कपिराइटको नाममा फिरौती असुलेको आरोपपछि युट्युबरविरुद्ध उत्रियो एएनआई, साढे ३ करोड क्षतिपूर्ति माग
जेठ १५, २०८२ १४:९
काठमाडौँ । समाचार एजेन्सी एसियन न्युज इन्टरनेसनल (एएनआई) ले युट्युबर मोहक मङ्गलविरुद्ध दिल्ली उच्च अदालतमा मानहानिको मुद्दा दायर गरेको छ । मोहकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो भिडिओले आफ्नो व्यवसाय र प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पुऱ्याएको भन्दै एजेन्सीले बुधबार मुद्दा दायर गरेको हो ।
२५ मे २०२५ मा मोहकले आफ्नो युट्युब च्यानलमा ‘डियर एएनआई’ शीर्षकको भिडिओ अपलोड गरेका थिए । सो भिडिओमा उनले एएनआईले कन्टेन्ट क्रियटरबाट कपिराइट स्ट्राइक (प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन)को धम्की दिँदै मोटो रकम जरिवाना तिर्न वा महँगो सब्स्क्रिप्सन लिन बाध्य पार्ने गरेको आरोप लगाएका थिए ।
एएनआईले दायर गरेको मुद्दामा ‘मोहकले भिडिओमा एजेन्सीले प्रतिलिपि अधिकार पालना गर्ने बहानामा ‘मानिसलाई बन्धक बनाएको’ र ‘फिरौती तथा ब्ल्याकमेल’ मा संलग्न भएको’ आरोप लगाएको उल्लेख छ । मोहकले दर्शकलाई एएनआईको च्यानल अनसब्सक्राइब र ब्लक गर्न आग्रह गरेका थिए । उनको भिडिओपछि समर्थकले सामाजिक सञ्जालमा अनफलो, अनसब्स्क्राइब अभियान नै थालेका थिए ।
मोहकले भिडिओ राखिसकेपछि भारतीय कन्टेन्ट क्रियटर एक जुट भएर उनको पक्षमा उभिएका थिए । केहीले भने आफूलाई पनि एएनआईले कपिराइट स्ट्राइक लगाएर च्यानल बन्द गराइदिने धम्की दिंदै मोटो रकम मागेको आरोप लगाउँदै भिडिओ बनाएका थिए ।
एएनआईको निवेदनमा सो भिडिओले उसको सद्भावना, सार्वजनिक विश्वसनीयता र व्यापार सञ्चालनमा ‘प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव’ पारेको तर्क गरिएको छ ।
यस मुद्दामा हास्य कलाकार कुनाल काम्रा र अल्ट न्युजका सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैरलाई पनि जोडिएको छ । उनीहरूले मोहकले स्थापित गरेको झुटो र भ्रामक भाष्यलाई थप प्रचार गरेको एएनआईको आरोप छ ।
एएनआईले उक्त भिडिओले आफूप्रति व्यापक अनलाइन उत्पीडन र नागरिकबाट नकारात्मक प्रतिक्रिया निम्त्याएको बताएको छ । मोहकले आफ्नै मोनिटाइज्ड भिडिओमा एएनआईको प्रतिलिपि अधिकार भएको भिडिओ सामग्री प्रयोग गरेको स्वीकार गरेका थिए । तर, यो युट्युबको फेयर पोलिसी अन्तर्गत पर्ने उनको तर्क थियो । एएनआईले यो विषय पनि निवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
एएनआईले मोहकलाई भिडिओ हटाउन र एएनआईको दर्ता ट्रेडमार्क कुनै पनि रूपमा प्रयोग गर्नबाट रोक्न अदालतलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै उसले दुई करोड १० लाख भारु (तीन करोड ३६ लाख नेपाली रुपैयाँ) बराबरको क्षतिपूर्ति पनि माग गरेको छ ।
दिल्ली उच्च अदालतमा यस मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ बिहीबार (आज)का लागि तोकिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८२ १४:१७
