एनसेललाई नौ दिनभित्र १९ अर्ब नबुझाए लाइसेन्स रद्द हुने आशयको पत्र

काठमाडौं । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अबको नौ दिनभित्र नवीकरण बापत १९ अर्ब रुपैयाँ नबुझाए स्वतः लाइसेन्स रद्‍द हुने जानकारी एनसेललाई दिएको छ । बोर्ड बैठकको निर्णय अनुरूप कम्पनीलाई किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर तिर्ने सुविधा दिने अधिकार आफूसँग नरहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले बिहीबार एनसेललाई जवाफ फर्काएको हो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार लाइसेन्स नवीकरणका लागि दूरसञ्चार नियमावलीको व्यवस्था अनुसार दस्तुर बुझाउनु पर्ने जानकारी एनसेललाई दिइएको छ । “त्यसमा दस्तुर कति हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन,” उनले भने, “विद्यमान अवस्थामा कम्पनीले दूरसञ्चार नियमावलीको नियम १२ को उपनियम ३ बमोजिम दस्तुर बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।”

जसमा तीन महिना अगावै निवेदन दिई अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन नसकेको खण्डमा अनुमतिपत्र बहाल रहेको अवधिभित्र नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने विषय उल्लेख छ । यस अनुसार यसअघि चार अर्ब रुपैयाँ बुझाईसकेको एनसेलले २० अर्ब मध्ये बाँकी १६ अर्ब र २० अर्बको १५ प्रतिशतले हुन आउने तीन अर्ब गरी कूल १९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ । 

यदि आउँदो डेढ हप्ताभित्र उक्त रकम नबुझाएको खण्डमा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ (५) आकर्षित हुने प्रवक्ता पौडेलको भनाई छ । ऐनको उक्त दफामा म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्‍द हुने व्यवस्था छ ।

एनसेलले गएको १४ जेठ २०८१ मा चार अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदै बाँकी रकमका लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी आफ्नो मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण गरी दिन प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिएको थियो । तर १६ अर्ब अपुग भएको कारण देखाउँदै नियामकले कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्न अस्वीकार गर्‍यो ।

यही १५ भदौसम्मका लागि मान्य अवधि रहेको लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्न एनसेलले तीन महिना अगावै अर्थात् १४ जेठमा प्राधिकरणमा २० अर्ब रुपैयाँ सहित आवेदन दिनुपर्ने थियो । तर चार अर्ब मात्रै जम्मा गरेर किस्ताबन्दीको सुविधा मागेपछि नियामकले नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने कुराको जानकारी सोही दिन दिएको थियो । 

त्यसको दुई दिनपछि प्राधिकरणलाई जवाफ लेख्दै एनसेलले पुनः ‘इक्वल लेभल प्लेइङ फिल्ड’ (प्रतिस्पर्धामा समानता) को आधारमा पाँच किस्तामा नवीकरण दस्तुर बुझाउने सुविधा पाउनुपर्ने जिकिर गर्‍यो । सोही निवेदनको जवाफ प्राधिकरणले बिहीबार मात्रै दिएको हो । 

यसैबिच बिहीबार नै प्राधिकरणले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणको विषयमा विद्यमान अवस्थाको बारेमा नेपाल सरकारलाई समेत जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयलाई पठाइएको छुट्‍टै पत्रमा विगतमा एनसेलको लाइसेन्स किस्ताबन्दीमा नवीकरण गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जनाए । “यो कुनै राय, सुझाव वा सिफारिसको रूपमा गरिएको पत्राचारको विषय होइन, केवल यो जानकारी मात्र हो,” उनले भने । प्राधिकरणको पत्रमा यसअघि दुई पल्ट एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणमा किस्ताबन्दीको सुविधा दिइएको सन्दर्भसँगै एनसेलले यस पटक पनि किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेको निवेदन समेत संलग्न रहेको बताइएको छ । 

प्राधिकरणसँग किस्ताबन्दीमा लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरमा बुझाउने गरी सहुलियत दिने अधिकार नभएको प्रवक्ता पौडेलको भनाई छ । “सरकारले चाहेको खण्डमा प्राधिकरणको पत्रलाई आधार बनाएर किस्ताबन्दीमा लाइसेन्स नवीकरण गर्न दिने सुविधा दिन सक्छ । त्यसमा हामी केही भन्न सक्दैनौँ ।”

नवीकरण दस्तुरमा किस्ताबन्दीको सुविधा दिने व्यवस्था कानुनमा छैनः मन्त्री

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गले एनसेलबाट नवीकरण दस्तुरका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा माग भई आएको कुराको पुष्टि गरे । “माग गर्‍यो भन्दैमा दिनु पर्ने भन्ने छैन,” टेकपानासँगको कुराकानीमा उनले भने, “पहिलेका सरकारले जेजे गरे त्यही गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन ।  कानुनमा जे छ, त्यही हुन्छ । अन्यथा हुँदैन ।”

यसअघि २०७६ मा नेपाल टेलिकमको तेस्रो नवीकरणका क्रममा सरकारले तत्कालीन समयमा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ लिएर लाइसेन्स नवीकरण गरी दिएको थियो । गएको २५ वैशाखमा आएर मात्रै उसले बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो । 

नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा कानुनले नदिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले नेपाल टेलिकम र एनसेलको तुलना हुनै नसक्ने बताए । “नेपाल टेलिकम सरकारको लगानी भएको कम्पनी हो । भोलि त्यस्तै परेर टेलिकम घाटामा गए सरकारले नै पैसा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले टेलिकमको हकमा जे भयो, एनसेललाई पनि त्यस्तै सुविधा दिनुपर्छ भन्ने छैन,” उनले भने । 

कानुन अनुसार अबको पाँच वर्षपछि एनसेलको सम्पत्ति सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तोमा एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्ने हो भने अहिले नै २० अर्ब बुझाउनु पर्ने भन्दै मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे । अगाडि उनले भने, “नबुझाउने हो भने कानुन अनुसारकै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । हिजोको दिनमा सरकारबाट कुनै कमजोरीहरू भएका छन् भने त्यसलाई सच्याउन हामी तयार नै छौं ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ ७, २०८१ २१:७

टिप्पणीहरू