चौतर्फी आलोचनापछि भारतले लियो स्मार्टफोनमा ‘सञ्चार साथी’ एप अनिवार्य गर्ने निर्णय फिर्ता

काठमाडौँ । भारत सरकारले नयाँ स्मार्टफोनमा सरकारी साइबर सुरक्षा एप ‘सञ्चार साथी’ अनिवार्य रूपमा प्रि-लोड (पहिले नै इन्स्टल) हुनुपर्ने आफ्नो विवादास्पद निर्णय फिर्ता लिएको छ । चौतर्फी रूपमा तीव्र आलोचना र गोपनीयता सम्बन्धी चिन्ता बढेपछि बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यहाँको सञ्चार मन्त्रालयले निर्देशन फिर्ता लिएको जानकारी दिएको हो । 

गत साता पारित भई सोमबार मात्र सार्वजनिक गरिएको उक्त आदेशमा स्मार्टफोन निर्मातालाई ९० दिनभित्र आफ्ना नयाँ फोनमा यो एप राख्न निर्देशन दिइएको थियो । एप्पल, सामसङ जस्ता ठुला स्मार्टफोन निर्माता कम्पनीले पूर्वपरामर्श बिना नै जारी गरिएको र गोपनीयताको मापदण्डलाई चुनौती दिने भन्दै यो निर्देशनको विरोध गरेका थिए । यता एप्पलले गोपनीयताका कारण सरकारी एप बाध्यकारी बनाउन नसक्ने बताउँदै निर्णय अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले ह्यान्डसेटको आधिकारिकता जाँच्न यो कदम आवश्यक भएको दाबी गरे पनि साइबर सुरक्षाविज्ञ र गोपनीयता पक्षधरले यसले नागरिकको गोपनीयताको हक हनन गर्ने र राज्यले निगरानी बढाउन सक्ने भन्दै चेतावनी दिएका थिए । विशेष गरी प्रयोगकर्ताले यो एपलाई हटाउन वा ‘डिसेबल’ गर्न नमिल्ने व्यवस्थाले धेरैलाई शंकित बनाएको थियो । 

चौतर्फी दबाबपछि सरकारले एपको ‘बढ्दो स्वीकार्यता’ लाई कारण देखाउँदै बाध्यकारी आदेश फिर्ता लिएको जनाएको छ । भारतीय सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म एक करोड ४० लाख प्रयोगकर्ताले एप डाउनलोड गरिसकेका छन् भने दैनिक दुई हजार ठगीका घटना रिपोर्ट भइरहेका छन् ।

आदेश फिर्ता भए पनि भारतीय सञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाले यो एपमार्फत जासुसी वा निगरानी बढ्ने भन्ने आशंकालाई अस्वीकार गरेका छन् । उनले ‘सञ्चार साथी’ एपबाट जासुसी सम्भव नभएको र त्यस्तो कहिल्यै नहुने दाबी गरे । सरकारको यो निर्णयलाई डिजिटल अधिकार वकालत गर्ने समूहले स्वागत गरेका छन् ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर १७, २०८२ १९:१३

टिप्पणीहरू