बजेटमा आईटी शिक्षा: हात्ती छिर्यो, पुच्छर अड्क्यो
जेठ १७, २०८१ १५:०
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० खर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । यसपटक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ । त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका लागि सात अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्नेगरी विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । यसअन्तर्गत १० वर्षमा ३० खर्ब बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने, पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
त्यस्तै रोजगार बैंक स्थापना गर्ने, आईटी कम्पनीलाई सरकारले इन्टरनेट र बिजुली सहित तीन वर्ष नि:शुल्क काम गर्ने ठाउँ (वर्क स्टेसन) उपलब्ध गराउने, एक अर्बको अनुसन्धान र विकास कोष स्थापना गर्ने, एक हजार युवालाई सरकारले फेलोशिप दिने, आईटी तथा इन्जिनियरिङ पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई सहुलियत दरमा शैक्षिक कर्जा दिने, एक अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष कडा गर्ने, आईटी पढेका विद्यार्थीलाई कम्पनीमा इन्टर्नशिप गराउन पहल गर्ने, २०८१ देखि २०९१ सम्म विज्ञान प्रविधि दशकमा रूपमा कार्यान्वयन गरिने लगायतका कार्यक्रम छन् ।
शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने सरकारले ल्याएको बजेटमा मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय विषयमा सकारात्मक आशा गर्न सकिने भएपनि धेरैजसो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा उनीहरूकाे शङ्का छ ।
बजेट- हात्ती छिर्यो, पुच्छर अड्क्यो
सफ्टएड समूहका अध्यक्ष विज्ञान श्रेष्ठ समग्रमा बजेट राम्रो आएको बताउँछन् । तर कार्यान्वयन कतिको गर्न सकिन्छ, त्यसले फरक पार्ने उनको भनाइ छ । डेटा सेन्टरको कुरा आउनु, आईटी पार्क स्थापना, स्टार्टअपलाई सहयोग गर्ने जस्ता कुरा आउनु स्वागतयोग्य भएको उनी बताउँछन् । तर स्टार्टअपलाई कर छुटको विषय छुटेकोमा उनले गुनासाे गरे ।
लगानी थोरै हुने स्टार्टअपले सुरुमै विभिन्न विषयको कर तिर्न नसक्ने भएकाले केही वर्ष त्यसमा छुट दिएको भए राम्रो हुने उनको धारणा छ । आफ्नो नाफा पुँजीकरण (पुँजी बढाउने काम) गरेमा लाभांश करमा छुट पाउने व्यवस्था गरिए पनि यसबाट स्टार्टअपलाई खासै फाइदा नपुग्ने उनी बताउँछन् । एकै पटक विभिन्न शीर्षकमा स्टार्टअपले कर तिर्न नसक्ने भएकाले स्टार्टअप संस्कृतिको विकास नहुने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा १० खर्बको आईटी उद्योग बनाउने भनेता पनि सरकारले कर छुट नदिँदा त्यसलाई पूरा गर्न गाह्रो हुनसक्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।“अन्य देशमा आईटी कम्पनीलाई आकर्षित गर्न विभिन्न कर छुट र सहुलियत दिइन्छ,” उनले भने, “तर नेपालकाे बजेटमा यी विषय समेटिएन । यो भनेको ‘हात्ती छिर्यो, पुच्छर अड्क्यो’ जस्तै हो ।”
आईटी उद्योगबारे चर्चा गरिरहँदा यो क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादन गर्ने आईटी कलेजलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय पनि बजेटमा नसमेटिएको उनको ठहर छ । त्यस्तै ल्यापटपको कर बढाउँदा आईटी विद्यार्थीहरूले आवश्यक पर्ने डिभाइस नै खरिद गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।
“अब जमिनमा नभएर आकाशमा जागिर खोज्ने जमाना आएको छ । नेपालमा आईटी क्षेत्रले ल्याएको ५० अर्ब आकाशमार्फत गरेको कामबाट आएको हो । दशौं हजार विद्यार्थीले फ्रिल्यान्सरका रुपमा काम गरेर आएको रकम हो,” उनले भने, “आईटी उद्योगमा लाग्न र नेपालमा नै बसेर संसारभरको काम गर्न प्रोत्साहन गर्नेगरी विद्यार्थी तथा फ्रिल्यान्सरलाई सहयोग गर्ने कुरा जति आउनु पर्ने थियो, त्यो आएन ।”
‘ब्रेन ड्रेनको विषय समेटिएन’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका सहायक डीन उपप्राध्यापक डाक्टर सुरज लामिछाने अहिलेको आर्थिक मन्दी, प्रतिस्पर्धा, क्रमागत रूपमा चलिरहेका विकास आयोजना सक्नुपर्ने दबाबका हिसाबले बजेट राम्रै बनेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । जहिल्यै बजेट राम्रो बन्ने, तर कार्यान्वयन र नियमन पक्ष फितलो हुँदा कम उपलब्धि हुने उनको उनको बुझाइ छ ।
अहिले आईटी शिक्षाका लागि घोषणा गरेका कार्यक्रममात्र सरकारले कार्यान्वयन गरे त्यही उपलब्धि हाम्रा लागि धेरै हुने उनी बताउँछन् । तर यसका लागि सरकारले देशमै दक्ष जनशक्तिकाे व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनकाे जाेड छ ।
“ब्रेन ड्रेन (प्रतिभा पलायन) एउटा सांस्कृतिक क्रान्ति हो । यो आजभोलिको गतिविधिले भएको होइन । लामो समयदेखिको प्रभावले अहिले अलि उचाइमा मात्र देखिएको थियो । यो कम हुँदा पनि यसरी नै लामो समयमा कम हुन्छ । अहिले नै बजेटले यो कुरालाई रोक्न सक्छ जस्तो लाग्दैन ।”
‘धेरै कार्यक्रम सतही’
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायका डीन डाक्टर सुदिप ठकुरी बजेट वितरणमुखी र सतही भएको विश्लेषण गर्छन् । उत्पादनलाई जोड दिने खालको विषय बजेटमा अझै आउन नसकेको बरु सञ्चालन खर्चका लागि आइरहेको उनकाे बुझाइ छ । ठकुरी यसलाई बजेटको पुरानै रोग मान्छन् ।
अध्ययन, अनुसन्धानमा जोड दिने बजेट आउनु स्वागतयोग्य भएपनि विगतका बजेटमा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेकाले यसपटक पनि त्यस्तै हुनेमा उनले आशंका व्यक्त गरे ।
त्यस्तै प्राविधिक जनशक्तिलाई कसरी देशभित्र राख्ने भन्ने ठूलो चुनौतीलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उनी जिकिर गर्छन् । “काठमाडौं लगायतका सहरमा यो समस्या नहोला, तर दूरदराजका क्षेत्रमा यो समस्या व्यापक छ,” उनी भन्छन्, “यसकारण इन्जिनियरिङ र आईटी जनशक्तिलाई स्थानीय ठाउँमा राख्न केही प्याकेज आएको भए राम्रो हुने थियो ।”
‘बजेटका कतिपय कार्यक्रम विज्ञापन जस्ता’
पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त नेपाल कलेज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी (एनसीआईटी) का प्रिन्सिपल निरञ्जन खकुरेल यसपटक पनि पहिलाकै शैलीमा बजेट आएको बताउँछन् ।
“शिक्षामा आएको ६० प्रतिशत बजेट तलबमा मात्र खर्च हुन्छ । बचेका केही बजेट कार्यक्रम, भत्ता लगायतमा खर्च हुन्छ । अनि बाँकी थोरै पैसाले कति विकास गर्ने ?” उनी प्रश्न गर्छन् ।
यसका साथै देशको ऋण पनि उत्तिकै भएकाले बजेटमा राम्रा कार्यक्रमहरू आएपनि चल्न नसक्ने सम्भावना बढी रहेको उनको भनाइ छ ।
रोजगारी सिर्जना र आईटी विकासका लागि बजेटमा ल्याएका केही कार्यक्रम राम्रा भए पनि ती कार्यान्वयन हुन्छन्/हुन्नन् भन्ने शङ्काको घेरामा नै रहेको उनको भनाइ छ । “नदेख्नुभन्दा सपना देखेको राम्रो हो । लक्ष्य नभएको भन्दा भएको राम्रो,” उनी भन्छन्, “फेरि कुरा गर्न त हामी नेपाली सिपालु छौं । बजेटमा गरिएको घोषणा पूरा गर्नलाई गाह्रो देखिन्छ ।”
बजेटमा आएका कुरा नयाँ भनिए पनि धेरै पहिलेदेखि नै अभ्यासमा भएको खकुरेल बताउँछन् ।
“इन्टर्नशिपलाई हामीले कोर्समा नै राखेका छौं । अब यसमा सरकारले नै पहल गर्ने भएपछि झनै राम्रो हो,” उनी भन्छन्, “इन्जिनियरिङ र आईटी पढ्न यसअघि नै स्थानीय तह अथवा कलेज स्वयंले छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । अहिले फेरि विज्ञापन गर्न यी कार्यक्रम घोषणा गरिए जस्तो लाग्छ ।”
हाइड्रोजनलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट
काठमाडौं विश्वविद्यालयका ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख तथा उपप्राध्यापक डाक्टर विराज सिंह थापा सरकारले बजेटमा हाइड्रोजनबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने याेजना सकारात्मक भएको सुनाउँछन् । यो विषय बजेटमा समेट्न विश्वविद्यालयको तर्फबाट ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको बताउँदै उनी नेपाल सरकारको बजेटमा हाइड्रोजन राखिएको यो पहिलो पटक भएको बताउँछन् ।
हाइड्रोजनमा सरकारको रुचि बढ्दै गइरहेको महसुस भएकाे भन्दै उनी सरकारकाे कदमले निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षण गर्नेमा आशा राख्छन् ।
यद्यपि हाइड्रोजनलाई दैनिक व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्न पर्ने कार्यविधि आउन बाँकी रहेकाले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनी सुनाउँछन् । यदि यो कुरा पनि सम्बोधन भए व्यावसायिक रूपमा हाइड्रोजनमा नेपालले राम्रो प्रगति हासिल प्राप्त गर्न सक्ने उनी जिकिर गर्छन् ।
“यस पटक हाइड्रोजनलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट आएको छ । बजेट हेर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सरकारले भविष्यलाई देखिरहेको बुझ्न सकिन्छ,” उनी भन्छन् ।
‘नयाँ कार्यक्रम नगण्य, बाँकी सबै पुराना कार्यक्रम’
शिक्षाविद् डाक्टर विद्यानाथ कोइराला पनि बजेट पुरानै पाराकाे भएको बताउँछन् । बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नगण्य आएको तथा बाँकी सबै पुराना कार्यक्रम भएको उनको भनाइ छ । यसबाट रूपान्तरणका लागि उल्लेखनीय कार्यक्रम बजेटमा नभएको बुझ्न सकिने उनी जिकिर गर्छन् ।
शिक्षकलाई प्राविधिक रूपमा दक्ष बनाउने, व्यावसायिक तथा प्राविधिक विद्यालयहरूमा घटिरहेको विद्यार्थी कम गर्ने लगायतका कार्यक्रम आउनु पर्नेमा नआएको उनको धारणा छ । त्यस्तै विद्यार्थी विदेशिने लहड रोक्न पनि बजेटमा केही नआएको उनको भनाइ छ । यो प्रवृत्ति रोक्न लचिलो कलेज र विश्वविद्यालय हुनुमा त्यसको कुनै पनि बुँदा बजेटमा नसमेटिएको उनी बताउँछन् ।
“विद्यार्थीहरू विदेश जान थालेको त धेरै वर्ष भइसकेको छ । तर त्यहाँ गएर दक्ष भएका जनशक्तिलाई फर्काउने काम बजेटमा कतै समेटिएको छैन । ब्रेन रिगेनमा पहल भएन,” उनी बताउँछन् ।
बरु उल्टै विदेशबाट आउनेलाई भिसा सजिलो बनाइने र स्वदेशबाट विदेश जाने प्रक्रियालाई सजिलो बनाइदिने खालको दोहोरो प्रवृत्ति हुने कुरा बजेटमा आएको उनी सुनाउँछन् । यसले ‘स्वदेशीहरू जाऊ, विदेशीहरू आऊ’ भन्ने भाष्य सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ । रूपान्तरणको चिन्तन नहुँदा यस्तो बुँदा बजेटमा नआएको उनी सुनाउँछन् ।
“आफूलाई क्रान्तिकारी, रूपान्तरणकारी, अग्रगामी भनेर गफ दिने अर्थमन्त्रीले त्यो खालको चिन्तन नगरेपछि कसरी आशा गर्ने ?,” उनी भन्छन्, “व्यवस्थापन गर्ने कला र सोच नहुँदा हामीलाई न पैसाले पुग्ने भयो, न हामीले गरेको काम सम्पन्न हुने भयो । हाम्रोमा बजेट नभएर व्यवस्थापनको कमी हो ।”
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १७, २०८१ १५:५०
