सामाजिक सञ्जालमा अनायासै चल्यो राष्ट्रिय परिचयपत्र खारेज भएको हल्ला

काठमाडौं । पछिल्लो दुई दिन यता सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन मिडियाहरूमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र खारेज गरेको भन्ने दाबीसहितका पोस्ट आइरहेका छन् । पोस्टमा अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र खारेज गरेको र लागु नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको भन्ने दाबी गरिएका छन् । 

तर, नेपाल फ्याक्ट चेकले गरेको तथ्य जाँच अनुसार यी दाबीहरू भ्रामक रहेको पाइएको छ । फेसबुकमा तीन लाख ३९ हजारभन्दा बढी फलोअर भएका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले शनिबार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु नगर्न आदेश दिएको भन्दै एउटा पोस्ट गरे । 

त्यस्तै पूर्ण ढकाल नामक फेसबुक प्रयोगकर्ताले पनि यस्तै दाबी सहितको पोस्ट आइतबार राखे । सो पोस्ट विभिन्न फेसबुक ग्रुपहरूमा व्यापक रूपमा सेयर भएको छ । यी बाहेक सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र खारेज भएको भन्ने भ्रामक भिडिओहरू भाइरल छन् । 

तर तथ्य जाँचबाट भने सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र खारेज गरेको देखिँदैन । १० असार २०८१ मा प्रकाशित राजपत्रमा ‘नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख थियो । अदालतले ‘सट्टामा’ भन्ने शब्दलाई हटाउँदै नागरिकता प्रमाणपत्र भएका तर राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकहरूलाई आवश्यक सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित नगराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश भने दिएको हो । 

यसका साथै मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्नु भनेर अदालतले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको यो अन्तरिम आदेशको अर्थ, राष्ट्रिय परिचयपत्र खारेज भएको भन्ने होइन । अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि मात्र सेवा सुविधाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न भनेको हो । 

सर्वोच्च अदालतको प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार यो आदेश अन्तिम फैसला नभएसम्म मात्र लागु हुनेछ ।

सम्बन्धित समाचारः राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १०, २०८१ १५:२०

टिप्पणीहरू