बुधबार कार्यालय समयसम्म एनसेलबाट नवीकरण दस्तुरको बाँकी १६ रुपैयाँ अर्ब प्राप्त नभएको जनाएको छ । बुधबार एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण नभएसँगै कम्पनीको भविष्य नै अनिश्चित बनेको छ । 

नवीकरणको बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन नसकेको कम्पनीले अबको तीन महिनामै थप तीन अर्ब आर्थिक व्ययभार ग्रहण गर्ने विषय निकै कठिन छ । यस्तोमा १५ भदौमै कम्पनीको अनुमतिपत्र समाप्त हुन सक्ने जोखिम समेत उत्पन्न भएको छ । जसले गर्दा जसोतसो २०८६ सम्म कायम रहने अनुमान गरिएको एनसेल यसै वर्ष धराशायी हुन सक्ने चिन्ता दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूले  व्यक्त गर्न थालेका छन् । 

सोमबार चार अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदै एनसेलले बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिएको थियो । तर प्राधिकरणले भने सोही दिन कम्पनीलाई जवाफ लेख्दै २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरेको खण्डमा मात्रै नवीकरण हुने जानकारी गराइसकेको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार मङ्गलबार सार्वजनिक बिदा परेकाले बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर बुधबारसम्म बुझाइसक्नु पर्ने म्याद थियो । उता एनसेल भने प्रतिस्पर्धी नेपाल टेलिकमलाई बिना ब्याज पाँच वर्षपछि नवीकरण दस्तुर बुझाउने सहुलियत उपलब्ध गराइएको आधार देखाउँदै आफूलाई कम्तीमा किस्ताबन्दीको सुविधा भए पनि दिनुपर्ने मागमा अडिग छ ।

प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा प्रदीप पौडेल दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नियमले नमिल्ने तर्क गर्छन् । “यदि आज (बुधबार-१६ जेठ २०८१) नवीकरण दस्तुर बापत २० अर्ब रुपैयाँ नबुझाए भोलिदेखि तीन महिनासम्मका लागि थप तीन अर्ब (नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत) बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गर्ने विकल्प मात्रै एनसेलसँग रहन्छ,” टेकपानासँगको कुराकानीमा उनी भन्छन् ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै नवीकरण दस्तुर बुझाएर रीतपूर्वक प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । यस अनुसार आउँदो १५ भदौसम्म मात्रै लाइसेन्सको म्याद बाँकी रहेको एनसेलले बुधबारसम्म नवीकरण दस्तुर बापत बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरिसक्नु पर्ने थियो । 

त्यसो भएको खण्डमा एनसेलको लाइसेन्स अर्को पाँच वर्ष अर्थात् १५ भदौ २०८६ सम्मका लागि नवीकरण हुनसक्ने थियो । उक्त लाइसेन्सलाई २०८६ मा २५ वर्ष पूरा हुने भएकाले त्यसपछि भने एनसेलको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना सरकारको स्वामित्वमा आउने विद्यमान कानुनी व्यवस्था छ ।

गत ६ फागुन २०८० मा बसेको मन्त्रीपरिषद्‌ बैठकले एनसेलको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै नवीकरणकै समयमा कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्त समेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको  थियो । जुन सरकार स्वयँले बनाएको अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० को व्यवस्था विपरीत छ । 

यद्यपि छ फागुनको मन्त्रिपरिषद्‌ले गरेको निर्णय अनुरूपको सर्त लागु हुने विषय एनसेललाई भने हालसम्म औपचारिक तवरमा जानकारीसम्म नगराइएको कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले सुनाए । उता प्राधिकरण निकट स्रोत भने जानाजान किसिमले कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने र अबको पाँच वर्षमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषय एनसेललाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख नगरिएको बताउँछ । “त्यो विषय अहिले नै कम्पनीलाई पत्रमार्फत जानकारी गराउँदा नवीकरणको २० अर्ब रुपैयाँ नबुझाउने जोखिम रहन्छ,” उनी भन्छन्, “पहिला २० अर्ब जम्मा गरोस्, त्यसपछि नवीकरण गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय अनुरूपका सर्त उल्लेख गरौंला भन्ने हाम्रो मनसाय हो ।” 

 

कसरी भयो एनसेललाई विभेद ?

हाल नेपालमा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नेपाल टेलिकम र एनसेल गरी दुई कम्पनीसँग मात्र रहेको छ । जसमध्ये टेलिकमले १९ वैशाख २०५६ मा र एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा उक्त अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । 

दूरसञ्चार ऐन अनुसार मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र बढीमा २५ वर्षसम्म कायम रहने भए पनि पहिलो पटक १० वर्षमा, दोस्रो पटक १५ वर्षमा र तेस्रो पटक २० वर्षमा नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ । नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी टेलिकम र एनसेल दुवैको पहिलो र दोस्रो नवीकरण भएको थियो । 

तर २०७६ मा २० वर्ष पुगेको टेलिकमको हकमा सरकारले २० अर्ब रुपैयाँमध्ये बाँकी रकम पछि बुझाउने सर्तमा १९ करोड रुपैयाँमै अनुमतिपत्र तेस्रो पटक नवीकरण गर्ने निर्णय लियो । सोही अनुरूप गएको वैशाखमा टेलिकमले २५ वैशाखमा १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो । जसमा पाँच वर्षको ब्याजको हिसाब समेत खोजिएको थिएन ।

तर एनसेलको मोबाइल लाइसेन्सलाई भर्खरै २० वर्ष पुग्दैछ । यस्तोमा तेस्रो नवीकरणका लागि उसले भने सोमबार नै चार अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ र बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ प्रति वर्ष चार चार अर्ब रुपैयाँका दरले बुझाउने सहुलियत खोजेको छ । 

तर सरकार तथा नियामक भने टेलिकमलाई जस्तो एनसेललाई नवीकरण दस्तुर पछि बुझाउने सहुलियत दिन तयार छैनन् । उता एनसेलका एक अधिकारी भने सरकारले यस अघि दोस्रो र तेस्रो नवीकरणमा जस्तै किस्ताबन्दीमा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर भुक्तानी  गर्ने सुविधा दिने आशा राखिएको बताउँछन् । 

“मोबाइल सेवा प्रदायकको आम्दानी लगातार रुपमा घटिरहेको छ । तत्काल २० अर्ब तिर्नु पर्दा कम्पनीको सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने खर्च पनि हामीसँग बाँकी रहँदैन,” नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा टेकपानासँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्, “दूरसञ्चार उद्योग र यति ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक बचाउने दायित्व सरकारको पनि हो । यो आवश्यकता राज्यले नबुझिदिए कसले बुझ्ने ?”

समान किसिमको अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीहरूलाई ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ (प्रतिस्पर्धाको समान धरातल) उपलब्ध गराउने सवाललाई भने नियामक र सरकारले बेवास्ता गरिदिएका छन् । यसबाट दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको हकमा राज्य नै विभेदकारी देखिएको छ । "नेपाल टेलिकमले भन्दा एक कदम अगाडि गएर हामीले चार अर्ब तत्कालै तिरेका छौं । बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त हुनु अगावै भुक्तान गर्छौं भन्दा पनि सरकारले सहजीकरण नगरिदिनु अत्यन्तै दुःखद हो ।"

 “नेपाल टेलिकम र एनसेललाई समान व्यवहार भन्ने कुरा हुनै सक्दैन । किन भने नेपाल टेलिकम सरकारको हो, त्यो कहिं जाँदैन,” प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, “त्यसले कुनै दस्तुर तिरे पनि नतिरे पनि त्यो सम्पत्ति सरकारकै हो । अर्कोतर्फ कुनै दुर्गम क्षेत्रमा यति ओटा टावर राख्नुपर्‍यो भनेर जति सजिलै टेलिकमलाई भन्दा मान्छ, एनसेल निजी भएकाले त्यो सम्भव हुँदैन । त्यसैले यी दुई कम्पनीबिचको व्यवहार फरक पर्ने कुरा स्वभाविक नै हुन्छ । त्यसमाथि सहुलियत भन्ने कुरा कानूनी विषय होइन ।”

 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १६, २०८१ १७:३७

टिप्पणीहरू