नेपालका लागि एआई विलासिता होइन, न्याय र समानताको साधन हो: सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) विलासिता नभई समानता, रूपान्तरण र न्यायको साधन भएको बताएका छन् । चीनको सांघाईमा आयोजित विश्व आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्मेलन २०२५ लाई सम्बोधन गर्दै उनले एआईका उपलब्धिहरूमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान गरे ।

सम्मेलनलाई  सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले भने, “एआईका उपलब्धिहरूले सबैलाई लाभ दिनुपर्छ । हामी विकासशील राष्ट्रहरूका लागि कम्प्युटिङ शक्ति, खुला मोडेल र डेटा सेटहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आग्रह गर्दछौँ ।”

उनले पारदर्शिता, समावेशिता र जबाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा बन्ने एआई चार्टरलाई नेपालको समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सम्बोधनका क्रममा मन्त्री गुरुङले नेपालको राष्ट्रिय एआई नीति अन्तिम स्वीकृतिको चरणमा रहेको जानकारी दिए । “हाम्रो राष्ट्रिय एआई नीतिले राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूसँग मेल खाने समावेशी र नैतिक एआई इकोसिस्टमको परिकल्पना गरेको छ,” उनले भने ।

नेपालको एआई लक्ष्यबारे स्पष्ट पार्दै उनले राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गर्ने, विश्वविद्यालयहरूमा उत्कृष्टता केन्द्र र सबै प्रदेशमा नवप्रवर्तन हब खोल्ने योजना रहेको बताए । साथै शासन, सार्वजनिक सेवा, विपद् प्रतिकार्य, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा एआईलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म एआई र डिजिटल साक्षरता अनिवार्य गरेर युवालाई नयाँ युगका लागि तयार पारिने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री गुरुङले प्रविधि र नैतिकताको अन्तरसम्बन्धलाई जोड दिँदै भने, “मानवता बिनाको प्रविधि अराजकता हो र नैतिकता बिनाको नवीनता जोखिमपूर्ण हुन्छ ।” उनले एआईले विशेषाधिकार प्राप्त केहीलाई मात्र नभई सम्पूर्ण मानव जातिको उत्थान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै निष्पक्ष, सुरक्षित र रूपान्तरणकारी एआई भविष्य निर्माणमा सबै राष्ट्रलाई एक हुन आह्वान गरे ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १०, २०८२ २२:२८

टिप्पणीहरू