राज्य नै विभेदकारी: दूरसञ्चार क्षेत्रमा सरकारीलाई काखा, निजीलाई पाखा
बैशाख २८, २०८१ १५:१०
काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा निजी र सरकारी कम्पनीबीच अनुचित ढङ्गले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको पाइएको छ । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमलाई अनेकौं विषयमा सहजीकरण गर्दा निजी क्षेत्रका इन्टरनेट र दूरसञ्चार कम्पनीलाई भने समस्यामा पार्ने प्रवृत्ति देखिएको हो ।
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार नेपाल टेलिकमले राज्यलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउन बाँकी छ । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउन बाँकी भए पनि सरकारले कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय गरिसकेको बताइएको छ ।
शुक्रबार अर्थात् आज २८ वैशाखमा नेपाल टेलिकमको २५ वर्षे लाइसेन्सको म्याद समाप्त हुँदैछ । यस्तोमा कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स जारी गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भइसकेको बताइएको छ । सम्भवतः आज नै नेपाल टेलिकमको नाममा नयाँ लाइसेन्स जारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर निजी सेवा प्रदायकको हकमा भने नियामक र नेपाल सरकारले पराई प्रवृत्ति देखाएको छ । बक्यौतालाई नै कारण देखाएर मर्कन्टाइल, वर्ल्डलिङ्क, सुबिसु, क्लासिक टेक जस्ता इन्टरनेट तथा नेटवर्क सेवा प्रदायकको लाइसेन्स नवीकरण गरिएको छैन । जब कि सो बक्यौता तिर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमै विवाद छ, जुन हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
सोही बक्यौतालाई कारण देखाएर सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी समेत रोकिदिएको छ । जसका कारण केही दिन अघि नेपालको अधिकांश इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । उता २०७६ मा तिर्नुपर्ने २० अर्ब मङ्गलबारसम्म र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर हालसम्मकै लागि बक्यौता हुँदा पनि नेपाल टेलिकमको विदेशी मुद्राको सिफारिस भने सरकारको तर्फबाट कहिल्यै रोकिएन ।
टेलिकमको लाइसेन्स १९ करोडमै तत्काल नवीकरण, एनसेललाई २० अर्ब
नेपाल टेलिकम र निजी कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स जारी भएको मिति पाँच वर्ष चार महिना जतिले फरक छ । दुवै कम्पनीले २५ वर्ष अवधि रहेको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको समान लाइसेन्स लिएर सेवा दिंदै आइरहेका छन् ।
मोबाइल सेवाका लागि जारी लाइसेन्सको शुल्क, नवीकरण र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा समेत दुवै कम्पनीलाई एउटै लागु हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर नवीकरणको सवालमा भने टेलिकमले सहुलियत पाउँदा एनसेललाई भने त्यसबाट वञ्चित गर्ने निर्णय सरकारले नै गरेको छ ।
मोबाइल सेवाको २५ वर्षे लाइसेन्स पहिलो पटक १० वर्षका लागि र त्यसपछि पाँच पाँच वर्षका लागि नवीकरण गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि २०/२० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
२०५६ मा लाइसेन्स पाएको नेपाल टेलिकमलाई २०६६ मा २० अर्ब नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा बुझाउने सहुलियत सरकारले नै दियो । सोही सहुलियत समान हैसियतको एनसेलले २०७१ मा गर्नुपर्ने नवीकरणका क्रममा पायो ।
त्यसपछि २०७१ मा नेपाल टेलिकमले दोस्रो नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा राज्यबाट पायो । त्यसै गरेर नै २०७६ मा एनसेलको दोस्रो नवीकरण भयो ।
यसरी पहिलो र दोस्रो पटकको नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा बुझाउने सहुलियत दुवै कम्पनीले समान रूपमा पाए । त्यसपछि २०७६ मा नेपाल टेलिकमले २० अर्ब रुपैयाँ दस्तुर बुझाएर आफ्नो तेस्रो नवीकरण गराउनु पर्ने थियो ।
तर सरकारले यसपल्ट भने किस्ताबन्दीको सहुलियत नभई लाइसेन्स दस्तुरको ९० प्रतिशत शुल्क (१८ करोड ९० लाख रुपैयाँ) मै लाइसेन्स नवीकरण गरिदिने निर्णय लियो । नियमअनुसार वैशाख २०७६ मै बुझाउनु पर्ने २० अर्ब रुपैयाँ टेलिकमले पाँच वर्षपछि आएर गएको मङ्गलबार मात्रै प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरिदिएको छ ।
अर्कोतर्फ निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको तेस्रो नवीकरणको म्याद आउँदो १५ भदौमा छ । त्यस अगावै २० अर्ब रुपैयाँ बुझाएको खण्डमा मात्रै लाइसेन्स नवीकरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै निर्णय लिइसकेको छ । जब कि १८ करोड ९० लाख रुपैयाँमै टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गरिएको थियो र उसले पाँच वर्ष ढिलो गरेर २० अर्बमध्ये बाँकी रकम बुझाएको छ ।
फोरजी र फाइभजीमा पनि टेलिकमलाई काखा, एनसेललाई पाखा
सञ्चारमन्त्री अध्यक्ष रहेको रेडिओ फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको २०७७ को बैठकले नेपाल टेलिकमलाई मात्रै फाइभजी परीक्षण गर्न दिने गरी निर्णय लियो । जसमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारीलाई काखा र निजीलाई पाखा पार्नेगरी विभेदकारी निर्णय गराएका थिए ।
एनसेलका प्रमुख सूचना अधिकारी विशाल उपाध्यायले सार्वजनिक मञ्चबाटै नियामक तथा सरकारले जेठो छोरालाई मात्रै पोसिरहेको भन्दै असन्तुष्टि नै व्यक्त गरेका थिए । टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको तीन वर्ष पूरा भइसक्दा समेत एनसेललाई सो अनुमति दिइएको छैन । नेपाल टेलिकम फाइभजी परीक्षणमा सफल भएपश्चात् मात्रै एनसेलको पालो आउने किसिमको बुझाई सरकारी निकायहरूमा रहेको देखिन्छ ।
फाइभजी परीक्षणमा मात्र होइन, फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याउने सवालमा समेत सुरुमा नेपाल टेलिकमलाई मात्र अनुमति दिइएको थियो । यसरी पुस २०७३ मा टेलिकमले फोरजी सेवा सुरु गरेपछि जेठ २०७४ मा मात्रै एनसेलले फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याउन पाएको थियो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २८, २०८१ १६:३
