‘सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा फौजदारी अभियोग लगाउनु संविधानको भावना विपरीत’

माघ १६, २०८१ १२:१४

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ, अमेरिकाले सामाजिक सञ्जालमा विचार अभिव्यक्त गरेकै आधारमा फौजदारी अभियोग लगाउने प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था संविधानको भावना विपरीत रहेको जनाएको छ । मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले ‘सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग र नियमन) विधेयक २०८१’ सत्ताधारीले आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन हतियारका रूपमा दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा औंल्याएको हो ।

“सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ ले सामाजिक सञ्जालमा कुनै विचार अभिव्यक्त गरेकै आधारमा फौजदारी अभियोगको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ, जुन संविधानको भावना विपरीत छ,” अध्यक्ष रामप्रसाद खनाल र महासचिव टङ्क दाहालले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर यस बहानामा जुन विधेयकको प्रस्ताव गरिएको छ, यसका बुँदाहरू हेर्दा यो सत्ताधारीहरूले आफना विरोधीहरूलाई तह लगाउन यस लाई हतियारको रूपमा दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा देखिन्छ ।”

महासंघले सामाजिक सञ्जालका अराजक गतिविधि नियन्त्रण गर्न कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रयोगकर्तालाई नै नियन्त्रण गर्न खोज्नु सरकारको गलत मनसाय भएको बताएको छ । संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा कुनै विचार व्यक्त गरेकै आधारमा फौजदारी अभियोगको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गर्नु संविधानको भावना विपरीत भएको महासंघको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानको धारा १९ जहाँ ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने’ उल्लेख छ तर प्रस्तावित विधेयकले त्यसको पनि खिल्ली उडाएको देखिन्छ।”

महासंघले यो विधेयक संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा सूचना र प्रेसको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता लगायतका संवैधानिक हकहरू कुण्ठित हुने जोखिम औंल्याएको छ । साथै यसले सरकारमा जो भए पनि आफ्नो विरुद्धमा उठ्ने आवाजलाई दबाउन सक्ने र कालान्तरसम्म लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई गम्भीर आघात पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको महासंघको भनाइ छ । महासंघले संसदको आगामी अधिवेशनमा यस विषयमा गहन छलफल गरी आवश्यक परिमार्जनसहित मात्रै कानुनको रूपमा ल्याउन माग गरेको छ ।