काठमाडौं । यदि तपाईंले आफ्नो खाताबाट पैसा पठाउनुभयो र रकम कटेर जानुपर्ने खातामा गएन भने के गर्नुहुन्छ ? यस्ता समस्यामा सामान्यतया तपाईंले आफ्नो बैंकसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । तर बैंकले गुनासोको समाधान गरेन भने ?
यस अवस्थामा तपाईं नेपाल राष्ट्र बैंकसँग गुनासो दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ । नियामक निकायको रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकले इजाजतप्राप्त बैंक, वित्तीय संस्था र मोबाइल वालेटसँग सम्बन्धित ग्राहकहरूको गुनासो समाधान गर्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकमार्फत १८ प्रकारका गुनासो दर्ता गर्न सकिन्छ । यसमध्ये डिपोजिट, ऋण, सेवा शुल्क, लिलामी, एटीएम, मुद्रा सटही, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रेमिट्यान्स, इन्टरनेट बैंकिङ लगायतका गुनासो समावेश छन् ।
गुनासो दर्ता गर्नको लागि राष्ट्र बैंकको अनलाइन पोर्टल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पोर्टलमार्फत आफ्नो गुनासो दर्ता गरेपछि राष्ट्र बैंकको वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइले समाधान प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।
राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक श्रीजा श्रेष्ठका अनुसार, गुनासो दर्ता गर्नका लागि पोर्टलको अलावा ईमेलमार्फत पनि गुनासो गर्न सकिन्छ । साथै, ग्राहकले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर, चिठी लेखेर, वा हेलो सरकारमार्फत पनि गुनासो गर्न सक्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको अनलाइन पोर्टलमार्फत गुनासो दर्ता गर्दा कागजात र विवरण सही हुनुपर्छ । गुनासोको प्रक्रिया पूरा भएपछि गुनासो दर्ता नम्बर ईमेलमार्फत प्राप्त हुन्छ । जसबाट तपाईं गुनासोको स्थितिको जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरू प्रति ग्राहकको गुनासो सम्बोधन गर्ने भएता पनि संस्थाका कर्मचारीका संस्थाप्रतिका गुनासो सुनुवाइ गर्दैन । गुनासो गर्ने व्यक्तिको विवरण र गुनासो गलत वा अपूर्ण भएमा पनि गुनासोको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । त्यस्तै अदालतमा विचाराधीन गुनासो र अपमानजनक गुनासोहरूको सुनुवाइ हुँदैन ।
अनलाइनबाट गुनासो दर्ता गर्ने प्रक्रिया:
सेवा लिइरहनुभएको बैंक वा वित्तीय सेवा प्रदायकसँग समस्या भएमा पहिले त्यहाँ गुनासो गर्नुहोस् ।
यदि बैंकले समस्या समाधान नगरे भने राष्ट्र बैंकको गुनासो पोर्टलमागएर दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ ।
गुनासो दर्ता गर्दा सबै आवश्यक कागजातहरू अपलोड गर्नुहोस् ।
गुनासो दर्ता गरेपछि तपाईंले दर्ता नम्बर प्राप्त गर्नुहुनेछ र 'Track Complaint' मा गएर गुनासोको स्थिति जाँच गर्न सक्नुहुन्छ ।
अन्य माध्यमबाट पनि गुनासो गर्न सकिने भएपनि अनलाइन पोर्टलबाट गुनासो दर्ता गर्न धेरै ग्राहकले रुचाउने गरेको उपनिर्देशक श्रेष्ठले बताइन् । अनलाइन पोर्टलबाट गुनासो लिन सुरु गरेयता ८ हजार ६५० ओटा गुनासो पोर्टलमा दर्ता भइसकेको उनले जानकारी दिइन् । यसमध्ये हालसम्म सात हजार १४१ ओटा गुनासो सम्बोधन भइसकेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को छ महिनामा अर्थात् पुस मसान्तसम्ममा २०७४ ओटा गुनासो दर्ता भएको छ । ती मध्ये एक हजार ५४० ओटा समाधान भइसकेको छ । छ महिनामा दर्ता भएका गुनासोमध्ये अधिकांश अनलाइन पोर्टलमार्फत दर्ता भएका छन् ।
पोर्टलमार्फत एक हजार ७५२ ओटा गुनासो दर्ता भएकोमा एक हजार ४३२ ओटा समाधान भएका छन् । यस्तै ४१० ओटा प्रक्रियामा रहेका छन् । यस्तै सोही समयमा २०८ ओटा गुनासो लिखित रूपमा प्राप्त भएको छ । जसमध्ये १२१ ओटा समाधान भएको छ भने ८७ ओटा प्रक्रियामा रहेको छ । हेलो सरकारबाट ३७ ओटा गुनासो प्राप्त भएको र सोमध्ये १९ ओटा समाधान भएका छन् भने १८ ओटा प्रक्रियामा रहेका छन् ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विभिन्न माध्यमबाट चार हजार २४५ गुनासो आएका थिए । सोमध्ये तीन हजार ९१९ ओटा गुनासो सुनुवाइ भएको छ । जसमध्ये तीन हजार ३४५ ओटा अनलाइन पोर्टलबाट गुनासो प्राप्त भएको थियो । तीमध्ये तीन हजार १७५ ओटा समस्या समाधान भएको छ भने १८५ ओटा प्रक्रियामा रहेको छ ।
यस्तै ४०२ ओटा लिखित निवेदन प्राप्त भएकोमा २७६ ओटा सुनुवाइ भएको र १२९ ओटा प्रक्रियामा रहेका छन् । हेलो सरकार, टेलिफोन र ईमेलबाट ४९८ ओटा गुनासो आएको थिए । सोमध्ये ४६८ समाधान भएको र ३० प्रक्रियामा रहेका छन् ।
राष्ट्र बैङ्कले “क”, “ख”, “ग” र “घ” वर्ग भनेर विभाजन गरेर सञ्चालन अनुमति दिएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको गुनासो लिने गर्छ । यस्तै अनुमतिप्राप्त मोबाइल वालेटहरूका गुनासो सुनुवाइ पनि गर्दै आएको श्रेष्ठले बताइन् ।
उनी भन्छिन्, “नेपाल राष्ट्र बैङ्क आफैँले समस्या समाधान गर्ने होइन । यसका लागि सम्बन्धित बैङ्कका लागि निर्देशन दिने हो ।” त्यसैले केही समस्या आएमा सबैभन्दा पहिला सम्बन्धित वित्तीय संस्थासँग सम्पर्क गर्नुपर्छ । उनी थप्छिन्, “केवाईसी भेरिफाई भएन वा एटीएमबाट पैसा काटियो भनेर सिधै राष्ट्र बैङ्कको पोर्टलमा गएर गुनासो गर्ने होइन । त्यसका लागि सम्बन्धित बैङ्कसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ ।” बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याका बारेमा जानकारी गराएपनि समाधान नभएमा भने राष्ट्र बैङ्कमा गुनासो गर्न सकिने उनले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार गुनासो प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैङ्कलाई उक्त गुनासो सम्बोधनका लागि सात दिनको समय दिइन्छ । यसरी राष्ट्र बैङ्कले दिएको सात दिनको समयमा नै ८० प्रतिशत गुनासो समाधान हुने गरेको उनले बताइन् ।
यदि सात दिने निर्देशनमा गुनासो सुनुवाइ हुन नसकेमा राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइका निर्देशकले बैङ्कका प्रतिनिधि र ग्राहकलाई बोलाएर दुई पक्ष वार्तालाप हुन्छन् । यसरी बाँकी २० प्रतिशत गुनासोको आधा गुनासो समाधान हुने उनले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “निर्देशकले पनि समस्या समाधान गर्न नसक्ने भए भने बोर्ड बैठकमा नै दुई पक्षका व्यक्तिहरूलाई छलफलका लागि बोलाइन्छ ।” ग्राहकका समस्या समाधानका लागि गुनासो आएकामध्ये १० प्रतिशत मात्र बोर्ड बैठकमा पुग्ने गरेको उनले सुनाइन् ।