काठमाडौं । सरकारले २८ ओटा जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेपछि बढेको भिड कम गर्न केही लचिलो नीति लिएको छ । गृह मन्त्रालयले सोमबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै भदौ मसान्तसम्म राष्ट्रिय परचिय पत्र नम्बर प्राप्त गरे पनि १ साउन देखिकै सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएको हो ।
सरकारले पहिलो चरणमा १ साउनदेखि तोकिएका २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर आवश्यक पर्ने निर्णय गरेको छ । जसका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गराउने सेवाग्राहीहरूको भिड बढेको छ ।
यस्तोमा जेष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्तिहरूलाई समेत सेवा लिन असहज भएको प्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै गृहमन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको हो ।
सामाजिक सुरक्षा भन्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएका जिल्लामा भाद्र मसान्तसम्म परिचय नम्बर प्राप्त गरी लाभग्राहीको परिचयपत्र नवीकरण गरेमा १ साउनदेखिकै सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने व्यक्ति, अशक्त, असहाय र ९० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरूलाई भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचय नम्बर आवश्यक पर्दैन ।
सेवाग्राहीहरूलाई सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु भएका २८ ओटा जिल्लामा ४३८ जना विवरण दर्ता अपरेटर खटाइएको छ । सेवा ग्राहीहरूको चापका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पायक पर्ने उपयुक्त स्थानमा विवरण दर्ता स्टेसनहरू सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सक्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार समेत प्रदान गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सेवा लिन आउने सेवा ग्राहीहरूलाई अशक्तको हकमा तत्काल र अन्यको हकमा पहिले आउनेलाई पहिला सेवा प्रवाहको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिएको छ ।
जेष्ठ नागरिक र अशक्तहरूलाई लक्षित गरी सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा सकभर वडा स्तरमै विवरण सङ्कलनको व्यवस्था मिलाउन समेत सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको गृहले उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएका जिल्लाहरू